स्थानीय तहको ८० प्रतिशतसम्म रकम असारसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाइने

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकमा रहेको स्थानीय तहको पैसामध्ये ८० प्रतिशतसम्मलाई आगामी असारसम्म निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि पुससम्म कायम रहेको व्यस्थालाई थप गरेर असार मसान्तसम्म पुर्याएको छ ।

पुस ८ गतेको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयले गरेर उक्त व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्रसमेत पठाइसकेको छ ।

उक्त पत्रमा ‘स्थानीय तहको संञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्मको रकम आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गर्न पाउने गरी २०७९ पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकामा यो व्यवस्थालाई पुस ८ को निर्णय अुनसार २०८० असार समान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिएको व्यवहोरा अनुरोध छ,’ भनिएको छ ।

गत साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो भन्दै स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएका थिए । पुससम्म रहेको उक्त व्यवस्थालाई शर्माले मन्त्रालयबाट बिदा हुनु भन्दा केही दिन अघिमात्रै मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर आगामी असारसम्मलाई पुुर्र्याएका छन् ।

यसअघि बैंकहरूले स्थानीय तहको रकममध्ये ५० प्रतिशतमात्र निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । अहिले बैंकहरूसँग स्थानीय तहको ८५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ ।