सरकारले ३ अर्ब नतिरेपछि कृषि बिमालेख जारी नगर्ने बिमा कम्पनीहरुको निर्णय

काठमाडौं । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले कृषि बिमालेख बन्द गर्ने भएका छन् । सरकारले कृषि बिमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम भुक्तानी नगरेपछि आगामी जेठ ७ गतेदेखि कृषिसम्बन्धी बिमा पोलिसी र दाबी भुक्तानी बन्द गर्ने निर्णय कम्पनीहरुले गरेका हुन् ।

सरकारले कृषि बिमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम मध्ये हालसम्म ३ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीहरुलाई दिन बाँकी छ । पाउनुपर्ने रकम पटक पटक माग गर्दा पनि रकम नपाएपछि नेपाल बिमक संघले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी वक्यौता अनुदान पूर्णरुपमा प्राप्त नहुन्जेल कृषिसँग सम्बन्धित सबै बिमालेख जारी गर्ने र सो सँग सम्बन्धीत क्षतिको दाबी भुक्तानी समेत नदिने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सरकारले २०६९ देखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बिमाशुल्कमा अनुदान दिन थालेको थियो । सरकारले २०७७ देखि नै कम्पनीहरुलाई रकम दिन बाँकी रहेको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार सरकारले माछा बिमाको अनुदान रकम २०७७ देखि नै दिन बाँकी रहेको छ । बाली बिमाको अनुदान रकम २०७८ असोजदेखि चैत मसान्तसम्म आंशिक भई हाल सम्मको बाँकी रहेको संघले जनाएको छ । यस्तै, पशु पंक्षी बिमाको अनुदान रकम २०७८ असोज देखिको बाँकी रहेको छ ।

सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउन संघले नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि रकम प्राप्त नभएका कारणले बिमा कम्पनीहरु जोखिममा परेको संघले जनाएको छ ।

अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सरकार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विभाग र प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हालसम्म रकम प्राप्त नभएको कारणले बिमा कम्पनीहरु अत्यधिक जोखिममा परेको संघको भनाइ छ ।

कुन कम्पनीले कति पाउन बाँकी ?

नेपाल बिमक संघका अनुसार सरकारले अनुदान वापतको २ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सरकारबाट शिखर इन्स्योरेन्सको ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अनुदानबापत रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । आइएमई प्रुडेन्सियलको ४९ करोड ८७ लाख बाँकी छ ।

यस्तै, संघका अनुसार सरकारबाट एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३३ करोड ७७ लाख, नेको इन्स्योरेन्सको ३० करोड १९ लाख, सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको २३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको १६ करोड ५६ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको १५ करोड ९६ लाख, अजोड इन्स्योरेन्सको १५ करोड ९२ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सको ११ करोड १६ लाख, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सको १० करोड ६८ लाख, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सको ९७ करोड, प्रभु इन्स्योरेन्सको ६४ करोड र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । सरकारले यूनाइटेड इन्स्योरेन्सलाई ९० करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको संघले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २०७० साउन १ गतेदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

शुरुमा यस बिमाको बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएकोमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा कृषकहरु आकर्षित गरी थप प्रभावकारी बनाउनका लागि २०७१ साउन १ गतेदेखि बिमाशुल्कको अनुदानलाई वृद्धि गरी ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरियो । साथै, मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट समेत प्रदान गर्ने नीति लिएको थियो ।

आव ०७७र७८ मा सरकारले कृषि बिमामा ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो  । सरकारले चालु आवमा पनि कृषि बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले कृषि बिमा अनुदानका लागि ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।