आगामी वर्षको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब, अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापनको तनाव

राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ५ प्रतिशतले मात्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ बढाउँदासमेत अर्थ मन्त्रालयलाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन हुने देखिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ विभिन्न मन्त्रालयमा पठाउन सुरु गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई सिलिङ दिने निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ १५ गतेसम्म बजेटको सिलिङ तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, योजना आयोगले माघ १५ गते निर्णय गरेको भन्दै बिहीबारदेखि बल्ल विभिन्न मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङ पठाउन थालेको हो ।

ऐनको दफा ७ मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगले चालू आर्थिक वर्षको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा बजेटको आकार ९ प्रतिशत बढाउने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ रुपैयाँमात्रै खर्च हुने जानकारी प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले १७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रायलयले आयोगले निर्धारण गरेको सिलिङभन्दा बजेटको आकार ४३ अर्ब रुपैयाँले बढाएको थियो । आम्दानी निश्चित नगरी गत वर्ष बजेटको आकार बढाउने निर्णय गरिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएभन्दा १२ प्रतिशत कम रकम खर्च हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु आगामी वर्ष पनि आयोगले निर्धारण गरेको सिलिङअनुसार बजेट बनाउन वित्तीय स्रोत अभाव हुने बताउँछन् । ‘गत वर्षबराबर राजस्व संकलन भएको छैन, बजारमा माग घटेको छ, जसले गर्दा आयात बढ्न सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जनताको विकासको अपेक्षा पूरा गर्न र बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन जरुरी छ । तर, ठूलो आकारको बजेटका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन निकै कठिन छ ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरेकोमा १२ अर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु यो वर्ष ११ खर्ब पनि राजस्व संकलन गर्न कठिन हुने बताउँदै आएका छन् ।

‘चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानअनुसार १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न पनि सरकारसँग स्रोत छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण लिएर मात्रै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने विकल्प हामीसँग छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जबकि, गत वर्ष ७ महिनामा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यो वर्षको ७ महिनामा गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा मन्त्रालयले आगामी ५ महिनामा गत वर्षभन्दा ५०.७५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

गत वर्ष ५ महिनामा ४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । आगामी ५ महिनामा ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएमात्रै राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्य पूरा हुनसक्छ । गत वर्षबराबर राजस्व संकलन गर्न आगामी ५ महिनामा ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्छ । त्यो भनेको गत वर्ष ५ महिनामा संकलन भएको राजस्वभन्दा २२.६४ प्रतिशत बढी हो ।

चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत वर्षबराबर राजस्व संकलन नभएकाले आगामी ५ महिनामा गत वर्षभन्दा २२ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुने सम्भावना नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

यस्तै, गत वर्ष १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदासमेत ११ खर्ब १३ अर्बमात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा गत वर्षभन्दा २० प्रतिशत कम आयात भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गत वर्षबराबर राजस्व संकलन गरे पनि भन्सार विभागले गत वर्षबरारबार राजस्व उठाउने सम्भावना कम छ ।

विगत वर्षहरुमा जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपभोगका लागि सहज कर्जा दिने गरिएको थियो, आगामी दिनमा त्यसरी सहजै कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना नभएकाले तत्काल माग बढ्ने सम्भावना नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

बजारमा माग बढेर आयात नबढ्दासम्म सरकारको राजस्व नबढ्ने नभएकाले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । तथापि, सरकारको अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएकाले अहिले बजेटको आधार घटाउन सकिने अवस्था नरहेको अर्थ सचिव तोयम रायाको भनाइ छ ।

‘सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढेको छ, राजनीतिक सहमति नहुँदासम्म चालू प्रकृतिको ठूलो खर्च कटौती गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने सम्भावना नहुँदासमेत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न बजेटको आकार बढाउनुको विकल्प हुँदैन ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकोमा उक्त अनुमान संशोधन गर्दै ३८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, बजेट बनाउँदा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने संशोधित लक्ष्य कायम गरिएको छ ।

यस्तै, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी वर्षमा वैदेशिक सहयोग र ऋणका साथै आन्तरिक ऋणबाट ठूलो रकम संकलन गर्ने सम्भावना नहुँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ तोक्दा वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट करिब ४ खर्ब रुपैयाँ जुटाउने र राजस्वबाट करिब १३ खर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु आगामी वर्ष १३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन नहुने र वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट करिब ४ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त नहुने बताउँछन् ।