हचुवामा बाँडियो बजेटको सिलिङ, ऋणको साँवा ब्याज तिर्न छुट्याइएन पर्याप्त रकम

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न पुग्ने रकम व्यवस्था नगरेको खुलेको छ ।

आयोग उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बन्नु पर्ने प्रस्ताव गर्दा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न नपुग्ने रकम छुट्याएको खुलेको हो ।

बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा विभिन्न मन्त्रालयलाई बाँढिएको बजेटको सीमा संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

चालू आवको बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारी यो वर्ष पनि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न पुग्ने रकम विनियोजन नगरिएको बताउँछन् ।

गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा ऋणको साँवा र ब्याज दायित्वको एकिन आवश्यकता मूल्यांकन गर्न सकेको थिएन । उनकाअनुसार आयोगले ४३ अर्ब आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्नु पर्ने विषयलाई बजेट सीमा निर्धारण गर्दा छुटाएको थियो । जसले गर्दा आयोगले १७ खर्ब ५० अर्बको सिलिङ दिए पनि अर्थमन्त्रालयले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो ।

आयोगले गत वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ९५ अर्ब रुपैयाँको सीमा छुट्याएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ८३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । जबकी सरकारले वर्ष भरिमा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ९० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ४२ अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार पुस मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आन्तरिक ऋणको ब्याजदरमा भएको वृद्धिका साथैं विदेशी मुद्राको विनियम दरमा भएको हेरफरले विनियोजित बजेटभन्दा साँवा ब्याज भुक्तानीमा ४४ अर्ब रुपैयाँ बढी आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयको संशोधित अनुमान छ । आगामी वर्ष आन्तरिक र बाह्य ऋण करिब ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले बढ्ने भएकाले योजना आयोगले बजेट सीमा निर्धारण गर्दा साँवा र ब्याज तिर्न छुट्याएको रकम पर्याप्त नहुने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । गत असार मसान्तसम्म सरकारको आन्तरिक र बाह्य ऋण २० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको ऋण करिब २४ खर्ब पुग्नेछ ।

जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा साँवा र ब्याज तिर्न हुने खर्चभन्दा आगामी वर्ष करिब ब्याजमा मात्रै ३०/३५ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिने अनुमान गरिएको २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋणको औषत ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तै, बाह्य ऋणको ब्याजदर सस्तो भए पनि विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको हेरफेरले बाह्य ऋणको साँवा ब्याज तिर्न पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।

बिहीबार आयोगमा भएको छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षको साँवा र ब्याज तिर्न करिब ३ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउने सहमति गरिएको छ । आयोगले बजेटको सिलिङ बाढ्दा ॠणको साँवा र ब्याज तिर्न १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आपत्ति जनाएपछि मन्त्रालयलाई बाँढिएको बजेटको सीमा घटाएर ऋणको साँवा ब्याज तिर्न पुग्ने रकम छुट्याउन लागिएको हो ।

आयोगले सबै दायित्व एकिन नगरी बजेटको सीमा दिँदा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव हुने कार्यक्रम र रकम बढ्ने र त्यसले बजेटको आकार बढाउने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले अनिवार्य दायित्व एकिन गरेर मात्रै नयाँ र पुराना कार्यक्रमका लागि बजेटको सिलिङ दिनु पर्ने अडान लिएका हुन् ।

‘अहिलेदेखि नै बजेटको आकार घटाउन कडाइ नगर्ने हो भने फेरि पनि १७ खर्बभन्दा माथिको बजेट बन्ने जोखिम छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आगामी वर्ष १७ खर्बको बजेट बनाउन सकिने सम्भावना छैन । त्यसैले हामीले दायित्व एकिन गरेर सिलिङ दिनु पर्ने विषय प्राथमिकता साथ उठाएका हौं ।’

गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, पनि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा साँवा र ब्याज तिर्न करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कम विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ९४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा साँवा र ब्याज तिर्न ८३ अर्ब ५९ करोड खर्च भएको थियो ।

पछिल्लो समय ऋणको आकार बढ्नु र आन्तरिक ऋणको औषत ब्याजदर १० प्रतिशत माथि पुग्नुका साथैं प्रत्येक वर्ष विदेशी मुद्राको विनियम दर करिब ७/८ प्रतिशतले बढेकाले ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बढ्दो छ ।