पैसा अभावले सरकारले घोषणा गरेको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् नेपाली उत्पादन बढाउने भन्दै सरकारले घोषणा गरेको महत्वकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

सरकारले बजेटमा ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ मार्फत् नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्न मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–२०८९ सञ्चालन गर्ने बजेट भाषणको ४९ नम्बर बुदाँमा उल्लेख थियो ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पहिलो वर्षमा ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बजेट भाषणमा उल्लेख थियो ।
तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी पुस्तिकामा ५० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको थियो ।

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन महाशाखाका प्रमुख बाबुराम सुवेदी बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अवधारणा पत्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको बताउँछन् ।

‘बजेटमा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कसरी राखियो भन्ने विषयमा अध्ययन थिएन,’ सुवेदीले भने, ‘हामीले बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अवधारणा पत्र बनाएका थियौं । उक्त अवधारणा पत्रका आधारमा कार्याविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका हौं ।’

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएकाले अनुदानमा आधारित यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमले आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशी सामानको उपभोग कसरी बढाउँछ भन्ने विषय उद्योग मन्त्रालयको अवधारणमा पत्रमा केही उल्लेख छैन,’ति अधिकारीले भने, ‘उद्योगले मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्ने गरि स्थानीय तहमार्फत् अनुदान वितरण गर्ने गरि कार्यविधि पेस गरेको छ । यस्तो कार्यविधिले आन्तरिक उत्पादन बढ्ने एकिन नहुनुको साथैं लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएकाले चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम कार्यान्वय गर्न कठिन छ ।’

उद्योग मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा घोषणा गरे पनि यो कार्यक्रमले उत्पादन कसरी बढाउँछ भन्ने विषयमा कुनै ठोस कार्यक्रम तय गर्न सकेको छैन ।

कार्यक्रम कति हचुवाका आधारमा घोषणा गरिएको थियो भने बजेट भाषणमा ३ अर्ब ४५ करोड रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख भए पनि बास्तबमा ५० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले आन्तरिक उत्पादन बढाउने विषयमा यस्तो कार्यक्रम अपरिपक्क भएर घोषणा गरिएको बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहमार्फत् अनुदान दिन नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न जरुरी नै थिएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘हामीले त बजेटले यस्तो भन्न खोजेको होला भन्ने सोचबाट अवधारणा पत्र र कार्यविधि बनाएका हौं । त्यस्तो खासै कुनै अध्ययन छैन ।’

सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनको अभाव भएको समयमा अनुदानको रुपमा जाने र दुरुपयोग हुने सम्भावना भएकाले अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहमति नदिने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको तयारी छ ।

‘अब जसरी पनि यो कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वको दबाव आयो भने उद्योग मन्त्रालयले पेस गरेको अवधारणा पत्रअनुसार प्रदेशले अनुगमन गर्ने र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिएर प्रोडक्ट प्रोसेसिङमा सहयोग गर्ने गरि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, वित्तीय स्रोतको चापलाई हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम तत्कालै कार्यान्वयन नगर्दा पनि केही फरक पर्ने देखिदैन ।’

सरकारको सञ्चित कोष घाटामा हुँदा अनुदानमा आधारित कार्यक्रम कटौति गर्नु पर्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्याक्रम कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिए ।