बढ्दो वाह्य ऋण: आव २०८३/०८४ मा २८२ अर्ब पुग्ने अनुमान
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा नेपालको बाह्य ऋण २ खर्ब ८२ अर्ब हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
आयोगले सरकारी कोषको अध्ययन गर्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २१००/१०१ सम्मका लागि राजस्व, अनुदान, ऋण र खर्चको प्रक्षेपण गरेको हो ।
२०७७/०७८ मा नेपालमा बाह्य ऋण १ खर्ब ७४.१८ अर्ब रहेको छ । जुन आव २०८३/०८४ सम्म २ खर्ब २ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको हो । त्यस्तै, २०८७/८८ मा ४ खर्ब २ खर्ब, २०९३/०९४ मा ६ खर्ब ४९ खर्ब र २१००/१०१ १६.३ खर्ब बाह्य ऋण हुने देखिएको छ ।
सरकारी कोषको कुल आम्दानीअन्तर्गतका राजस्व, अनुदान, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण गरि आव २०८३/०८४ मा २३.३९ खर्ब, आव २०८९/०८८ मा ३३.२२ खर्ब, आव २०९३/०९४ मा ५८.३० खर्ब र आव २१००/१०१ मा ९९.२५ खर्ब कुल प्राप्तिको प्रक्षेपण प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
जसमध्ये राजस्वतर्फबाट आव २०८३/०८४ मा १६.०८ खर्ब, आव २०८७/०८८ मा २२.५९ खर्ब, आव २०९३/०९४ मा ३९.६४ खर्ब र आव २१००/१०१ मा ७१.२६ खर्ब संकलनको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
त्यस्तै, अनुदानतर्फबाट आव २०८३/०८४ मा २७ खर्ब, आव २०८७/०८८ मा २३ अर्ब, आव २०९३/०९४ मा २१ अर्ब र आव २१००/१०१ मा १२ अर्ब प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आन्तरिक ऋणमा भने आव २०८३/०८४ मा ४.२२ खर्ब, आव २०८७/०८८ मा ६.३८ खर्ब, आव २०९३/०९४ मा ११.९६ खर्ब र आव २१००/१०१ मा १६.३२ खर्बको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
त्यसतै, राज्यको खर्चतर्फको प्रक्षेपणमा चालु खर्च आव २०८३/०८४ मा १५.५६ खर्ब, आव २०८७/०८८ मा २०.५३ खर्ब, आव २०९३/०९४ मा ३६.६४ खर्ब र आव २१००/१०१ मा ६५.२२ खर्ब देखिएको छ ।
पुँजीगत खर्च भने चालु खर्चको तुलनामा निकै कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसअन्तर्गत आव २०८३/०८४ मा ४.०९ खर्ब, आव २०८७/०८८ मा ६.१६ खर्ब, आव २०९३/०९४ मा ११.३६ खर्ब र आव २१००/१०१ मा २३.२९ खर्ब देखिएको छ ।
चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च गरि आगामी शताब्दीसम्म गरिएको राज्यको कुल भुक्तानीको प्रक्षेपण राज्यको आम्दानीभन्दा केही मात्र कम रहेको छ । जसकारण राज्यको कोषमा भने यो शताब्दीमा खासै धेरै प्रगति हुने देखिएको छ ।
राज्यको कुल भुक्तानीअन्तर्गत आव २०८३/०८४ मा २१.४२ खर्ब, आव २०८७/०८८ मा २९.४४ खर्ब, आव २०९३/०९४ मा ५२.१९ खर्ब र आव २१००/१०१ मा ९५.४३ खर्ब देखिएको छ ।
आव २१००/१०१ मा राजस्व संकलन, अनुदान, आन्तरिक र बाह्य ऋणमार्फत राज्यको कुल आम्दानी ९९.२५ खर्ब हुने प्रक्षेपण आयोगको रहेको छ ।
आयोगले आव २०७८/०८९ देखि २१००/१०१ सम्म ५.५ को आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकेमा र राजस्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात १६ देखि १७ प्रतिशतका बीच कायम भएमा राजस्व ५१ देखि ५४ खर्बको हाराहारीमा हुने बताएको छ ।
आर्थिक बृद्धि ८ प्रतिशतसम्म हासिल गरेर राजस्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २३ प्रतिशत कायम गरेमा यो अवधीमा कुल राजस्व १२० खर्ब हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
क्लिकमान्डु
