गठबन्धनका नेता रिझाउन १८ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी, योजना आयोगका उपाध्यक्षले बोली फेरे !
राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले आगामी वर्षको बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षभन्दा ५.८५ घटाउँदै १६ खर्ब ८८ अर्बको हुनु पर्ने सीमा निर्धारण गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ नयाँ कार्यक्रम थप गर्दै १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । अर्थतन्त्र संकुचनमा परेका कारण ऋण काढेर चालू खर्च गर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले अन्धाधुन्धरुपमा बजेटको आकार बढाएर जनताको थाप्लोमा ऋण थोपर्न लागेको छ ।
चालू खर्चमा व्यापक कटौती गरेर अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने समयमा सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदै बजेटको आकार बढाएर खर्च बढाउन लागेको हो । यसरी अन्धाधुन्ध बजेटको आकार बढाउँदा चालू खर्च अझै बढ्ने र त्यसका लागि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा बिफ्रिङ गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिन मिल्ने सीमा भएकाले सरकारले खर्च घटाउने निर्णय गर्न नहुने बताए ।
बैठकमा सहभागी एक सहसचिवकाअनुसार योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ राजस्व उठेन भन्दैमा सरकारले खर्च कटौती गर्न नहुने पक्षमा देखिए । जबकी, केही समयअघि उनकै नेतृत्वमा बजेटको आकार घटाउन सिफारिस गरिएको थियो ।
‘उपाध्यक्षज्यूले एकातर्फ स्रोत समितिको बैठकमा बजेटको आकार ५.८५ प्रतिशतले घटाउनु पर्ने निर्णय गर्नुभएको छ, अर्कोतर्फ उहाँ प्रधानमन्त्रीको अगाडि सरकारले खर्च कटौती गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा काम गरेका व्यक्तिलाई अहिले ऋण थपेर बजेटको आकार बढाउने समय होइन भन्ने थाहा नहुने कुरै होइन । सायद उहाँका केही बाध्यता होलान्, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अगाडि खर्च कटौती गर्नु हुँदैन भन्नु भएको होला ।’
गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा पूर्णआकारको बजेट खर्च गर्नसमेत स्रोतको अभाव छ । आगामी वर्ष पनि राजस्व वृद्धि हुने सम्भावना नभएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले आगामी वर्षको बजेटको सीमा ५.८५ प्रतिशतले घटाएको थियो ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनेवित्तिकै श्रेष्ठले सरकारले निर्मम भएर खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । तर, अहिले उनी ऋण काढेर भए पनि खर्च बढाउनुपर्ने वकालत गर्न थालेको देखेर अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगका अधिकारीहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राख्दै १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो ।
तर, फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारले ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना छैन । यस्तै, यो वर्ष ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋणका साथै ५० अर्ब वैदेशिक सहयोग प्राप्त भयो भने पनि १३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन ।
‘हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता बढेको छैन, यो वर्ष त झन् स्रोतकै अभाव छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेटको आधार बढाउँदै महँगो ब्याजदरमा ऋण लिइयो भने आगामी दिनहरु निकै चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छन् ।’
आकार बढ्यो, खर्च बढेन
पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकारले विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न सकेको छैन । तर, प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउने विकृति भने रोकिएको छैन । कोरोना महामारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटको आकार ३.८५ प्रतिशतले घटाउँदा समेत विनियोजित बजेटको ८१.१९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो ।
यस्तै, पछिल्लो १० वर्षमा बजेटको आकार सबैभन्दा कम २.८३ प्रतिशतले बढेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पनि विनियोजित बजेटको ८४.५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो ।
सरकारले बजेटको आकार बढाउँदासमेत आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन । फलस्वरुप राजस्वभन्दा ऋणको निर्भरता बढ्दो छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ५ खर्ब १७ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरे पनि ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो ।
त्यसवर्ष सरकारले ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसवर्ष सरकारले कूल खर्चको ८४ प्रतिशत रकम राजस्व, १४ प्रतिशत अनुदान र २ प्रतिशत ऋणबाट व्यवस्थापन गरेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय कुल बजेट खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानको हिस्सा घट्दै ऋणको हिस्सा बढिरहेको छ ।
गत वर्ष सरकारले १३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ७५ प्रतिशत रकम राजस्वबाट र ४ प्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदानबाट जुटाएको थियो । बाँकी १९ प्रतिशत रकम ऋणबाट जुटाएको सरकारले गत वर्षमात्रै २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण लिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट ७० प्रतिशत र ऋणबाट २५ प्रतिशत स्रोत व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । जसले गर्दा यो वर्षमात्रै करिब ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले ऋण वृद्धि हुने सम्भावना छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अन्धाधुन्ध ऋण लिएपछि पछिल्लो ४ वर्षमा नेपालको ऋण दोब्बर भएको छ ।
बजेटको आकार बढाउने खेल
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा राष्ट्रिय स्रोत समितिले ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनु पर्ने सीमा दिएको थियो । त्यस वर्ष सरकारले समितिले दिएको सीमाभित्रै अर्थात् ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
उक्त बजेट खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पेस गरेका थिए ।
तर, त्यसयता स्रोत समितिले दिएको सीमाभन्दा बजेटको आकार बढाउने गरिएको छ । गत वर्ष १७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको सीमा दिँदा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो ।
२०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प भएपछि सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन । जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारको ऋण अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.६ प्रतिशत (८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ) ले घटेको थियो । तर, त्यसयता हरेक वर्ष आन्तरिक र बाह्य ऋण उच्च दरमा बढेको छ ।
जसले गर्दा पछिल्लो १० वर्षमा बजेटको आकार औसतमा १५.३५ प्रतिशतले बढेको छ । जबकी, पछिल्लो १० वर्षमा राजस्वको औषत वृद्धिदर ११ प्रतिशतमा सीमित छ । सोही अवधिमा ऋण भने औषतमा १८ प्रतिशतले बढेको छ।
तर, ऋण बढेको अनुपातमा सरकारको राजस्व, आन्तरिक रोजगारीका अवसर र कुल गार्हस्थ उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन ।
अन्धाधुन्ध ऋण लिँदा सावाँ ब्याज तिर्नुपर्ने खर्च बढ्यो
उच्चदरमा ऋण बढेकाले साँवा र ब्याज तिर्नमा हुने खर्च पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा साँवा र ब्याज तिर्न राजस्वको १० प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वको १६ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । गत वर्ष राजस्वको १०.९१ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष ऋणको साँवा ब्याजमै राजस्वको करिब २५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । राष्ट्रिय स्रोत समितिले बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा आगामी वर्ष साँवा ब्याज तिर्न ३ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । आगामी वर्ष संघीय सरकारको भागमा १३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व पर्यो भने पनि साँवा ब्याजमा राजस्वको २५.३८ प्रतिशत रकम खर्च हुनेछ ।
१८ खर्बको बजेट ल्याए ऋण २७ खर्बमाथि पुग्ने
राजनीतिक नेतृत्वको तयारी अनुसार नै आगामी वर्षको बजेटको १८ खर्ब रुपैयाँको बढीको बन्यो भने सरकारको ऋण २७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने निश्चित छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याएर पुँजी निर्माण गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले कुनै योजना बनाएका छैनन् ।
यस्तै, ऋण लिएको पैसाले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिने परियोजना कुन-कुन हुन् भन्ने योजना पनि सरकारसँग छैन ।
‘अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनु आवश्यक हुन्छ तर पुँजी निर्माण नगर्ने परियोजनामा १२ प्रतिशतमा ऋण लिएको पैसा खर्च गरियो देशले थेग्न सक्दैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले परियोजनाको तयारी नभएकाले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने अवस्था होइन भन्ने हाम्रो तर्क हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न सकेको छैन ।’
१० दलीय गठबन्धनको भागशान्ति
१० दलीय गठबन्धका शीर्ष नेता र प्रभावशाली नेताले आफ्नो निवार्चन क्षेत्र लक्षित कार्यालयमा बजेट माग गर्ने भएकाले आर्थिक लाभ नदिने खुद्रे योजनामा महँगो ब्याजदरमा लिएको ऋणको पैसा खर्च हुने सम्भावना छ ।
सत्तासाझेदार १० दलका नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा ठूलाठूला आयोजना घोषणा गरी त्यहाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दबाबका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बजेटको आकार बढाउनुपर्ने पक्षमा पुगेका हुन् । पैसा बाँडेर सबैलाई रिझाउने नीति लिएका प्रचण्डले यसअघि अयोग्य लडाकूदेखि अन्य धेरै शीर्षकमा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
‘यदी आगामी वर्ष सरकारको ऋण २७ खर्ब कट्यो भने अर्को वर्षदेखि ब्याज तिर्नमात्रै करिब २ खर्ब खर्च हुनेछ, यस्तै, भूकम्पपछि लिएको आन्तरिक ऋणको करिब १ खर्बभन्दा बढी साँवा पनि २०८१ देखि फिर्ता गर्नु पर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले अवस्था खराब भएको छैन भन्दैमा सरकारको आम्दानी बढ्ने क्षेत्रमा खर्च गर्ने कि ऋण बढाएर अनावश्यक परियोजनामा खर्च गर्ने ?’
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २२.३ प्रतिशतमात्रै र गत वर्ष जीडीपीको ४१.५ प्रतिशत ऋण पुगेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षमा जीडीपीको करिब ४७ प्रतिशत ऋण पुग्ने सम्भावना छ ।
‘बजेटको आकार बढाउनुभन्दा अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिने परियोजनाका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तालाई परिचालन गर्नु पर्ने थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, कसैलाई पनि यस्तो विषयमा चासो छैन । प्रधानमन्त्री आफैं राज्य कोषमा दायित्व थप्ने बाटोमै लाग्नु भएको छ ।’
तर, बिडम्बना राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक हुने बहानामा अर्थतन्त्र बुझेकै केही सचिवहरुले पनि बजेटको आकार बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
शरद ओझा
