मौद्रिक नीतिको समीक्षा: निर्माण, उत्पादनमूलक र खुद्रा क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई यथावत् राख्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रदान गर्ने बैंक दरलाई भने १ प्रतिशतले घटाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ८.५ प्रतिशत बनाईएको बैंक दरलाई तेस्रो समीक्षामार्फत ७.५ प्रतिशतमा झारिएको हो । तर, बैंक दरमा गरिएको हेरफेरले तत्कालै ब्याजदरमा भने प्रभाव पर्ने देखिँदैन ।

राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंक दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले ५ दिनको एसएलएफभन्दा ७ प्रतिशत ब्याजदरमा दैनिक तरलता सुविधा लिँदै आएका छन् ।

‘विगतमा एसएलएफ लिएर कर्जा लगानी गर्ने गरिएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले एसएलएफ कारोबार सेटल गर्न मात्रै प्रयोग गर्न दिएका छौं । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पेमेन्ट सेटल गर्न दैनिक तरलता सुविधा लिने गरेका छन् ।’

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लचिलो मौद्रिक नीति लिँदै ब्याजदर घटाउनुपर्ने भाषण गरे पनि केन्द्रीय बैंक पूर्ण लचिलो नीति लिन अस्वीकार गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणपत्रलाई कर्जा र निक्षेप दुबैमा गणना गर्न मिल्ने अवधि ६ महिनाले थप गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २०८० असार मसान्तभित्र ऋणपत्रलाई निक्षेप वा कर्जामध्ये एकमा गणना गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको थियो ।

उक्त व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थालाई समस्या पर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक, निर्माण र खुद्रा व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंक कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।

अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा शिथिलता आएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुन:संरचना/पुन:तालिकीकरण गर्न दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण गत पुस मसान्त र चैत मसान्तमा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीले केही सहुलियत पाउनेछन् ।

‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामा कति वर्षका लागि कर्जा पुन:संरचना/पुन:तालिकीकरण गर्ने स्पष्ट नभएकाले अहिले नै यो नीतिले कसलाई लाभ हुन्छ भन्न सकिन्न,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जामा नियमित ब्याज तिरेका ऋणीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै किसिमको हर्जना/शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुन:संरचना/पुन:तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।