बिजुलीको तार भूमिगत गर्दा कुलमानले सहमति पालना नगरेको आरोप, भौतिक मन्त्रालय असन्तुष्ट

काठमाडौं । विद्युतको तार भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको छ ।

२०७६ को फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी भएको थियो । तर विद्युतीय तार भूमिगत गर्न थालिएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयले सडक विभागले बनाएका सडक नबिग्रने गरी तार भूमिगत गर्नेगरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गरे पनि सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै तार भूमिगत गर्न काठमाडौंका मुख्य सडक खन्ने अनुमति दिएको छैन ।

सडक विभागले काठमाडौंका मुख्य सडकमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न अनुमति नदिएको भन्दै प्राधिकरण असन्तुष्ट छ ।सरकारी निकायहरु विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच नै समन्वय नहुँदा तार भूमिगत गर्ने विषयमा अन्योल बढेर गएको छ ।

सडक विभागले मुख्य सडक खन्न नदिँदा आयोजनाको म्याद लम्बिँदै गएर काम गर्न नसकिएको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनअघि सडक विभागले मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै काम अघि बढाउन सकस भएको बताएका थिए ।

सडक विभागका कारण काठमाडौंको एयरपोर्टदेखि कोटेश्वर, तीनकुने, माईतीघर, रत्नपार्क वरपरका सडकहरुमा अझै तार भूमिगत गर्न नपाएको गुनासो घिसिङको थियो ।

प्राधिकरणले पटक-पटक सडक विभागसँग मुख्य सडकमा तार बिछ्याउनका लागि खन्न अनुमति मागेको २ बर्ष बित्न लाग्दा समेत अहिलेसम्म विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम तिब्र रुपमा हुन नसकेको उनको आरोप छ ।

सडक विभागले सडक खन्न अनुमति दिनसाथ सबैतिर एकसाथ काम अघिबढ्ने उनले दाबी गरे ।

‘विद्युत तार भूमिगत गर्न सडक विभागले अनुमति दिनुपर्छ तर काठमाडौंका मुख्य सडकहरुमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति पाएका छैनौं’ घिसिङले भने, ‘एयरपोर्टदेखि नयाँ बानेश्वर,न्यरोड लगायतमा मुख्य सडकहरुमा धेरै पटक विभागसँग आग्रह गरेका छौं तर अनुमति पाएका छैनौं । चाँडै दिन्छौं भन्नुभएको छ, अनुमति पाउनासाथ पूर्णरुपमा सबैतिर काम थालनी हुन्छ।’

घिसिङले विभागले मेलम्ची खानेपानीसँगै मिलाएर अनुमति दिने भने पनि अहिलेसम्म अनुमति नपाएको भन्दै अनुमति पाएको स्थानमा काम भइरहेको बताए । सबैतिर विद्युतीय तार भूमिगत गरेर सबै प्रक्रिया नमिलाएसम्म सडकमा पोल तथा तारहरुसमेत हटाउन नमिल्ने अवस्था भएकाले विभागले तत्काल अनुमति दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

विद्युतीय तार भूमिगत गर्दा मेसिनमार्फत पिडल गर्नुपर्ने सहमति भए पनि काठमाडौंको सडकमा धेरै समस्या रहेकाले ड्रिल गर्न नसकिएको घिसिङले बताए ।

विद्युतको तार भूमिगत गरेको ठाउँमा सडक खनेर नै तार भूमिगत गरेको भन्दै ड्रिल गर्न लाग्यो भने ठूलो बिस्फोट हुने उनले बताए ।

जमिनमुनि खानेपानी, ढल, टेलिकमको पाइपहरु जोगाएर मात्रै ड्रिल गर्नुपर्छ । उनले टेकुदेखि सिंहदबारसम्म विद्युत प्राधिकरणको ६६ केभीको केवल जमिनमुनि नै रहेको भन्दै टेकु क्षेत्रमा सुरक्षित रुपमा काम गर्ने भनेर सडक खनेर नै काम भइरहेको बताए ।

उनले विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग दुवैले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले सडक विभागलाई मात्रै दोष दिन भने नमिल्ने बताए । समास्या समाधानका लागि छलफल गरेर अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भने विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्राधिकरणले दुई सय मिटरको फरकमा सडक खनेर ड्रिल गर्ने भने पनि अहिले सडक पूरै खानेर विद्युतीय तार भूमिगत गरिरहेको उनको आरोप छ ।

सडक विभागले सडक चिल्लो बनाएर ढलान गरे पनि खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणको कारण विभागले गाली खानुपरेको उनको भनाइ छ ।

सडक विभागसँग ड्रिल गरेर सडकमा तार बिस्तार गर्ने र सडक खनेको ७ दिनमा ढलान गर्ने सहमति भए पनि सम्झौता अनुसार काम नभएको उनको भनाइ छ ।

‘खानेपानीले बिगारेको सडक सरकारले पिच गर्‍यो विद्युत प्राधिकरणले भत्काउँछ । पहिला दुई दुई सय मिटरमा खन्ने भनेर अनुमति माग्यो । अहिले सबै ठाउँमा खानेर सडक बिगारेको छ,’ उनले भने, ‘ मैले र कुलमानजीले सम्झौता गरेको हो । तार भूमिगत गर्दा खनेको सडक ७ दिनभित्र पिच गर्नु नभए पनि पीसिसि गरिदिनु भनेको हो । काठमाडौंमामा होरिजेन्टल ड्रिल गर्नलाई सम्भव छैन भन्दा होइन सर हाम्रो एक्सरे छ त्यो पर्दैन भन्नुभयो। त्यतिबेला शंका व्यक्त गरेको हो । तर अहिले ड्रिल गर्न सकिन भनेर पूरै सडक खनिदिनुहुन्छ ।’

उनले सडक खन्न रोक गर्दा उल्टो सडक विभाग र मन्त्रालयले गाली खानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । सडक विभागले गरेका ९९ प्रतिशत सडकमा समस्या नभएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका बिग्रिएका सडक खानेपानी, विद्युत प्राधिकरणले जथाभावी खनेको कारण भएको उनको आरोप छ ।

प्राधिकरणले २०७६ साल फागुन ५ गते तार भूमिगत गर्नुअघि नै सडक विभागसँग होरिजेन्टल मेसिनको प्रयोग गरी तार भूमिगत गर्ने, सडक खनेको १० दिनमै पुरेर सफा गरिदिने, चाँडै मर्मत गर्ने लगायतका बुँदाहरुमा सहमति गरेको थियो ।

सोही आधारमा सडक विभागले पनि सबै सडक खनेर तार भूमिगत गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सडक सफा नगरिदिएको भन्दै दुई निकायबीच टसल बढ्दै गएको हो ।

प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्नका लागि खनेको सडक र फुटपाथ नपुरिदिने, सडकभर हिलो र धुलो छोडिदिने, तारहरु सडकमाथि नै जथाभावी छोडिदिने गर्नाले पुरानो सहमति कायम हुन नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार सडक सफा नगरिदिँदा दुई सरकारी निकायबीच नै टसलजस्तो देखिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७६ फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने कार्य अघि बढाएको थियो ।