सहकारीमा गलत गर्नेलाई दण्ड किन नगर्ने ?

नेपाल मात्रै होइन, संसारभर नै वित्तीय संकट छ । नेपालमा यसको प्रभाव निकै छ । त्यो वित्तीय संकटमा सहकारी पनि परेको छ । सीधा हेर्दा, नेपाल सरकार, सहकारी विभाग र सहकारी स्वयंले समस्या सिर्जना गरेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । तर, जो सहकारीको क्षेत्रमा छौं, हामी यो संसारभर देखिएको समस्या हो, त्यो भएर समस्या भएको हो भन्ने ठान्छौं ।

कोरोनाको समयमा जसको स्वास्थ्य कमजोर छ, उसैलाई असर गर्यो । अहिले वित्तीय संकट देखियो, जो कमजोर छ, उसैलाई समस्या देखियो । अब सरकार, सहकारी, सहकारीका सदस्य सबैले हाम्रो स्ट्रक्चर कतै न कतै कमजोरी छ । नत्र हामीलाई बढी असर गर्न हुने थिएन ।

अरु क्षेत्रलाई भन्दा बढी असर हामीलाई गरेको छ । बलियोलाई भन्दा कमजोरलाई बढी असर गर्ने प्राकृतिक नियम नै हो । अहिलेको समस्या समाधान गर्न सबै सरोकारवाला निकायले सही रुपमा बुझ्न आवश्यक छ ।

सहकारीमा अहिले वित्तीय संकट देखियो । कसले गरेर के गरेर भन्ने कुरासँगै छानबिन गर्दै जाऔँ । तर, अहिले स्रोत व्यवस्थापन गरिएन भने सहकारीमा देखिएको समस्याको समाधान निस्कन गाह्रो हुन्छ ।

जब तपाईंको सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन्छ, तब वित्तीय विवरणमा देखिएको र वास्तविक सम्पत्ति मेल खाँदैन । वित्तीय विवरणमा सम्पत्ति देखिन्छ तर वास्तविकतामा त्यो सम्पत्ति हुँदैन । त्यो बीचको खाडल पुर्न थप पुँजी आवश्यक पर्छ । पुँजी खोज्ने काममा सरोकारवाला, महासंघ, केन्द्रीय संघ, सहकारी बैंक र सरकार सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।

नेपालका सरकारी बैंकमा खराब ऋण बढ्यो । खराब ऋण बढेपछि त्यो समस्या समाधान गर्न वल्र्ड बैंकको सहयोग आयो । त्यसबेला प्राविधिक तथा नीतिगत सहयोग भएको हो । सँगै पुँजी पनि इन्जेक्ट भयो ।

त्यो क्यापिटल इन्जेक्ट भएको थिएन भने स्रोत इन्जेक्ट भएको थिएन भने अहिलेको प्रतिस्पर्धी वातावरणमा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कति काम गर्न सक्ने होलान् ? त्यसैले हामीले पनि अहिले समस्याका बारेमा छलफल गरौँ । आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि त्यसभन्दा माथि उठेर समस्या समाधान गर्नतर्फ लागौँ ।

जिम्मेवारी लिने विषयमा हामीले केही ध्यान दिन आवश्यक छ । सहकारीको दर्ता, नियमन र सञ्चालन फरक–फरक निकायले गर्ने गरेका छन् । हामीले दर्ता गरेर सञ्चालन गर्दा समस्या छ भने राज्यले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर, राज्य कहिल्यै पनि स्पिचलेसचाहिँ हुँदैन ।

अहिले राज्य असफल भएको होइन । कसैले गलत गरेको खण्डमा त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । नत्र भने हामीले दर्ता गरेपछि यो वा त्यो बहानामा वा मेरो गल्ती र अर्को कसको गल्ती भने दोषारोपण गरेर बस्ने हो भने समस्या समाधान हुँदैन । जिम्मेवारीमा रहेका जो जहाँ छन्, त्यहीँबाट ठिक गर्नुपर्छ । अहिले समग्र जोखिम कम गर्नुपर्ने भएको छ ।

समन्वय अभाव

अहिले समन्वयको पनि निकै कमी देखिएको छ । दर्ता भएका सहकारीको संख्या ३० हजार पुग्यो । यहाँ ७ खर्ब जति पैसा छ । ७३ लाख मान्छे जोडिएका छन् । तर, यहाँ समन्वय हुन सकेको छैन ।

समन्वयमा ७३ लाख मान्छेको दोष छैन । केही मानिसको दोष होला । केही हजार मानिसको दोषमा सबै मानिसलाई समस्यामा पार्न मिल्नैन । राज्यले स्वामित्व लिनुपर्छ । राज्यले सक्दैन भने सकिने प्रावधानमा रहेर छलफल गर्न आवश्यक छ ।

प्रशिक्षण आवश्यक

वित्तीय संस्थाको आफ्नै चरित्र हुन्छ । वित्तीय जोखिम हुन्छ । वित्तीय जोखिमलाई कम गर्ने विभिन्न संरचनात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ । मैले सहकारीमा त्यो धेरै देख्दिन । नामले होइन, कामले हेर्नुपर्छ ।

सहकारीको सेवा भनेको बैंकिङ बिजनेस हो । बैंकिङ नाम हो । बैंकिङ बिजनेस काम हो । बैंकिङ बिजनेसमा आउने जोखिम कम गर्न धेरै संरचना हुन्छन् । पुँजी पर्याप्तताको कुरा गर्नुपर्छ । यो कुरा हामीले भर्खरै सुरु गरेका छौँ ।

एउटा मान्छेलाई कति कर्जा लगानी गर्ने भन्ने विषय हुन्छ । त्यसले जोखिम न्यूनीकरण गर्छ । हाम्रो सहकारी क्षेत्रमा यो विषयमा बृहत छलफल भएको छैन । यस खालको पूर्वाधार बृहत रुपमा तयार भएको छैन । २०–२५ वर्षमा पूर्वाधार तयार हुनुपर्ने हो तर भएन ।

यसमा सहकारीका सरोकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ । यस्ता विषयमा संरचनागत सुधार गर्ने हो भने कतिपय समस्या समाधान हुँदै आउँछन् । २०७० सालमा राम्रो भएको संस्था २०७९ सालमा एकदमै नराम्रो किन हुन्छ ?

संरचनागत रुपमा नै त्यसलाई ठिक गर्ने–नगर्ने विषय मान्छेको जजमेन्टमा भर पर्छ । तसर्थ अब हामीले संरचतात्मक रुपमा नै सुधार गर्न आवश्यक छ । अब पनि हामी सिद्धान्तको बारेमा झगडा गरेर नबसौँ ।

सहकारीको राम्रो अभ्यास भएको देश क्यानडाका सहकारीलाई त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्छ । कोरियामा नेसनल फेडरेसनले नियमन गर्छ ।

आयरल्यान्ड, ब्राजिल, अस्ट्रेलियाजस्ता देशका बारेमा पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ । सहकारीको नियमनमा संस्थागत प्रावधान र नियामकीय प्रावधान जोड्न आवश्यक छ ।

वित्तीय प्रणालीमा सहकारी
नेपालको अर्थतन्त्रमा वित्तीय प्रणालीमा सहकारी पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा हामीले धेरै बहस गरिरहेका छौँ । हामीले तीन–चार वटा कुरा हेर्न आवश्यक छ ।

जीडीपी भर्सेज लोन, टार्गेटेड लेन्डिङको कति छ, त्यो हेर्नुहोस्, रोजगारी सिर्जना कति छ हेर्नुहोस् । हाम्रो जनसंख्या विदेश किन गएको छ र जग्गाको दाम किन बढ्छ हेर्नुहोस् । यति हेरेपछि राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

सहकारीमा अहिले समस्या आयो भनिरहँदा, त्यो समस्या कुन कारणले आयो, सहकारी के कारण कमजोर भए, सहकारी समस्यामा आएर यहाँ ७–८ सय अर्ब पैसा डुब्यो भने त्यसको जोखिम लिने समूह ठूलो हुन्छ । त्यो भनेको जनता हो । उनीहरु निराश हुन्छन् । सिस्टमप्रति अविश्वास बढ्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या पर्छ । खराब कर्जा ५, ७ या १० प्रतिशत पुग्छ । त्यसपछि राज्यमा अराजकता हुनसक्छ । वित्तीय प्रणालीमा पुँजीबजार, बिमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै सहकारी पनि छ । यसको समस्या समयमा नै समाधान गर्नुपर्छ।

हामीले चाहने हो भने धेरै टाढा छैनौँ । अहिले २०–२५ अर्ब क्यापिटल खोज्ने, सरकारको स्वामित्वसहितको संरचना बनाउनुपर्छ । गलत गर्नेलाई दण्ड गर्न पछि हट्नु हुँदैन । राज्यले नियमन, दण्ड र संरक्षण पनि गर्न आवश्यक छ । त्यो गर्ने हो भने सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान हुन्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध ७३ लाख जनता यही देशका नागरिक हुन् । सहकारी अभियानको साथ र सहयोग रहेमा, सरकारले चाहेमा अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानको संंकेत ६ महिनाभित्र देखिनेछ ।

(राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंले इमानले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा संकट: कारण र समाधान’ विषयक अन्तक्रिया दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)