अग्रवाल लगानी कोषबाट बर्खास्तः सेबोन र प्राधिकरणको अनुसन्धान जारी, अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि चासो
काठमाडौं । कानूनविपरित जबरजस्ती नागरिक लगानी कोषमा सञ्चालक रहेका कमलेश कुमार अग्रवाललाई बर्खास्त गरिएको छ । अग्रवाललाई मंसिर दोस्रो साता कोषले सरकारले अर्को व्यवस्था नगरेसम्मका लागि सञ्चालक पदबाट बर्खास्त गरेको हो ।
अग्रवाल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा सञ्चालक भएको समयमा २०७४ मा नागरिक लगानी कोषमा सञ्चालकमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
कोषका एक अधिकारीका अनुसार अग्रवालाको कार्यकाल भदौमा नै सकिएको थियो । ‘अग्रवालको ५ वर्षको कार्यकाल भदौमा नै सकिएको हो’ ति अधिकारीले भने, ‘उनी कोषमा बैंक वित्तीय संस्थाको तर्फबाट सञ्चालक रहेका थिए । उनको कार्यकाल सकिएपछि पनि कोषको सञ्चालक समितिको बैठकमा आउन छोडेनन् । अग्रवालको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, धितोपत्रका साथै अन्य नियामक निकायमा उजुरी परेको थाहा भयो, कोषमा पनि उहाँको विषयमा उजुरी आउन थालेपछि मंसिर दोस्रो साताबाट सञ्चालक समितिको बैठकमा आउन रोक लगाइएको हो ।’
कोषको बैठकले सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्मका लागि नआउन भनेको स्रोतको भनाइ छ । कोषले वेवसाइटबाट समेत उनको नाम हटाइसकेको छ ।
यता नियामक निकायले जारी गरेको संस्थागत सुशासन निर्देशिका लत्याउँदै सञ्चालक बनाउने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र बन्ने कमलेश कुमार अग्रवालका विषयममा पनि नियामक निकायले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छन्।
बीमा कम्पनी र सञ्चालकले नै संस्थागत सुशासन निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था उंल्लघन गरेको भन्दै पटक–पटक उजुरी परेपछि धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले अध्ययन/अनुसन्धानलाई तिब्र बनाएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल लाइफ र अग्रवालका विषयमा यो मात्रै नभएर अन्य पनि केही उजुरी परेपछि आन्तरिक रुपमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म गरेको अध्ययन/अनुसन्धानले अग्रवाल र कम्पनीले कानून कार्यान्वयन नगरेको देखिएको छ । यो विषयमा बोर्डले अध्ययन सकेर थप निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै बीमा प्राधिकरणले पनि यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बताए ।
‘अग्रवाल र कम्पनीको विरुद्धमा उजुरी परेपछि हामीले त्यस विषयमा कम्पनीमा पत्र पठाएका थियौ । कम्पनीले त्यसको जवाफ पठाएको छ’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘कम्पनीले जवाफ पठाएपछि अग्रवाल कहाँ कहाँ सञ्चालक छन् भनेर खोज्ने कार्य जारी छ । कम्पनीले पनि के कमजोरी गरेको छ हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ अध्ययन सकेर प्राधिकरण अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
इन्स्योरेन्सका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवाल र कम्पनीले नै संस्थागत सुशासन निर्देशिका लत्याएपछि सबै निकायले अनुसन्धान बढाएका हुन् ।
अग्रवालले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७५ साउन १ गतेबाट लागू भएको सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका–२०७४ अन्तर्गत सूचिकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्यता सम्बन्धी निर्देशनको ठाडो उल्लघंन गरेका छन् ।
यस्तै अग्रवालले नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविकको बीमा समिति) ले बीमक संस्थाहरुको लागि जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका– २०७५ को तेस्रो संशोधनको पनि उंल्लघन गरेको पाइएपछि दुवै निकायले अध्ययन सुरु गरेका हुन् ।
नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कम्पनी र अग्रवाल दुबैलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
अग्रवालले नेपाल बीमा प्राधिकरण (साबिकको बीमा समिति) को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को तेस्रो संशोधनसहित निर्देशन ७ को सञ्चालकको अयोग्यता अन्तर्गत उपनिर्देशन (ङ) र (छ) को उल्लंघन गरेका छन् ।
उक्त निर्देशनको ’ङ’ मा ‘बीमक वा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप संकलन गर्ने संगठित संस्थाको सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि बीमको संस्थापक समुहको आधारभूत सेयर धारण गरेको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी’ भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै ‘छ’ मा बीमक कम्पनीको सञ्चालक हुन वा सञ्चालकमा मनोनित हुन अयोग्य व्यक्तिमा ‘धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा कार्य गर्न धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरेको वा मर्चेन्ट बैंकर’ भन्ने उल्लेख छ । अग्रवालले यो दुबै व्यवस्थाको उंल्लघन गरेका छन् ।
नागरिक लगानी कोषले विभिन्न कोषहरु स्थापना गरी कर्मचारी तथा सर्वसाधारणहरुबाट निक्षेप संकलन गर्ने तथा ऋण प्रवाह गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । निर्देशिका ७ अनुसार कोषले मर्चेन्ट बैंकरको काम गर्दै आइरहेको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार अग्रवालको नियुक्ती गैरकानूनी हो ।
अग्रवाल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा सञ्चालक भएको समयमा नै नागरिक लगानी कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फको सञ्चालकको रुपमा २०७४ सालमा ५ वर्षका लागि निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । उक्त समयमा अग्रवाल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक रहे । उनी दुबै कम्पनीमा एकै पटक सञ्चालक हुन उक्त निर्देशिकाको ७ नम्बर निर्देशनअनुसार पाइँदैन।
कम्पनीमा अग्रवाल आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म स्वतन्त्र सञ्चालक रहेकोमा आव २०७७÷०७८ मा एकाएक संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक बनेका छन् ।
यस्तै अग्रवालले मात्रै होइन कानून उल्लंघनमा कम्पनी पनि अग्रस्थानमा देखिएको छ । कम्पनीले १८ औं, १९औं, २० औं साधारणसभासम्म कम्पनीको संस्थापक तर्फको सञ्चालक रहेकी पारुल ढकाललाई हाल २१औं साधारणसभा पश्चात स्वतन्त्र सञ्चालकतर्फ नियुक्ती गरेको छ ।
एकै व्यक्ति कहिले स्वतन्त्र सञ्चालकबाट संस्थापक सञ्चालक हुने तथा स्वतन्त्र सञ्चालकबाट संस्थापक सञ्चालक बनाउने गरेको छ ।
‘यस्तो संस्थाले सर्वसाधारणबाट करिब १ खर्ब ४२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जीवन बीमा कोषतर्फ संकलन गरी सर्वसाधारणको जीवन बीमा वापतको सुरक्षण गर्ने कम्पनीमा यति हदसम्मको नियम कानूनको परिपालना नगरेको देखिएको हुँदा सर्वसाधारणको जीवन बीमावापतको रकम समेत यस्तो सञ्चालक समितिबाट असुरक्षित देखिएको हुँदा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाँडो कारबाही गरी सर्वसाधारणको ठूलो रकमलाई आफ्नो संरक्षणमा राखी सुरक्षित गर्नहुन तथा गैरजिम्मेवार ढंगले कम्पनी सञ्चालन गरेको देखिएको हुँदा यस कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा कम्पनीलाई समेत आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ’ अग्रवालविरुद्ध विभिन्न निकायमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
विभिन्न निकायमा परेको उजुरीमा ‘यस्तो नियुक्ती गैरकानूनी तथा अवैध भएको हुँदा अग्रवाल तथा निजलाई कानूनभन्दा बाहिर गई कानूनले नदिएको अख्तियारी आफूसँग राखी सञ्चालकमा पुनः नियुक्ती गर्ने नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समिति र यसका अध्यक्षलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
क्लिकमान्डु
