अवैध व्यापार बढेपछि पहिलो दुई महिनामै १२ प्रतिशतले घट्यो राजस्व, चालु खर्च धान्नै कठिन

गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन हुन नसकेर वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाइ आउने अवस्था आउँदासमेत अर्थ मन्त्रालय खर्च घटाउने वा राजस्व बढाउने योजना बनाउन असफल भएको छ ।

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल भएका छन् ।

दुवै विभागले चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा १ खर्ब ६५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेका छन् । जुन लक्ष्य भन्दा १८ प्रतिशत कम हो ।

गत वर्षको भदौंसम्ममा भने दुवै विभागले १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थिए । यो वर्षको दुई महिनामा गत वर्ष भन्दै करिब १२ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ ।

भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा गत वर्ष संकलन गरेको जति पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

विभागले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा गत आर्थिक वर्षको दुई महिना संकलन गरे भन्दा २४.८ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसके पनि गत वर्ष संकलन गरेको राजस्व भन्दा ४ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।

भदौ सम्ममा भन्सार विभागले लक्ष्यको ७४ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागले भने लक्ष्यको ९० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको भदौंसम्ममा भन्सार विभागले ९० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन गर्न सकेको छ । विभागले गत वर्ष भदौसम्ममा भने ८७ अर्ब ३४ करोडरुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको राजस्व नीतिले अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेल्दै, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन कठिन

भदौमा मात्रै विभागले ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । जुन लक्ष्यको ७० प्रतिशत मात्रै हो ।

जबकी गत वर्षको भदौमा मात्रै विभागले ४६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल भएको छ । विभागले भदौसम्ममा ७५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ६७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ ।

गत वर्ष भदौ सम्ममा विभागले ६५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा आन्तरिकतर्फ ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अन्तशुल्क संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन भएपछि गत वर्ष भन्दा २ अर्बबढी राजस्व संकलन भएको छ ।

गत वर्षभन्दा केही बढी राजस्व संकलन गर्न सकेको विभागले भदौ र भदौंसम्मको राजस्व लक्ष्य भने पूरा गर्न सकेको छैन । भदौमा मात्रै ३१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको विभागले २८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । जुन लक्ष्यको ८९ प्रतिशत हो ।

वित्तीय व्यवस्थापन कठिन बन्दै

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का भारतसँगको व्यापारमा प्रतितपत्र (एलसी) अनिवार्य भएपछि अवैध व्यापार बढेको आशंका गर्छन् ।

‘बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्न अनिवार्य गरिएपछि साना व्यवसायीले एलसी खोल्न झण्झट मानेका छन्,’ सूचना अधिकारी खड्काले भने,‘एलसी अनिवार्य गरिएपछि छोटी भन्सारबाट सानो परिणामको सामान भित्रिएको छैन । तर, बजारमा सामानको अभाव पनि छैन । त्यसैले अवैध व्यापार बढ्यो कि भन्ने आशंका छ ।’

गत वर्ष आयात भएको १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको सामान खपत हुँदा आयातसमेत नबढेकाले गत वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी खड्काको भनाइ छ ।

यो वर्ष १५ खर्बभन्दा बढीको आयात गर्ने सम्भावना नरहेकाले सरकारले ८ खर्ब पनि राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना नहरको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारहरु बताउँछन् ।

हुन त सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा छ, आयात प्रतिबन्ध लगाइएको छ, भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै भन्सार विभागलाई यो वर्षको राजस्व लक्ष्य दिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागलाई चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएको छ ।

दुई महिनाको आर्थिक गतिविधिको आधारमा यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने सम्भावना नरहेको भन्सार विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘अघिल्लो वर्ष भन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन कर दर बढाएर मात्रै सम्भव हुँदैन,’ भन्सार विभागका सूचना अधिकारी खड्काले भने,‘देशमा आर्थिक गतिविधि नै बढ्नु पर्छ । तर, पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भएकाले राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको हो । ’

हुन पनि अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष भन्सार विभागले संकलन गरेको राजस्व भन्दा ३२ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो ।

भन्सार विभागभन्दा आन्तरिक राजस्व विभागको अवस्था पनि फरक छैन । गत आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकेको विभागलाई चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न ‍विभागले गत आर्थिक वर्षभन्दा ३० प्रतिशतबढी रकम संकलन गर्नु पर्छ ।
यो वर्ष बैंक वित्तीय संस्थाको नाफा घट्ने, आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदै जाने देखिएकाले विभागलाई लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन कठिन हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

नीति निर्माताहरुले बजेटको आकार बढाउँदै चालु खर्च बढाउन कुनै अध्ययन बिना राजस्व लक्ष्य लिँदा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल भएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य हचुवाका आधारमा तय भएको स्वीकार गर्छन् ।

‘राजस्व सचिव, अर्थ सचिव, अर्थमन्त्री कसैलाई पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको चिन्ता छैन,’ ति सहसचिव भन्छन्,‘आयात बढ्दा हाम्रो राजस्व बढ्ने हो । आयात प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा भन्सारको राजस्व ३२ प्रतिशतले बढ्दैन भन्ने प्रष्ट थियो ।’

लक्ष्य राजस्व संकलन नभएको अवस्था मन्त्री र सचिवले कुनै चासो नदेखाएले पनि भन्सार बिन्दुबाट आउन पर्ने सामान राजस्व चोरी निकासी भएर आइरहेको छ ।

राजस्व परामर्श समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत पछिल्लो समय चोरी निकारी बढेको उल्लेख छ । ‘कर्मचारीले एक दिनमात्रै मिलेमतो गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँको सामान अवैध रुपमा आयात हुन्छ,’ एक भन्सार कार्यालयका अधिकृत भन्छन्,‘निर्वाचनमा नेतालाई सहयोग गर्ने भन्दै भन्सार अधिकृत र कर अधिकृतको सरुवा भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी ढुकुटीमा राजस्व बढ्दैन ।’

राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमै अवैध असुलीको धन्दा बढीरहेकाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि काम गर्नु पर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग सुस्त भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

यो वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यसमा संघ सरकारले प्रयोग गर्ने राजस्व १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यो वर्ष सरकारले ७ खर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चालु खर्च योजना बनाएको छ । यही गतिमा राजस्व संकलन भए सरकारलाई आन्तरिक स्रोतबाट चालु खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिन छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभए ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्न, ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्न र २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गर्न कठिन हुने निश्चित छ । आयातमा आधारित राजस्वको संरचना परिवर्तन नगरी बजेटको आकार मात्रै बढाउने र सरकारी आम्दानीको दिर्घकालिन स्रोत नखोज्ने प्रवृतिले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनमा प्रकाशित गरेका तथ्यांक अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ करोड डलरले घटेर ९ अर्ब ४२ करोड डलर पुगेकाले तत्काल आयात बढाउने गरी नीति लिने सम्भावना छैन । यस्तै , राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएकाले कर्जा महँगो हुने भएकाले समेत तत्काल बजारमा माग बढ्ने सम्भावना छैन ।

‘यसरी लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने कुनै आइडिया मेरो दिगागमा छैन,’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्,‘आजका दिनमा राजस्व बढाउने भन्दा सकेको खर्च घटाउन लाग्नु पर्छ । नत्र आगामी दिनहरु धेरै कठिन हुन सक्छन् ।’