सहकारीका सञ्चालकलाई बिनाब्याज कर्जा, वैदेशिक रोजगारी र घरजग्गादेखि सेयर बजारसम्म लगानी

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी कर्जा लगानी गर्न थालेपछि सहकारी विभागले ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर’ भनेर गत जेठ १२ गते एकीकृत निर्देशन जारी गर्‍यो ।

विभागले सहकारी संघसंस्थाहरुलाई ‘सहकारीको मूल्यमान्यता पालना गर, सदस्य केन्द्रित बन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर’ भन्यो ।

तर, सहकारी संस्थाहरुले सुनेको‑नसुन्यै गरे । परिणाम अहिले देखिएको छ । अहिले सहकारी संस्थाका सञ्चालकको भागभाग छ, कार्यालयमा ताला लगाउनुपरेको छ, दिनभर कार्यालय बन्द गर्ने राति लुसुक्क कार्यालयमा गएर कागजात स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

बढ्दो आर्थिक मन्दी, घरजग्गाको कारोबारमा सुस्तता र घट्दो सेयर बजार । सहकारी डुब्न यी तीन तत्वले काम गरेको छ । यही सम्भावित परिदृष्य देखेर विभागले जेठ १२ गते नै एकीकृत निर्देशन ल्याएर भनेको थियो, ‘जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटल व्यवसाय, पेट्रोल पम्पलगायतका योजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य तथा कार्य विनियममा समावेश नगरी कुनै पनि परियोजनामा लगानी नगर्नू ।’

सहकारी संस्थालाई ‘लगानीका लागि विनियम बनाउनु, विभागबाट स्वीकृत गराउनु र कार्यान्वयन गर्नु’ भन्ने छुट छ ।  विनियम बनाउँछन्, जहाँ‑जहाँ कर्जा दिनुपर्ने हो, त्यो क्षेत्र आफ्ना सदस्यको माग हो भन्दै विनियम स्वीकृत गराउँछन् र सञ्चालक मोटाउने ठाउँमा लगानी गर्छन् ।

संस्थाका बचतकर्तालाई बिर्सिने र संकलित पैसा आफूले जहाँ जति लगानी गरे पनि हुन्छ भन्ने सहकारी सञ्चालकको मानसिकताले अहिलेको अवस्था आएको एक प्रतिष्ठित सहकारीका प्रबन्धक बताउँछन् ।

‘सहकारीका सञ्चालकले आफू मोटाउन घरजग्गा, हायर पर्चेज, जलविद्युत परियोजना, सेयर बजार र सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेका थिए, त्यसको परिणाम देखिएको छ,’ उनले भने । नियामक निकाय र अन्य सरोकारवाला पक्षले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने स्थिति भयावह बन्ने उनको आकलन छ ।

विभागको निर्देशन, मूल्यमान्यता र सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त नमान्नेमा नाम चलेका संस्था नै अगाडि छन् । देशभर चिनिने झापामा रहेको ‘सहारा बचत तथा ऋण सहकारी’ संस्थाले समेत सहकारी विभागको निर्देशन लत्याउँदै बिमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेको छ ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्स नेपालमा १० हजार, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनमा ४ लाख ५९ हजार २४२ र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालमा २६ करोड ७८ लाख ७३ हजार ३ रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

काठमाडौंको चाबहिलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिट को‑अपरेटिभले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा ढुक्कैसँग लगानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त सहकारीले एभरेस्ट इनर्जीमा ४ लाख र घरजग्गामा ३८ लाख ११ हजार ८९५ रुपैयाँ कर्जा दिएको छ । यस्तै चितवनको फेन्सी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले घरजग्गामा मात्रै ३० लाख ६६ हजार ४३८ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न काठमाडौंकै सहकारीले  थालेका हुन् । काठमाडौँका सहकारीले सिको बाहिरका सहकारीले गरेका हुन् । अहिले बहिर बढी मौलाएको छ ।

उपत्यकाबाहिर रहेका सहकारी संस्थाले घरजग्गा र हायर पर्चेजमा मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि कर्जा दिने गरेका छन् । बर्दियाको ठाकुरबाबामा रहेको हिमालयन सहकारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ८८ लाख ३९ हजार ६४४ रुपैयाँ कर्जा दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई कर्जा दिने अर्को सहकारी हो, कास्कीको पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था । संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा १० करोड २० लाख ४५ हजार ९७७ रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारी ऋण दिएको छ ।

त्यस्तै आवास कर्जा ५६ करोड २० लाख ४४ हजार ४९१ र हायर पर्चेजमा २ करोड १८ लाख ४५२ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दिएको कर्जा फस्ने सम्भावना कम हुने संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) भीमबहादुर गुरुङ बताउँछन् । खाडी मुलुक र लाहुर जानेलाई दिएको कर्जा उठ्न समस्या नहुने उनको तर्क छ ।

काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा प्रधान कार्यालय रहेको नवकान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ५० करोड ७० लाख ३० हजार ३६३ अर्थात् कुल लगानीको २८.७० प्रतिशत घर निर्माण र जग्गा खरिदमा लगाएको छ । यस्तै हायर पर्चेज शीर्षकमा १२ करोड २२ लाख ५४ हजार ७९२ रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारीको कर्जा निकै न्यून छ ।

अमेरिका पुगेको १५ वर्षपछि सहकारीको १८ करोड ऋणको फन्दामा

काठमाडौंको बानेश्वरमा कार्यालय रहेको ज्योतिपुञ्ज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आवास कर्जा १ अर्ब १७ करोड ४ लाख ५२ हजार १८४ र हायर पर्चेज शीर्षकमा १ करोड १३ लाख ६२ हजार ४४७ रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।

झापाको नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी सहकारी)ले गृह निर्माण भनेर ६८ करोड ६६ लाख ५० हजार ९२५ रुपैयाँ अर्थात् समग्र कर्जाको ६.५८ प्रतिशत लगानी गरेको छ । त्यस्तै सवारी कर्जा १८ करोड १३ लाख ४३ हजार ७८६ रुपैयाँ अर्थात् जम्मा कर्जाको १.७३ प्रतिशत कर्जा दिएको छ ।

काठमाडौंबाहिरका नाम चलेका सहकारीमध्येमा पर्छ, दोलखाको जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी । यो सहकारीले पनि भवन निर्माणका लागि ३५ करोड ११ लाख ६१ हजार २६३, जग्गा खरिदका लागि ३९ करोड ९० लाख ७१ हजार १३० र सवारी साधान खरिदका लागि २ करोड ९७ लाख ६४ रुपैयाँ ऋण दिएको छ । त्यति मात्रै होइन, सेयर खरिदका लागि पनि सहकारीले २ लाख २६ हजार ३२६ रुपैयाँ कर्जा दिएको छ ।

संगठित संस्थाको सेयर खरिद गर्न कर्जा दिनेमा कैलालीको लम्कीमा लम्कीमा रहेको किसान बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था पनि पर्छ । सहकारीले संगठित संस्थाहरुको सेयरमा ८८ लाख २३ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

सञ्चालकलाई निर्ब्याजी पैसा

सहकारी संस्था नडुब्ने हो भने सेयर बजार र घरजग्गामा गरेको लगानी आर्थिक अवस्था सहज भएपछि उठ्ने सम्भावना बढ्छ । तर, कतिपय सहकारी संस्थाले बिनाधितो नै सञ्चालकलाई लाखौँ रुपैयाँ पैसा निर्ब्याजी दिने गरेका छन् ।

कास्कीको काहुँमा रहेको काहुँकोट बहुद्देश्यीय सहकारीले सञ्चालक समितिका सचिव दिपकप्रकाश आचार्यलाई नै ४ वर्षका लागि २५ लाख रुपैयाँ शून्य प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिएको छ । आचार्य संस्थाको सचिव मात्रै होइनन्, ऋण उपसमितिका संयोजक पनि हुन् ।

सहकारी संस्थाका सञ्चालकले निब्र्याजी कर्जा लिए, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरे, कार्यालय सवाजटमा बढी खर्च गरे भनेर त्यसमा न्यूनीकरण गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरेको सहकारी विभागका उप‑रजिस्ट्रार टोलराज उपाध्याय बताउँछन् ।

तर, कुन संस्थाले कहाँ र कति लगानी गर्‍यो भनेर हेर्ने सम्भावना कम भएको उनको तर्क छ । ‘सहकारीले सदस्यमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ र त्यस्तो लगानी गर्दा संस्थाले विनियम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

तर, संस्थाले बनाएको विनियम नियामक निकायले अन्धाधुन्ध स्वीकृत गर्ने गरेको छ । स्वीकृत भएको विनियमअनुसार कर्जा लगानी भएको छ कि छैन भनेर विभागले कहिल्यै अनुगमन गर्ने गरेको छैन ।

सहकारी संस्थाहरुले विनियमभन्दा बाहिर गएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण अहिले भाग्नुपर्ने अवस्था बनेको जानकारहरु बताउँछन् । सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल विभागले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा सहकारीका सञ्चालक छाडा भएको बताउँछन् । ‘विभागले अनुगमन गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीका सञ्चालक छाडा भए, उनीहरुको मनपरी चल्दै गयो । जसले गर्दा सहकारी आजको अवस्थामा पुगेका हुन् ।’

सञ्चालकको छाडा प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने अहिले देखिएको समस्या झनै बढ्दै जाने ढकालको बुझाइ छ । समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकार र अभियान मिलेर तत्काल बचत सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

केन्द्रीय संघले समेत हेर्न छाडेकाले पनि सहकारीका सञ्चालकले मनलाग्दी गर्दै हिँडेको र यो समस्या समाधान गर्न संघले रिपोर्टिङ लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘सहकारीहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र सञ्चालकले कर्जा लिने समस्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्ने हो भने केन्द्रीय संघमा जोडिएर रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ र लोनको विविधीकरण पनि गर्नुपर्छ ।’

विभागले कर्जा दिनका लागि २०६८ सालमा मापदण्ड बनाएको थियो । त्यो मापदण्ड अहिले हटाइको छ । मापदण्ड हटाइए पनि नयाँ कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

‘सहकारीले कर्जा दिँदा मापदण्ड पनि छैन, सहकारीका सञ्चालकलाई सदस्यले नियन्त्रण पनि गर्न सक्दैनन्,’ ढकालले भने, ‘सदस्यलाई साधारण सभाको दिन मासु र भात दिए पुग्छ, त्यतिले पुगेन भन्न थाले भने लाभांश दिएकै छौं भनेर छार्टन् अनि सञ्चालक निजी कम्पनीमा लगानी गर्छन् । समस्या त्यसले निम्त्याएको हो ।’

अहिले सबै सहकारीले सबै सदस्यका लागि सहज पहुँच हुनेगरी संस्थाको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दैनन् । सहकारी अभियानमा लागेका नेताहरुको संस्थाको वित्तीय विवरण त पाउनै मुस्किल पर्छ ।

‘सहकारीका नेता र सहकारीका बारेमा बढी वकालत गर्नेहरुले गरेको लगानी झनै चिन्ताजनक छ,’ एक सहकारीका सीईओले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा भने, ‘उनीहरुको वित्तीय अवस्था वेबसाइटमा पनि पाइँदैन, साधारण सभामा पनि सदस्यलाई दिने एउटा प्रतिवेदन हुन्छ, भित्र अर्कै बनाउँछन् ।’

सहकारी अभियानमा लागेका नेताहरुको संस्थाको वास्तविक कुरा बाहिर आउँदै नआउने उनले बताए । ‘बाहिर आउने हो भने सबैभन्दा बढी मनपरी उनीहरुकै संस्थामा छ,’ उनले भने ।