‘बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखियो अब चिरफार गर्नुपर्छ’

सरकार चलाउन आउनेले मसँग पाँच वर्ष छ, म यसरी सोच्छु, डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स एउटा पाटो हो भनेर सोचेजस्तै त्यसको अर्कोबाटो भनेको कर्पोरेट गभर्नेन्स पनि हुन्छ भनेर सोच्नु पर्‍यो । यसको लागि मुख्य नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । म अहिले यो बिन्दुमा छु । ५ वर्षका लागि समय पाएको छु । त्यो ५ वर्षको समयभित्र मैले अर्को बिन्दुमा पुर्‍याउने छु ।

एक बिन्दुबाट अर्कोमा पुर्याउन लागि डेमोक्रेटिक गभर्नेन्स ठिक राखे भने मेरो बाटो सरासर जान्छ । बाटोमा कहाँ ब्रेक लगाउने, एक्सिलेटर कहाँ कति दबाउने भन्ने कुरा इकोनोमी गभर्नेन्सले प्रष्ट बनाउँछ । त्यो कुरा बुझ्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ । मन्त्री, सांसद् सबै प्रधानमन्त्रीको सहयोगी हो । प्रतिपक्षी पनि प्रधानमन्त्रीको सहयोगी हो ।

सहयोग कसरी लिने भन्ने हो । राम्रो गरेपनि श्रेय उसले पाउँछ, गलत गरेपनि उसैले नै हो पाउने ।

एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले अभावबाट सोच्छ । अभाव छ, स्रोत साधन सिमित छ, त्यसकारणले मैले यो निर्णय गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेले प्ररम्भ गर्ने बेलामा त्यो अभाव अनुभूति गर्छ कि गर्दैन हाम्रो समस्या यहाँबाट सुरु हुन्छ ।

समय, स्रोत, नागरिकमा धैर्यताको ठूलो अभाव छ । मैले ५ वर्ष, ५ वर्ष भनिरहको छु । मैले नागरिकसँग अन्तक्रिया गर्दा महशुस गरेको कुरा यो सरकारसँग ५ वर्ष हैन ५ महिनाको महिनाको समय सीमा छ । यो सरकारसँग ५ महिनाको समय छ । यो सरकारले ५ महिनाभित्र के भइरहेको छ, के हुन बाँकी छ भन्ने करा बुझ्न सके ५ वर्ष केही हुँदैन, संख्या, संविधानले थेग्छ । तर, नागरिकलाई त्यो कुराको संकेत दिन सकेन भने संविधानले दिएको अधिकार, संख्याले दिएको अधिकार छ भनेर टाउको गनेर केही हुँदैन । म सँग समय, स्रोत कम छ, नागरिकसँग अपेक्षा धेरै छ, धैर्यता कम छ भन्ने बुझेर प्रधामन्त्रीले यो काम अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो भने समस्या हुँदैन ।

नेपालमा राष्ट्रपतिको चुनाव, उपराष्ट्रपतिको चुनाव भनेर बसेको छ । यस्तो आनन्द नेपालमा । अहिले राजनीतिक दलका नेताको सुविधाका लागि दर्जनौं मन्त्रालय खाली राखेर बसेका छौं । हामीले यसको महत्व बुझेनौं । अहिले गठबन्धनका नेता, काँग्रेस, एमालेका नेता भेटेर खुसी छौं । उसले उसलाई भेटे पनि नमस्कार, आहाँ तपाई कति राम्रो भनेको छ, एक अर्कालाई अंकमाल गरेको छ । फूल दिएको छ, माला लगाएको छ । हामीले जनताको कुरा महशुस गर्न सकेका छैनौं । हामीमा अभावको महशुस हुन सकेको छैन । अब सरकारले आफ्नो पहिलो बिन्दु पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ ।

हामीले कुनै पनि कम्पनीको त सबल पक्ष के छ, कमजोरी पक्ष के छ, अवसर के छ । चूनौती के छ भनेर अनुसन्धान गरेको जस्तै इकोनोमिक गभर्नेन्सको पक्षबाट हामी कहाँ छौं भनेर हेर्नुपर्छ ।

आज हामी भारतको मुद्रासँग पेक छौं । भारतको मुद्रासँग पेकिङ गर्न हुन्छ हुँदैन भनेर तर्क, छलफल, प्राज्ञिक बहस हुन्थ्यो, भइरहेको छ र हुनुपर्छ । आजको दिनमा भातर चीनसँग व्यापारको सम्बन्ध चलिहेको छ । अब नेपालको प्रधामन्त्रीले सोच्नुपर्छ कि हामी कहाँ उभिएका छौं भनेर । अनि बल्ल पुर्याउने ठाँउ थाहा पाउन सकिन्छ । उभिएको ठाँउ थाहा भएन भनेर समस्या हुन्छ ।

केही दिनअघि राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरुले तथ्याङक देखाउनु भयो । जसमा हामी निकै आत्तिएको जस्तो देखियो । देश श्रीलंका जस्तो हुने हो कि भन्ने देखियो । अहिले तरलताको अवस्था र अरु केही तथ्याङक राखेर हेर्दा गत वर्षको तुलनामा धेरै बिग्रेको छैन । चालु आवको ५/६ महिनाको हेर्ने हो भने हामीले ठीकै गर्दै गएका छौं । आत्तिनु पर्दैन । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्न आवश्यक छ ।

२४-२५ सालदेखि देशको आर्थिक संरचना एक खालको अघि बढिरहेको थियो । हाम्रो आर्थिक संरचना आफ्नो ठाँउमा छ । युवाहरु बाहिर काम गर्न गएका थिए । तीनले बिप्रेषण पठाउने गरेका थिए । त्यो पैसाले सामान किन्ने, सामान किन्दा सरकारले ढाट राख्ने, त्यो ढाटबाट खुत्रुकेमा पैसा जम्मा हुने गरको थियो ।

प्रधानमन्त्री ५ वर्षसम्म सुतेपछि खुत्रुकेमा पैसा जम्मा भइरहेको हुनेथियो । खुत्रुकेमा पैसा जम्मा गर्ने काम २०२४, २०२५ सालयता ३४ वर्षपिछ सोचेको भन्दा एकदमै कम पैसा जम्मा हुन लाग्यो । यो बढ्दै जाने देखिएको छ । दक्षिण एशियामा सबल पक्ष हाम्रो बैंक छ भन्दै आएका छौं । अहिले म यसलाई संकटग्रस्त भयो भनेर भन्दिन ।

अहिले तरलता अभाव छैन, विस्तारै ठीक हुँदै गएको छ भन्ने हो भने निजी क्षेत्रका संगठन सडकमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । मैले थाहा पाएसम्मको यो नै बैंकको पहिलो आन्दोलन हो यो । अहिले कर्जा पाउन गाह्रो छ । ऋण तिर्न सकिएको छैन । यो सबै कुरा भनेर नागरिकलाई डराउने बनाउनु हुँदैन । डराउने भनेको प्रधामन्त्री हो ।

प्रधामन्त्री डराएन भने अलि पछाडि अवस्था बेहाल हुन्छ । प्रधानमन्त्री डराएर मेरो हाल ठीक छैन, मेरो खुत्रुकेमा पैसा जम्मा भएको छैन, मान्छेको भन्सा चलेको छैन, मान्छेको जनजिवीका ठीक ढंगले चलेको छैन । रियल सेक्टर राम्रोसँग चलेको छैन भनेर चिन्ता हुनु आवश्यक छ । यो हुन सजिलो भने छैन ।

हाम्रो विदेशी मुद्रा संचिती अलिकती तलमाथि हुँदा हाम्रो साता उड्यो । हामीले हतारमा धेरै आयातमा नियन्त्रण गर्यो । राजस्वमा प्रभाव पर्यो । अहिले खुकुलो बनाएका छौं । त्यसको प्रभाव हेर्न बाँकी छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले अबको बाटो कस्तो हुने भनेर हेर्ने दिन आएको छ । ठ्याक्कै यो हुन्छ भन्ने छैन । आज गरेको निर्णय केही दिनमा ठीक नहुन पनि सक्छ । सोचेकोभन्दा फरक परिणाम आउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णयले के प्रभाव पर्छ भनेर हेर्न आवश्यक छ ।

अहिले अर्थतन्त्रलाई हनहनी ज्वरो आएको छ । तर यो ज्वरो मौसम बदलेर, चिसो लागेर आएको होइन । यसले दीर्घ रोग निम्त्याएको छ । दीर्घ रोग लाग्दै गर्दा ठीक ढंगले औषधी सेवन गरेर उपचार नभएका कारण समस्या भएको छ । ज्वरो दीर्घ रोग हो मैले थाहा पाइसकेँ । रोगको मात्रै उपचार गर्छु, ज्वरोले जेसुकै होस् भन्ने हो भनेपनि यसले थला पार्छ । पानीपट्टी दिनुपर्छ । एन्टीबाइटिक खुवाउनुपर्छ । ज्वरोको उपचार गर्नुपर्छ । तर, ज्वरोको उपचार गर्छु भनेर रोगमा ध्यान नदिने हो भने हामी गयौं । ज्वरो निको भएपनि ५/७ दिनमा मौसम खराब भएपछि ज्वरो आउँछ । यो बेला नेतृत्वले सिम्सटर्मको उपचार गर्छु र रोगको उपचार गर्छु भन्नुपर्छ ।

अहिले राजस्व कम उठेपछि तलब खुवाउन गारो हुने भएको छ । यो तत्काल, यो वर्ष कहाँ के गर्ने हो, प्रधामन्त्रीले नट बल्डु कहाँ कस्ने हो भनेर हेर्न आवश्यक छ । कस्न थाल्न हो भने सार्वजनिक खर्च बढाउनु छ । खर्च नबढाए अर्कोतिर हान्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्ने, राजस्व बढी उठाउन के गर्ने ? पैसा कम उठेको बेला कहाँ कहाँ काट्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । मैले केके कुरा बदलेँ भने मातहतका मन्त्रालयको, योजना आयोगको वा अन्य निकायको भूमिका के भनेर थाहा पाउन सकिन्छ ।

नेपालको योजना र बजेट प्रणाली कागजमा गजब छ । हामीलाई झुक्याउन बजेट ल्याउँछन् । हामी त्यो बजेट पास गर्छौं । पुस माघ फागुन महिनामा धेरै कार्यक्रम संशोधन हुन्छ । कार्यक्रम संशोधन गर्ने रोग अहिले स्थानीय सरकारसम्म पुगेको छ । बजेट पास गर्ने बेला कृषिमा हाल्छ । पछि कृषिमा खर्च हुन सकेन भनेर संशोधन गर्छन् । हाम्रो बजेटरी प्रक्रिया लगायतमा सुधार नगर्ने हो भने पछि समस्या हुन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या उस्तै छ । समस्या साधान गर्ने राष्ट्र बैंकले नै हो । केन्द्रीय बैंक र सरकारको सम्बन्ध बलियो हुनुपर्छ । लघुवित्त, सहकारी, वाणिज्य बैंकमा आएका समस्या समाधान गर्न काम गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि समस्या आए । यहाँपनि चिरफार गर्न आवश्यक छ ।

बैंकको मर्जरपछि त्यसको उदेश्य पुरा गर्नेतर्फ हामी गएका छौं कि छैनौं । हाम्रो नियामकले कतिपय ठाँउमा अनुगमन गर्दा सही ठाँउमा सही अनुगमन गर्न सकेको छ कि छैन ? यो दीर्घकालिन काम हो । केही तत्काल गर्ने काम छ । प्रधानमन्त्री र उहाँको टिम यो विषयमा प्रष्ट नभए अगाडिको बाटो भेटिँदैन ।

हामी व्यापार घाटाको कुरा गर्छौं । कुनै बेला नेपालले धान बेच्ने गरेको थियो । त्यो बेला नेपालमा धान उत्पादन भएर त्यसबाट बनेको चामलको भात खानेको संख्या कम थियो । अहिले संख्या बढेको छ । उत्पादकत्व घटेको होइन । नेपालका प्रधामन्त्रीले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालमा हुने धेरै आयातको हिस्सा धानमा छ । धान उत्पादकत्व बढाउने कुरा कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङकले नेपालमा प्रति हेक्टर १०२ किलो मल प्रयोग हुन्छ ।

भारलते २०९ किलो मल प्रयोग गर्छ । अनि हाम्रो उत्पादन हेर्ने हो भने भारतसँग तुलना गर्न मिल्छ त ? मलको अनुदान घटेपछि उपलब्धता घटेन । अनुदान घट्यो भने ८०-८५ मा पुगे धानको उत्पादन के होला ? धान कम उत्पादन भए व्यापार घाटा के होला ? व्यापार घाटाको तथ्याङक निकाल्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । धानको उत्पादन कृषि मन्त्रालयले लिने नीतिसँग जोडिएको छ।

अहिले प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा कुनै चलखेल भएन भनिरहेको छ । त्यसरी तल्लो तहका कर्मचारी पनि नियुक्ति गर्ने र माथिबाट हेर्ने हो भने यो चेरी पैठारी सबै हट्छ । सरकारले चाहने हो भने एक महिनभित्र नियन्त्रण गर्न सक्छ । अर्थले राजस्व न्यायाधिकरणमा चलखेल नगरी, मेरो मान्छे, मेरो पार्टीको मान्छे नभन्ने हो भने अर्को २० प्रतिशत थप्न सकिन्छ । हामी खुला सीमाका कारण यस्तो भयो भनिरहेका छौं।

सशस्त्र प्रहरीले मलाई बोर्डरमा थोरै पैसा बढाउ, मेरो चौकी अहिले भन्दा राम्रो बनाउ, म अहिलेभन्दा २५ प्रतिशत बढी नतिजा दिन्छु भन्छ । तर, त्यही प्रस्ताव अर्थमा लिएर जाने हो भने त्यसलाई अनुत्पादक भन्छ ।

अहिले सरकारप्रति जनताको भरोसा निकै कम छ । सरकारी सेवा प्रवाहप्रतिको विश्वास पनि घटेको छ, त्यसैले मैले ५ महिना भनेको हो । अब विश्वासको वाताबरण बढाउन आवश्यक छ । स्वास्थ्य बिमा बन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो कार्यक्रम लागु हुँदा सबै नागरिकले राहत भएको महशुस गरेका थिए । अहिले बीमाले पैसा दिएन भनेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । ५ वर्षका लागि आएको सरकारसँग जनताको अपेक्षा यत्तिमात्रै हो र ? हामीले उत्पादनमा जाने विषयमा किन र केका लागि भनेर सँगसँगै जोडिएर आउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ५ वर्ष रहनुहुन्छ वा रहनुहुन्न भन्ने कुरा गठबन्धनका दलहरुको कुरा होला । तर, नागरिकले ५ वर्ष सरकार चलाउने जिम्मा लिएको छ । उसले मलाई ५ वर्षका हिसाब दिन्छ भन्ने बुझेको छ ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको वर्तमान सरकारको अबको आर्थिक प्राथमिकता विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)