१४ वटा सहकारी नभेटेपछि विराटनगर महानगरले अघि बढायो खारेजी प्रक्रिया



विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले सम्पर्कमा नआएका १४ सहकारी संस्थाहरूलाई कारबाहीको सूचीमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

महानगरपालिका अन्तर्गतको सहकारी महाशाखाले ती १४ वटा सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी किन नगर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । महाशाखाले सो सूचना जारी गरेको पनि महिना दिन नाघिसकेको छ ।

सूचना जारी गरेको १५ दिनसम्म सम्पर्कमा नआएका कारण ती संस्थाहरूको दर्ता खारेज गर्ने तयारी गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाले संस्था खारेजी अगावै सुनुवाइको मौकासम्बन्धी अन्तिम सूचना पनि जारी गरिसकेको जनाएको छ ।

सहकारी डिभिजन कार्यालयमा दर्ता भई महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएका ती सहकारी संस्थाहरु पछिल्लो समय कारबाहीको सूचीमा परेका हुन् ।

सहकारी ऐन २०७५ अन्तर्गत पहिलो संशोधन २०७६ को दफा ६७ को उपदफा ४ बमोजिम दर्ता खारेज किन नगर्ने भनेर ३६ वटा सहकारी संस्थाको नाममा गत फागुन १७ गते महानगरपालिकाले सञ्चारमाध्यममार्फत १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशत गरेको थियो ।

तीमध्ये २२ वटा सहकारी संस्था सम्पर्कमा आइसकेको महानगरपालिकाको सहकारी महाशाखाले जनाएको छ । पछिल्लोपटक सूचना प्रकाशित भएको अवधिभित्र ती १६ वटामध्ये २ वटा सहकारी संस्थामात्र सम्पर्कमा आएको जनाइएको छ । बाँकी १४ वटा सहकारी संस्था सम्पर्कमा नआएपछि खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइएको सहकारी महाशाखाकी प्रमुख पृथ्वी बस्नेतले बताइन् ।

महानगरपालिकाले प्रक्रियागत रुपमा धेरै पटक सम्पर्कमा आउन ती सहकारी संस्थालाई पत्राचार गरिएकोमा कुनै जवाफ नआएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, यसअघि पनि महाशाखाले मंसिर ११ गते ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन ३६ वटा सहकारी संस्थालाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । ती ३६ मध्ये २० वटा संस्था सम्पर्कमा आएका थिए । त्यसपछि गत फागुन १७ गते पुनः दोस्रोपटक १५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेकोमा बाँकी १४ वटा संस्था सम्पर्कमा नआएको उनले जानकारी दिइन् ।

कारबाहीको सूचीमा परेका सहकारीसँग आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनसमेत माग गरेको महानगरले जनाएको छ । यसअघि प्रतिवेदन बुझाएको आधारमा ४२ वटा सहकारी संस्थालाई विनियमावली संशोधन नगरी तोकिएको भन्दा बढी रकम संकलन गरेको फेला परेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।

विनियमावली संशोधन नगरी पहिलाकै अवस्थामा बचतकर्ताबाट अधिक रकम संकलन गर्ने सहकारी संस्थालाई सो रकम फिर्ता गर्न भनिएको छ ।

सहकारीले संस्थाले सहकारी ऐन नियम अनुसार, अधिकृत पुँजी, चुक्ता पुँजी , शेयर पुँजी र वचत रकमको तोकिएको सीमा कायम गर्नुपर्ने बताइएको छ । त्यसो गर्ने सहकारी संस्थाहरु कारबाहीको दायरामा पर्ने महानगरपालिका सहकारी महशाखाले जनाएको छ ।

यसै क्रममा महानगरपालिकाले १६ वटा सहकारी संस्थालाई तरलता व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको सहकारी महाशाखाका सहकारी विषय विज्ञ नरबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार मापदण्डभन्दा तल भएका त्यस्ता सहकारी संस्थालाई ऋण असुल गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न सुझाइएको छ ।

उनका अनुसार, ८ वटा सहकारी संस्थालाई आफ्नो पुँजीकोष वृद्धि गर्न निर्देशन दिइएको छ । ती सहकारी संस्थामा सम्पतिको १० प्रतिशत भन्दा तल पुँजी कोष(शेयर पुँजी) रहेको कारण वृद्धि गर्न भनिएको हो । महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका १ सय ९३ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

महानगरपालिकाकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुले बचतकर्ताको निक्षेप रकम फिर्ता गर्न नसकेको पाइएको बताइन् । त्यस्ता संस्थाबारे सुक्ष्म अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अध्ययनका क्रममा कतिपय सहकारी संस्थाहरुले सहकारीको मापदण्ड र ऐन विपरीत घरजगगा वा अन्यत्र लगानी गरेको कारण वचतकर्ताले मागेको समयमा उनीहरुको रकम फिर्ता गर्न नसकेको देखिएको उनले जानकारी दिइन् ।

मापदण्ड विपरीत त्यस्ता सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । यदि वचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरे कानुनी कारबाहीकको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिइन् । पछिल्लो समय सहकारी संस्थामा भएको अपारदर्शिता, अनियमितताजस्ता विकृति र विसंगति रोक्न महानगरपालिका लागि परेको उनले बताइन् ।

संघीय मातहतको विराटनगरमा कार्यालय रहेको तुलसी सहकारीले वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि त्यही अवस्था नदोहोरियोस् भनेर महानगरपालिका सक्रिय भएको छ ।

महानगरपालिकाको मातहतमा रहेका कतिपय सहकारी संस्थाका वचतकर्ताले रकम उठाइ दिन माग गर्दै महानगरपालिका न्यायिक समितिमा उजुरी दिएको बताइएको छ ।


क्लिकमान्डु