ब्याजदर घटाउने मौद्रिक नीतिको समीक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यहरु अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रयमासको समीक्षा गरेको छ ।

१, बिदेशी मुद्रा सञ्चिति– ९.४ महिना बस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने ।

२, मुद्रास्फीति ७.९१ प्रतिशत रहेको ।

३, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २४.२ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १३.९ प्रतिशतले बढेको ।

४, बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भई भ्रमण आय ९४.३ प्रतिशतले बढेको ।

५, चालु र पुँजीगत खर्च क्रमश ५९.७ प्रतिशत र २८.२ प्रतिशत खर्च भएको ।

६, निक्षेप ११ प्रतिशतले र कर्जा ३.२ प्रतिशतले बृद्धि भएको ।

७, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ८ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने अनुमान ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा र उपायहरु

क, लचिलो नीतिः मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको ।

ख, बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७।५ प्रतिशत कायम गरिएको ।

ग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको ।

घ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने।

ङ, अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।

च, वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना/शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने ।

छ, वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।

मौद्रिक नीतिले पार्नसक्ने प्रभावहरु

१,समग्रमा मौद्रिक नीति ठिकठाक देखिन्छ । लामो समयदेखी कर्जा लगानीमा संकुचन आईरहेको बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा लगानीमा सहज होस् भन्ने उदेश्यले ऋणपत्रहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्नको लागि थप ६ महिना समय दिएकोले यसले कर्जा लगानीमा केहि सहजता हुनेछ ।

२, बैंकदर १ प्रतिशत घटाउनुले बैंकको ब्याज खर्च घट्नेछ भने यसले सरकारी ऋणपत्र तथा अन्य सुरक्षणहरुको समेत ब्याज घटाउन भूमिका खेल्नेछ ।

३, दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका ऋणीहरु तथा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था तथा अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा हर्जाना/शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले सम्बन्धित क्षेत्रका ऋणीहरुलाई राहत मिल्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा ब्यवस्थापनमा सहज मिल्नेछ भने कुनै प्रकारको हर्जना/शुल्क लिन नपाउने भएकोले बैंकको आम्दानीमा नकरात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।

४, लघुवित्तका ऋणीहरुलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ब्यवस्थाले ऋणीहरुलाई कर्जा तिर्नको लागि केहि सहजता प्राप्त हुनेछ भने लघुबित्तमा देखिएको ठुलो मात्राको निष्क्रिय कर्जा ब्यवस्थापनमा पनि सकरात्मक भूमिका खेल्न सक्नेछ ।

अन्त्यमा,
समग्रमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा अहिलेको देशको आर्थिक शिथिलतालाई ध्यान दिएर अनुकुल नै आएको देखिन्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, पहिलो त्रयमास समीक्षा, दोश्रो त्रयमास समीक्षा हुदै यस तेश्रो त्रयमास समीक्षामार्फत् अपनाएका बिभिन्न उपकरणहरुबाट देशको आर्थिक सूचांकहरु लयमा ल्याई बलियो बनाउने अधिकांश प्रयासहरुमा सफल पनि भईरहेको देखिन्छ भने यस नीतिबाट बैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, रेमिटेन्स, तरलता, शोधान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन सफल भएको देखिन्छ ।

सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा आगामी वर्ष कर्जाको बिस्तार पनि कम हुने र यस वर्ष ऋणीहरुलाई धेरै सुविधाहरु प्रदान गरिसकेको अवस्थामा आगामी वर्ष एकदमै चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ त्यसैले यसको लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले गम्भिर हुन जरुरी देखिन्छ ।