अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि १ वर्षदेखि रोकिएको ७ अर्ब निकासा गर्ने आईएमएफको निर्णय
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ९१ करोड) रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा बसेको आईएमएफ बोर्ड बैठकले नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा गरेका प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्दै ईसीएफको दोस्रो किस्ता निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आईएमएफको निर्णयसँग एक वर्षदेखि रोकिएको दोस्रो किस्ताको रकम निकास हुने भएको छ । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत वर्ष विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि आईएमएफले ईसिएफको दोस्रो किस्ता बापतको रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आईएमएफले २०७८ पुस २८ गते नेपाललाई ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।
आईएमएफले पहिलो किस्ता बापतको ११ करोड अमेरिकी डलर सोही दिन निकाससमेत गरेको थियो । तर, त्यसपछि आईएमएफले दोस्रो किस्ता बापतको करिब ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गरेन । जबकि, सम्झौताअनुसार गत जेठमा दोस्रो किस्ता निकासा भएर पुससम्ममा तेस्रो किस्तासमेत निकासा हुनु पर्ने थियो ।
आईएमएफको एसिया प्रशान्त विभागका निर्देशक कृष्णा श्रीनिवासनले नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेपछि दोस्रो किस्ताको रकम निकासा नभएको बताएका थिए ।
‘स्वतन्त्र निकायबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण गर्ने सम्झौता थियो । तर, लामो समयसम्म यो विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । नेपालले खुला बजारसम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो, अर्कातिर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो,’ उनले गत फागुनमा क्लिकमाण्डूसँग भनेका थिए, ‘यस्तै मुद्रास्फीति बढ्दा पनि मौद्रिक नीति कसिलो बनाइएको थिएन । अहिले यी तीन वटै काम भइसकेका छन् । र, केही समय भित्र दोस्रो किस्ता निकासा गर्ने गरी बोर्डले निर्णय गर्नेछ ।’
२०७८ पुस ७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिालिना ग्योरगिएभालाई पत्र लेख्दै आर्थिक र वित्तीय नीतिमा सुधार गर्नुको साथै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्री र गभर्नरले लेखेको पत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, वित्तीय सङ्घीयतालाई पर्वद्धन गर्ने, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र सार्वजनिक सेवालाई सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख थियो ।
सोमबार बसेको आइएमएफ बोर्डले गत फागुन दोस्रो साता स्थलगत भ्रमणमा आएर आइएफमको प्रतिनिधिमण्डलले तयार गरेको आर्टिकल ४ प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ । आइएमएफको प्रतिनिधीमण्डलले नेपालको वित्त र मौद्रिक नीतिका साथै समग्र आर्थिक नीतिको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्दै आर्टिकल ४ प्रतिवेदन तयार गर्ने गर्छ । सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संगठनले नेपालको विषयमा धारणा बनाउने गर्छ । आइएमएफले स्वीकृत गरेको उक्त प्रतिवेदन आगामी साता सार्वजनिक हुनेछ।
कोरोना महामारीमा दिइएको सुविधा क्रमशः हटाउनुको साथै केन्द्रीय बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार घटाएको र महँगी नियन्त्रण गर्न सहयोग गरेको आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा मार्फत् खर्च कटौती र प्राथमिकिकरण गर्ने निर्णयले वित्त अनुशासन कायम राख्न सहयोग गरेको कोषले जनाएको छ ।
नियामक निकायले तोकेको भन्दा बैंक वित्तीय संस्थाको क्यापिटल एडुकेसी रेसियो बढी हुनुको साथै उच्च दरमा कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकसँग रहेको सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुँदा बचतकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न कठिन हुने कोषले चेतावनी दिएको छ ।
कोषले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने जनाएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा भईरहेको सुधार, कृषि उपजको उत्पादनमा भएको वृद्धि र रेमिट्यान्स आप्रवाहको स्थिरताले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक योगदान दिने कोषको प्रक्षेपण छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा महँगी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको सीमा भित्रै अर्थात् ७ प्रतिशत आसपास रहने र वित्तीय घाटा जिडिपीको ४.५ प्रतिशत पुग्ने कोषको अनुमान छ ।
आयातमा भएको गिरावटले चालू खाताको घाटा कम हुने, राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर गर्ने तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने कोषको अनुमान छ ।
कार्यकारी बोर्डको छलफल पछि आइएमएफका उप प्रबन्ध निर्देशक तथा कार्यवाहक अध्यक्ष बो लीले विस्तारित कर्जा सुविधाले कोरोना महामारीको प्रवाहलाई घटाउन सहयोग गर्नुको साथै नेपालले गरिरहेको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
कोषले गरेको सहयोगले कमजोर समूहहरूको संरक्षण गर्दै, बृहत् आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण गर्दै, र दिगो विकास र गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ । नेपालले संरचनात्मक सुधार गर्दै राजस्व परिचालन, वित्तीय सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनु पर्ने कोषले जनाएको छ ।
‘संरचनात्मक सुधारका प्राथमिकताहरूमा व्यापार गर्ने लागत घटाउने, विदेशी लगानीका बाधाहरू हटाउने, सुशासनमा सुधार गर्ने र भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ,’ कोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
क्लिकमान्डु
