संस्थागत सुशासन निर्देशिका लत्याउँदै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा कमलेश अग्रवाल सञ्चालक, नियामक मौन
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कमलेश कुमार अग्रवाल नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको संस्थागत सुशासन निर्देशिका लत्याउँदै सञ्चालक बनेको पाइएको छ ।
अग्रवालले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७५ साउन १ गतेबाट लागू भएको सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका-२०७४ अन्तर्गत सूचिकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्यता सम्बन्धी निर्देशनको ठाडो उल्लघंन गरेका छन् ।
यस्तै अग्रवालले नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविकको बीमा समिति) ले बीमक संस्थाहरुको लागि जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका- २०७५ को तेस्रो संशोधनको पनि उंल्लघन गरेको पाइएको छ ।
नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कम्पनाी र अग्रवाल दुबैलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ । तर, नियामक बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड दुबै मौन बसेका छन् ।
सञ्चालक समितिमा बसेर मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा रकम बुझ्दै आएका छन् । जबकी, यो नियामक निकायका प्रमुखको भन्दा धेरै हो ।
अग्रवाल व्यापारिक घराना संघाई समूहका एजेन्ट हुन् । संघाई समूहले नै उनलाई नेपााल लाइफमा पठाएको हो । अग्रवाल नेपाल लाइफ इन्सोरेन्सको प्रगतिको बाधक बन्दै आएका छन् । उनकै अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण उच्च व्यवस्थापनको तहमा रहेका कर्मचारीहरु आजित छन् ।
अग्रवालले नेपाल बीमा प्राधिकरण (साबिकको बीमा समिति) को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को तेस्रो संशोधनसहित निर्देशन ७ को सञ्चालकको अयोग्यता अन्तर्गत उपनिर्देशन (ङ) र (छ) को उल्लंघन गरेका छन् ।
उक्त निर्देशनको ’ङ’ मा ‘बीमक वा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप संकलन गर्ने संगठित संस्थाको सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि बीमको संस्थापक समुहको आधारभूत सेयर धारण गरेको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी’ भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै ‘छ’ मा बीमक कम्पनीको सञ्चालक हुन वा सञ्चालकमा मनोनित हुन अयोग्य व्यक्तिमा ‘धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा कार्य गर्न धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरेको वा मर्चेन्ट बैंकर’ भन्ने उल्लेख छ । अग्रवालले यो दुबै व्यवस्थाको उंल्लघन गरेका छन् ।
नागरिक लगानी कोषले विभिन्न कोषहरु स्थापना गरी कर्मचारी तथा सर्वसाधारणहरुबाट निक्षेप संकलन गर्ने तथा ऋण प्रवाह गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । निर्देशिका ७ अनुसार कोषले मर्चेन्ट बैंकरको काम गर्दै आइरहेको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार अग्रवालको नियुक्ती गैरकानूनी हो ।
अग्रवाल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा सञ्चालक भएको समयमा नै नागरिक लगानी कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फको सञ्चालकको रुपमा २०७४ सालमा ५ वर्षका लागि निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । उक्त समयमा अग्रवाल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक रहे । उनी दुबै कम्पनीमा एकै पटक सञ्चालक हुन उक्त निर्देशिकाको ७ नम्बर निर्देशनअनुसार पाइँदैन । जसले गर्दा अग्रवाल, नेपाल लाइफका साथै कोषलाई समेत कारबाहीको माग गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ ।
नेपाल लाइफले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदनहरुमा अग्रवाल नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समेत भएको उल्लेख गर्दै आएको छ । विभिन्न निकायमा परेको उजुरीमा ‘अग्रवाल तथा निज अयोग्य भएको जान्दा जान्दै पुनः सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने इन्स्योरेन्स र नागरिक लगानी कोषलाई आवश्यक कारबाही गरी सञ्चालकको पदबाट हटाउने तथा कम्पनीलाई सूचिकृत संगठित संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ तथा बीमक संस्थाहरुको लागि जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को अक्षरसः पालनागरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न’ आग्रह गरिएको छ ।
उक्त निर्देशिकामा बीमकको सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने र निज पुनः नियुक्त वा मनोनित हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अग्रवाल आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सम्म स्वतन्त्र सञ्चालक रहेकोमा आव २०७७÷०७८ मा एकाएक संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक बने ।
कुन व्यवस्था अनुसार स्वतन्त्र सञ्चालक एकाएक संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक बने कम्पनीले खुलाएको छैन । यस्तै अग्रवाललाई संस्थापक तर्फको कुन कम्पनीले सञ्चालक पदमा मनोनित गरेर पठाएको हो भन्ने पनि उल्लेख नभएको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै अग्रवालले धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ मा भएको व्यवस्था पनि पालना नगरेको पाइएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू गरेको ‘सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ को निर्देशन ६ को सञ्चालकको अयोग्यताको उपनिर्देशन (क) मा ‘धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व वा लाभको पदमा रहेको’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व भएको वा लाभको पदमा रहेको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तर अग्रवाल कोषमा ५ वर्षका लागि निर्विरोध निर्वाचित सञ्चालक बने ।
अग्रवालले मात्रै होइन कानून उंल्लघनमा कम्पनी पनि अग्रस्थानमा देखिएको छ । कम्पनीले १८ औं, १९औं, २० औं साधारणसभासम्म कम्पनीको संस्थापक तर्फको सञ्चालक रहेकी पारुल ढकाललाई हाल २१औं साधारणसभा पश्चात स्वतन्त्र सञ्चालकतर्फ नियुक्ती गरेको छ ।
एकै व्यक्ति कहिले स्वतन्त्र सञ्चालकबाट संस्थापक सञ्चालक हुने तथा स्वतन्त्र सञ्चालकबाट संस्थापक सञ्चालक बनाउने गरेको छ ।
‘यस्तो संस्थाले सर्वसाधारणबाट करिब १ खर्ब ४२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जीवन बीमा कोषतर्फ संकलन गरी सर्वसाधारणको जीवन बीमा वापतको सुरक्षण गर्ने कम्पनीमा यति हदसम्मको नियम कानूनको परिपालना नगरेको देखिएको हुँदा सर्वसाधारणको जीवन बीमावापतको रकम समेत यस्तो सञ्चालक समितिबाट असुरक्षित देखिएको हुँदा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाँडो कारबाही गरी सर्वसाधारणको ठूलो रकमलाई आफ्नो संरक्षणमा राखी सुरक्षित गर्नहुन तथा गैरजिम्मेवार ढंगले कम्पनी सञ्चालन गरेको देखिएको हुँदा यस कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा कम्पनीलाई समेत आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ’ अग्रवालविरुद्ध विभिन्न निकायमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
विभिन्न निकायमा परेको उजुरीमा ‘यस्तो नियुक्ती गैरकानूनी तथा अवैध भएको हुँदा अग्रवाल तथा निजलाई कानूनभन्दा बाहिर गई कानूनले नदिएको अख्तियारी आफूसँग राखी सञ्चालकमा पुनः नियुक्ती गर्ने नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समिति र यसका अध्यक्षलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
अग्रवालले संस्थागत सुशासन कायम नगरेको भन्दै कम्पनी तथा सञ्चालक दुबैलाई कारबाही गर्र्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा मंसिर १ गते उजुरी परेको हो ।
सोभित थपलिया
