यी तीन कारणले नेपालमा ईसीएफको दोस्रो किस्ता निकासा नभएको हो: आईएमएफ निर्देशक श्रीनिवासन

नयाँ दिल्ली । नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम नगर्दा दोस्रो किस्ताको रकम निकासा नभएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को एसिया प्रशान्त विभागका निर्देशक कृष्णा श्रीनिवासनले बताएका छन् ।

नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रीनिवासनले हाल काठमाडौंमा आईएमएफको मिसनले सम्झौताअनुसार नेपालले काम गरे–नगरेको विषयमा अध्ययन गरिरहेकाले उक्त प्रतिवेदनपछि ईसीएफको पैसा निकासा हुनसक्ने बताए ।

‘स्वतन्त्र निकायबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण गर्ने सम्झौता थियो । तर, लामो समयसम्म यो विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । नेपालले खुला बजारसम्बन्धी नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो, अर्काेतिर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने, ‘यस्तै मुद्रास्फीति बढ्दा पनि मैद्रीक नीति कसिलो बनाइएको थिएन । अहिले यी तीन वटै काम भइसकेका छन् ।’

नयाँ सरकारले सम्झौताअनुसार नीतिगत र कानुनी सुधारका काम निर्धारित समयमा गर्ने प्रतिबद्धता जनायो भने इसीएफको पैसा निकासा हुने श्रीनिवासनको भनाइ छ । आईएमएफले गत वर्ष पुसमा नेपाललाई ३८ महिनाभित्र ईसीएफअन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

बजेट र मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट आईएमएफ सन्तुष्ट, ईसीएफको दोस्रो किस्ता चैतसम्ममा निकासा हुने

गत वर्ष पुस ७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आईएमएफका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

आईएमएफले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर गत पुस २८ गते निकाससमेत गरेको थियो । तर, दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा भएको छैन जबकि सम्झौताअनुसार गत जेठमै दोस्रो किस्ता निकासा भएर पुससम्ममा तेस्रो किस्ता निकासा हुनुपर्ने थियो ।

निर्देशक श्रीनिवासनले कोरोना महामारीपछि नेपालको आन्तरिक र बाह्य कर्जा तीव्र गतिमा बढ्नु उपयुक्त नभएको बताए । ‘ऋण लिएर विस्तारकारी नीति लिन्छु भन्ने सोच राम्रो होइन । कर्जा दिगो हुनुपर्छ । नेपालको कर्जा उच्च दरमा बढेको छ, जुन राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘ऋण लिएर सबै नागरिकलाई अनुदान दिने वा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने काम राम्रो होइन । नेपालले पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउनुपर्छ ।’

सरकारले गरिबलाई सुविधा दिने नाममा सबै नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमको दायरामा राख्यो भने राज्यको स्रोतले धान्न नसक्ने श्रीनिवासनको भनाइ छ । ‘सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दैपर्छ तर सबैलाई होइन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने, ‘राज्यको स्रोतले धान्नेभन्दा सामाजिक सुरक्षाको आकार ठूलो भयो भने जोखिम बढ्दै जान्छ ।’

आयात प्रतिबन्ध लगाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउनुभन्दा पनि अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘नेपालको पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएको छ, रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढेको छ, सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने नीति लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिबन्धले आर्थिक परिसूचक केही समय सुधार भए पनि फेरि खराब भइहाल्छन् ।’

कोरोना महामारीका क्रममा दिइएको सहुलियत लामो समयसम्म दिँदा नेपालमा अत्यधिक माग बढेको श्रीनिवास बताउँछन् ।

‘सहुलियत कठिन अवस्थामा दिने हो । व्यावसायिक क्षेत्रले सधैं सहुलियत माग गर्छ, जुन स्वाभाविक हो तर नीति बनाउने व्यक्तिको प्राथमिकता वित्तीय स्थायित्व हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा एक्कासि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर आयात प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था किन आयो भन्ने हाम्रो टिमले अध्ययन गरिरहेको छ ।’