निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरी कुनै कानुन बनाउँदैनौँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरि वा उद्योग-व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरि कुनै कानुन नबनाउने बताएका छन् ।

शुक्रबार दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग बालुवाटारमा भेट्दै प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरि कुनै कानुन नबनाउने बताएका हुन् ।

भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र राख्ने गरी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

ढकालले निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सरलीकृत गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याउन, राष्ट्रिय उद्योग र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिने नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका आधारमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानले राज्यको तर्फबाट निजी क्षेत्र र व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा संकट आएको बेला निजी क्षेत्र संकुचित हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरि कुनै पनि कानुन नबनाउने बताए ।

‘हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसकेको छैन । यस्तो परिस्थिति सरकार र निजी क्षेत्रबिच बलियो सहकार्य र एक–अर्काको हितलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छु । निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्नेगरि कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौँ’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

निजी क्षेत्रलाई समेत राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्नेगरि सरकारले छलफल अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।

‘मैले तपाईहरूको साधारणसभामा नै भनिसकेको छु ‘निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समेटिन्छ ।’ निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समेट्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। मर्यादाक्रम निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मात्र हाम्रो ध्यान छ’ उनले भने ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले भर्खरै सम्पन्न साधारणसभाबाट कुशल नेतृत्व आएको र नयाँ कार्यसमितिले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सरकारसँग बलियो सहकार्य गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।