सरकारी कोषको घाटा २ खर्ब २० अर्ब पुग्यो, असार मसान्तसम्म सञ्चित कोष घाटा ३ खर्ब नाघ्ने

काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि सरकारी कोषको घाटा बढ्दो क्रममा छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार फागुन २० गते सरकारी कोष १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।

सरकारले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्दा सरकारी कोष घाटामा जाने गर्छ । फागुन २० गतेसम्म राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट ५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको सरकारले ७ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि लक्ष्यभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन हुँदा सरकारको आम्दानी घटेको छ । तर, सोही अवधिमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले सरकारी कोषको घाटा बढेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारी कोष अहिलेसम्मकै खराब अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७/०७६ मा सरकारी कोष सबैभन्दा खराब अवस्थामा थियो ।

त्यस वर्ष सरकारी कोष अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै अर्थात १ खर्ब ९ अर्बले घाटामा गएको थियो । जसले त्यस वर्ष समग्र सञ्चित कोषको घाटा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँबाट ह्वात्तै बढेर २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

सरकारी कोष कुनै वर्ष नाफा र कुनै वर्ष घाटामा जाने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता समग्र सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारी कोष ४५ खर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बचतमा भएपछि समग्र सञ्चित कोषको घाटा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँबाट घटेर ६६ खर्ब २ करोड रुपैयाँ भएको थियो ।

असार मसान्तमा सञ्चित कोष ६६ खर्ब २ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । फागुन २० गतेसम्मको सञ्चित कोषको घाटासमेत जोड्दा आजका दिनमा समग्र सञ्चित कोष २ खर्ब २० खर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ ।

आगामी केही दिनमा सरकारी सञ्चित कोषको घाटा अहिलेसम्मकै बढी अर्थात २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमाथि पुग्ने निश्चित छ ।

संघीय सरकारको खाता घाटा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले धरौटी खाता, अग्रिम रुपमा बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर, सरकारी संस्थान, बोर्ड, प्रदेश र स्थानीय सरकार पैसाबाट संघीय सरकारको खर्च दायित्व भुक्तानी गरिरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्चसमेत बढेकाले आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंकबाट ओभर ड्राफ्ट लिएर संघीय सरकारको दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आउने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार केन्द्रीय बैंकले सरकारी कोष घाटामा हुँदा अघिल्लो वर्षमा सरकारले उठाएको कुल राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट दिनसक्ने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरे पनि संघीय सरकारको भागमा ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परेको थियो । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले सरकारलाई राजस्वको ५ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँसम्म ओभरड्राफ्ट दिन सक्छ ।

अन्य कोषमा पैसा हुँदासम्म केन्द्रीय बैंकले त्यही रकमबाट हिसाब फरफारक गर्ने र सबै कोषको पैसा समाप्त हुँदा मात्रै ओभर ड्राफ्ट जारी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने क्रम बढाए भने संघीय सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्न ओभरड्राफ्ट लिनैपर्ने बाध्यता छ ।