सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुगमन गरेको एपीजीको प्रारम्भिक रिपोर्ट, नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने निश्चित
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कमजोर कानूनी व्यवस्था र भएका कानून कार्यान्वयनमा गरिएको लापरबाहीले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कमजोर कानून र भएका कानूनहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने भएको छ ।
वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै ग्रे लिस्टमा राख्नु पर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको छ ।
एफएटीएफले खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेपछि विभिन्न विज्ञहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले गरेका काम कारबाहीको सुक्ष्म मूल्यांकन गर्ने छन् ।
कुनै पनि देश खैरौ सूचिमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतित पत्र सम्बन्ध कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पुँजी पलायनको सम्भावना हुने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली नागरिक र नेपाल सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने सक्ने जस्ता समस्या हुन सक्छन् ।
एपीजीले गत माघ अन्तिमसाता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बुझाएको प्रारम्भिक मुल्यांकन प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्कालै गर्नु पर्ने विभिन्न विषयमा सुझाव दिएको छ ।
जस अनुसार माघ २७ गते सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने गरी स्थापना भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले गत असार २१ गतेदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी गरेका काम कारबाहीका विषयमा पारस्परिक मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
सन् २०१० मा को पारस्परिक मूल्यांकनमा पनि नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका साथैं वित्तीय अपराध सम्बन्धी अन्य कानूनमा संशोधन गर्नुको साथै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानून बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
गत भदौ १५ गते संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सन् २०१० मा नेपाल खैरो सुचिमा पर्दा अमेरिकामा बैंक खाता खोल्न समस्या भएको बताएका थिए ।
‘हामी आफैंले सन् २०१४ मा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कडा कानून बनाउन सकेका छैनौं,’ अधिकारीले भनेका थिए ‘विदेशी संस्थालाई देखाउनभन्दा पनि आफू बलियो बन्न अवैध आर्जनलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसकिने प्रणाली बनाउनु पर्छ । हामीले त्यस्तो गर्न सकेनौं भने ठूलो समस्या आउन सक्छ ।’
गत असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा गरेका काम कारबाही र आगामी दिनमा गर्ने कामका विषय समेट्दै ७५० पृष्ठको प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन एपीजीमा पठाएका थियो । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालले कुन कुन ऐन÷कानूनमा संशोधन गर्दैछ भन्ने विषय समेत उल्लेख छ ।
नेपालले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा गत साउन ३० गते एपीजीले आफ्नो टिप्पणी गरेको थियो । त्यसपछि एपीजीको १० सदस्यीय टोलि असोज २६ गतेदेखि २९ गतेसम्म स्थलगत अनुगमनमा नेपाल आएको थियो ।
त्यसक्रममा उक्त टोलीले नेपालले पठाएको प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानूनी संशोधन भए÷नभएको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।
त्यसबखत सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून संसदमा पेश भएर पनि संशोधन भएका थिएनन् ।
जसले गर्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा आएको टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसपछि, सरकारले कात्तिक ७ गते अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धीत १६ ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो ।
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा कानून बन्दा फस्ने डरले केही व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई गलत बिफ्रिङ गरेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किए ।
एपीजीको १० सदस्यीय समितिले मंसिर १९ गतेदेखि २९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाही, कानून कार्यान्वयनको अवस्था, अपराध पहिचान गर्ने प्रणाली, अवैध आर्जनलाई बैध बन्न नदिन निजी क्षेत्रले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा गत बृहत मूल्यांकन गरेको थियो ।
उक्त मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून कमजोर रहेको र कानून कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी नरहेकाले खैरौ सूचिमा राख्नु पर्ने आशय उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘यदि संसदमा सरकारले अहिले पेश गरेका कानून निर्सत पारित भयो भने हामी खैरौ सूचिमा मात्रै पछौं,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘यदि कानूनी पूर्वाधार नै कमजोर भयो भने हामी डार्क ग्रेमा पर्ने जोखिम छ ।’
सरोकारवाला सबै निकायले नेपाललाई डार्क ग्रेमा पर्न बाट रोक्न प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
‘हामीले पछिल्लो १० वर्षमा सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा गर्नु पर्ने काम गरेका छैनौं, त्यसैले हामी ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित नै थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘गत असोजमा नै सरकारले कानून संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेकाले यसपटक हामी डार्क ग्रेमा पर्दैनौं होला भन्ने लागेको थियो । तर, प्रारम्भिक प्रतिवेदन हाम्रो पक्षमा आएको छैन ।’
एपिजीले आगामी भदौमा अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्रै नेपालको अवस्था एकिन हुने ती अधिकारीको भनाई छ ।
एपीजीका विज्ञहरुले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण खैरो सूचीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय निग्रानीमा पर्ने भएपछि सरकारले कानून संशोधनको प्रक्रिया तीब्र गतिमा अगाडी बढाएको छ ।
सरकारले गत माघ १४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून फास्ट ट्रयाकबाट संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै माघ २७ गते संसदमा १७ ऐनलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ , मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन ) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस गरिसकेको छ ।
यसअघि तयार भएको केही नेपाल ऐन संशोधन प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र मुलुकी अपराध कार्यविधि ऐन थप गर्दै तयार भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा कानून बन्न सकेको थिएन ।
जसले गर्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीसँगै ‘वाच लिस्ट’मा पर्ने जोखिम बढेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् अहिले १७ वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
यसअघि माघ १७ गते अर्थमन्त्रालयमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आइतबारसम्म विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषदले फास्ट ट्रयाकमा संघीय संसदमा पठाउने जानकारी दिएका थिए ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रावधानहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने बताएका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कमजोर कानूनी व्यवस्थाले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम भएपछि सरकारले गत भदौ १७ गते केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत १५ वटा ऐन संशोधन गर्न चाहेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले फास्ट ट्याकबाट उक्त विधेयक गत भदौ २१ गते पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाको कार्याकाल समाप्त भएको असोज ३ गतेभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभाबाट केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत नभएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कमजोर कानूनी व्यवस्थाका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्नका लागि नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीको विषयमा गत असारदेखि पारस्परिक मूल्यांकन हुन थालेपछि सरकारले एक दर्जन बढी कानून संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
कर छली, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै पनि गैरकानूनी कमाइ वैध बनाउने प्रयासलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।
नेपालले सन् २००२ मा अवैध आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्न नदिने गरी कानून र प्रणाली बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्न गठिन एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सन् २००२ मा सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्ड अनुसार नेपालले समेत काम गर्दै आएको छ ।
शरद ओझा
