आईएमएफको चेतावनीः बैंकिङ प्रणालीमा संकट आउन सक्ने, अर्थतन्त्र झनै खराब अवस्थामा जाने

आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने हुँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्ने र कैयौं देशको अर्थव्यवस्था नै धराशायी हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले प्रक्षेपण गरेको छ ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले संसारभरका देशले मौद्रिक नीतिमा गरेको कडाइले पूँजीबजारलाई प्रभावित गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार आइएमएफले सार्वजनिक ग्लोबल इकोनमिक आउटलुकमा आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको अवस्था उदास र झनै अनिश्चित भएको उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइले ब्याजदर बढेकाले तत्काल हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी बढे पनि आगामी दिनमा कर्जा लिनेको संख्या घट्ने र खराब कर्जा बढ्ने सम्भावना देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने आईएमएफको आँकलन छ ।

सचेत भएर बृहत् विवेकशिल औजार (म्याक्रो प्रुडेन्सियल टुलस् ) प्रयोग गर्न नसकिए वित्तीय संस्था गम्भीर संकटमा पर्ने र त्यसले सम्रग वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्न सक्ने आईएमएमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन बृहत् विवेकशिल औजार प्रयोग हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

‘यी औजारले प्रणालिगत रुपमा संवेदनशिल संस्था पहिचान गर्नेदेखि सिडी रेसियो तोक्ने, निश्चित क्षेत्रमा जाने कर्जा तोक्ने समेत काम गर्छ,’ भट्टले भने, ‘बचतकर्ताको पैसा जोखिममा पर्न नदिन र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन बृहत् विवेकशिल औजार प्रयोग हुन्छन् ।’

हाल संसार भरका विकशित, अल्पविकशित र विकासोन्मुख विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव र बढ्दो मूल्यवृद्धि समस्या सामाना गरिरहेका छन् । महँगीले मध्यम वर्ग र न्यून मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको छ ।

सन् २०२३ मा अर्थतन्त्र सन् १९७० यताकै सुस्त अवस्थामा रहने आईएमएफको प्रक्षेपण छ ।

सन् २०२२ मा ३.२ र २०२३ मा २.९ प्रतिशत बिन्दुले आर्थिक वृद्धि हुने आईएमएफको अनुमान छ ।

रसिया र युक्रेनको युद्धले जौविक इन्धनको मूल्य बढ्दा बजारमा उच्च दरले महँगी बढीरहेको छ ।

यस्तै, जलवायु परिवर्तनको असरले अत्यावश्यक खाद्यपदार्थको उत्पादनमा गिरावट आउनुको साथैं रसिया युक्रेन युद्धले आपूर्तिप्रणाली समेत प्रभावित भएपछि महँगी बढिरहेको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउने आईएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कैयौं संस्थाहरु टाट पल्टिन सक्ने आईएमएफको अनुमान छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्न नदिन कडा बृहत् विवेकशिल औजार प्रयोग गर्न समेत आईएमएफले सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक गतिविधि सुस्ता हुँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्ने समेत आईएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले अत्यावश्यक खर्च गर्न समेत राजस्वका दरहरु बढाउने पर्ने आइएमएफको सुझाव छ । राजस्वका दर र ब्याजदर बढाउँदा बस्तु तथा सेवाकाे मुल्य बढ्ने, त्यसले बजारमा हुने माग घटाउने र दिर्घकालमा अर्थतन्त्र सुधारको बाटाेमा जान सक्न आइएमएफको आँकलन छ ।

आर्थिक संकट व्यवस्थापनका लागि विभिन्न देशले बहुपक्षीय संस्थासँग सहयोग माग गर्ने समेत आईएमएफले जनाएको छ ।

बुधबार मात्रै बंगलादेशले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएको भन्दै भन्दै आईएमएफलाई ४.३ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ ।

पाकिस्तान र श्रीलंकाले समेत आईएमएफ र अन्य बहुपक्षीय संस्थासँग सहयोग माग गरिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि आगामी दिनमा विदेशी मुद्राको अभाव हुनुका साथैं बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् ।

‘अहिले हाम्रो अवस्था सहज भएको भए मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्न आवश्यक थिएन्,’ भट्ट भन्छन्, ‘संसारका अन्य देशले भोगेको जस्तै नभए पनि नेपालका लागि आगामी दिन सहज भने छैनन् ।’

हाल कैयौं देशले मुद्रास्फीतिको समस्यासँग जुध्न ब्याजदर बढाइरहेका छन् । नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति अनुरुप ७ प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशत बनाएको छ ।

संकट बढ्दै गए उदयमान र विकाशोन्मुख देशबाट पुँजी पलायन हुनसक्ने जोखिम भएको आईएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर महँगो हुँदा महँगी बढ्ने र आर्थिक वृद्धि समेत सुस्त हुँदै जाने आईएमएफले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक दर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बनाए लगत्तै नेपालमा २८ दिनको सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर समेत १३.९९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । सरकारी ऋणपत्रको ब्याज नै १३.९९ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर १३.९९ प्रतिशतभन्दा ३/४ प्रतिशत बढी हुने निश्चित छ ।

कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्नुको साथैं वित्तीय अस्थिरता व्यवस्थापन गर्न समेत विभिन्न देशहरु तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु कर्जा बिस्तारमा कडाइ गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

आगामी दिनमा खराब कर्जा बृद्धि हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता कमजोर नहोस् भन्न केन्द्रीय बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘वित्तीय प्रणालीमा समस्या आयो भने समग्र अर्थव्यवस्था कोल्याप्स हुने जोखिम हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी रिर्जभ राख्न लगाउने, बोनस सेयर जारी गर्न लगाएर पुँजीबढाउन लगाउने लगायतका काम गर्नुपर्छ ।’