सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ?

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरे पनि सरकार चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छैन । तर, आगामी दिनमा पनि ऋण लिँदै अनावश्यक चालू खर्च बढ्यो वा बढाइयो भने सरकार चल्नै नसक्ने गरी थला पर्ने निश्चित छ ।

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले ७ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ८ महिनाको अवधिमा आम्दानीभन्दा खर्च १३ अर्ब रुपैयाँले बढी भएकाले संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा छ ।

फागुन मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ७५ अर्ब (७५.४५ प्रतिशत) राजस्व, ८५ अर्ब (११.१५ प्रतिशत) आन्तरिक ऋण, ६२ अर्ब (८.१४ प्रतिशत) बाह्य ऋण, ३५ अर्ब २० करोड (४.६२ प्रतिशत) विविध प्राप्ति र ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (०.६३ प्रतिशत) वैदेशिक अनुदानबाट जुटाएको हो ।

सोही अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ६ अर्ब (७८.२० प्रतिशत) चालू खर्च, ८३ अर्ब ८० करोड (१०.८२) पुँजीगत खर्च र ८५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (१०.९८ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ।

फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋण नलिएको भए सरकारलाई चालू खर्च गर्न कठिन हुने थियो । ८ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा ६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ ।

साधारण खर्च गर्नसमेत ऋण लिनुपर्ने गरी सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाएको थियो ।

गत जेठ १५ गते १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब (६९.१५ प्रतिशत) राजस्व, २ खर्ब ५६ अर्ब (१४.२७ प्रतिशत) आन्तरिक ऋण, २ खर्ब ४२ अर्ब (१३.४९ प्रतिशत) वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ (३.०९ प्रतिशत) वैदेशिक अनुदानबाट जुटाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व सकंलन भएपछि सरकारलाई वित्त व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै आएको छ ।

बुधबारमात्रै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गर्दासमेत सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको आरोप लगाए । ‘बैंकको ब्याज बढेको छ, निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको छ, मजदुरको अभाव छ, तर पनि हामी काम गर्छौं भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेकै ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा समयमै परियोजना कसरी सम्पन्न हुन सक्छन् ?’

सरकारी कर्मचारीले बजेट अभाव भएको भन्दै रकम भुक्तानी गर्न नसकिने बताउने गरेको सिंहको भनाइ छ ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकार कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको चर्चा चलिरहेको छ । के साँच्चै सरकार कर्मचारीलाई तलबभत्ता पनि दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ?

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनुका साथै वैदेशिक सहयोग पनि लक्ष्यअनुसार परिचालन नभएकाले सरकारी कोषमा दबाब परेको बताउँछन् । सञ्चित कोष दबाबमा भए पनि कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनै नसक्ने अवस्था भने नरहेको काफ्लेको दाबी छ ।

‘आम्दानी घटेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्दा अनिवार्य दायित्व बढेको छ । जसले गर्दा सरकारले चालू खर्च घटाउने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ काफ्लेले भने, ‘आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने राजस्व संकलन पनि बढ्छ र सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुने विश्वास छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ मसान्तसम्म सरकारी खातामा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कोष व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंज्ञानी राष्ट्र बैंकले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका साथै सरकारका विभिन्न कोषमा रहेको रकम जोड्दै सरकारी खाताको जानकारी दिने बताउँछन् ।

‘हामीले यो वर्षको आम्दानी र खर्चका आधारमा सञ्चित कोषको अवस्था देखाउने गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषको पैसा पनि जोड्ने गर्छ । त्यस आधारमा सरकारसँग अहिले पनि २ खर्बभन्दा बढी पैसा छ ।’

माघ मसान्तमा राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारको र ३६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ स्थानीय सरकारको पैसा (स्थानीय सरकारको करिब १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न वाणिज्य बैंकमा छ) हो । बाँकी पैसा तीन तहका सरकारलाई विभिन्न निर्माण व्यवसायीले दिएको धरौटी, अग्रिम रुपमा बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर, सरकारी संस्थान र विभिन्न बोर्डको हो ।

असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खातामा जम्मा रकममध्ये ४७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विभिन्न धरौटीबापत जम्मा गरिएको हो । त्यसैगरी नेपाल सरकारको विविध खातामा ४१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ जम्मा छ ।

विविध खातामध्ये संस्थान, समिति, परिषद् तथा बोर्डको खातामा ७ अर्ब ४८ करोड, विशेष ऋण खातामा १९ करोड ५ लाख, विशेष अनुदान खातामा ३ अर्ब ८३ करोड तथा कार्य सञ्चालन कोष विविध खाता, कार्य सञ्चालन कोष तथा अन्य खाता सरकारी कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर कोष खाता र भन्सार कोष खातामा २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार संघ सरकारको सञ्चित कोष घाटामा भए पनि सरकारका अन्य कोषमा भएको पैसाले तत्कालै अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न पैसाको अभाव भने छैन ।

आगामी दिनमा राजस्व घट्दै जाने तर सोही आधारमा चालू खर्च नघट्ने हो सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । सरकारका सबै कोषमा रहेको पैसा रित्तियो भने पनि संघीय सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएर खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सरकारी कोष रित्तो भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो वर्षमा सरकारले उठाएको कुल राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म ओभर ड्राफ्ट सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था छ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरे पनि संघीय सरकारको भागमा ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परेको थियो । जसअनुसार सरकारले अत्यावश्यक खर्च चलाउन राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार राजस्वको ५ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँसम्म ओभर ड्राफ्ट लिन सक्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कोष व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख पंज्ञानी संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा हुँदा पनि अन्य कोषमा पैसा भएकाले संघीय सरकारले ओभर ड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्था नआएको बताउँछन् ।

अहिले संघीय सरकारको खाता घाटामा भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै अन्य कोषको पैसाले सरकारी कोष बचतमै छ । माघ मसान्तमा संघ सरकारको सञ्चित कोष ६७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले घाटामा भए पनि फागुन मसान्तमा सञ्चित कोषको घाटा घटेको छ । सरकारले फागुनमा मात्रै ५१ अर्ब आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएकाले सञ्चित कोषको घाटा फागुन मसान्तमा घटेर १३ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको हो ।

‘सरकारले बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार ऋण लिएको हो । ऋण लिएर चालू खर्च गर्नु राम्रो होइन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर केही वर्षदेखि ऋण लिएर चालू खर्च गर्ने गरी बजेट बनाउने गरिएको छ, जुन राम्रो होइन ।’

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता हचुवाका आधारमा ऋण लिँदै बजेटको आकार बढाउने विकृति बढ्दो छ । जसले गर्दा त्यसयता हरेक वर्ष दोहोरो अंकले ऋणको आकार बढिरहेको छ । विनासकारी भूकम्पभन्दा अगाडि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपालको ऋण ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । जुन त्यस बखतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २३.३ प्रतिशत मात्रै थियो ।

गत वर्ष ऋणको आकार जीडीपीको ४१.५ प्रतिशत पुगेको थियो । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा ऋणको आकार जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत पुग्नेछ । फागुन मसान्तमा सरकारको ऋण २० खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

फागुनसम्म सरकारले ८५ अर्ब आन्तरिक ऋण र ६२ अर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ ।

बजेट बनाउँदा आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिइएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमान छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख भएअनुसार सरकारले ऋण लियो भने असार मसान्तसम्म २ अर्ब ५९ अर्बले ऋण बढ्दै कुल ऋण २३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।

८ वर्षको अवधिमा सरकारको ऋण ३३२ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र अर्थात् जीडीपी १०४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ नेपालको जीडीपी २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा हाल ४८ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले ऋण बढेको अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार, रोजगारीका अवसर र अन्य क्षेत्र चलायमान नहुनु गम्भीर भएको बताउँछन् ।

‘६-७ वर्षअघि ऋण जीडीपीको २०-२२ प्रतिशत छ भनेर ढुक्क अवस्थामा थियौं,’ उनले भने, ‘हेर्दाहेर्दै ऋणको आकार बढेर जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुग्न थालेको छ । आगामी दिनमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने हामी ठूलै समस्यामा पर्न सक्छौं।’