अर्थ मन्त्रालयको राजस्व नीतिले अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेल्दै, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन कठिन

केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा रहेको भन्दै आयात निरुत्साहित गर्ने गरी नीति लिइरहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले भने उच्च दरमा आयात बढाउँदै राजस्व संकलन गर्ने नीति लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व नीतिले समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । बजेटमार्फत् अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतले आयात घटाउने घोषणा गरेको छ । यस्तै, धान, मकै, गहुँ तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने सरकारको योजना छ ।
तर, आयात घटाउने लक्ष्य लिँदै बजेट निर्माण गरेको सरकारले भन्सार विन्दुमा चालु आवमाभन्दा २६ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको छ ।

चालु आवमा अर्थ मन्त्रालय ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, बजेटमार्फत् अर्थ मन्त्रालयले चालु आवमा ११ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य लिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असार ६ गतेसम्म ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । संशोधिन लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन पनि आगामी २४ दिनमा २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्छ । जुन सम्भव नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आगामी आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल हुने गरी कर्जा बिस्तार गर्ने स्पेस नभएको अवस्थामा राजस्व लक्ष्य हाँसिल गर्न पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति अभाव हुने देखिन्छ ।

चालु आवमा भन्सार विभागको राजस्व लक्ष्य ५ खर्ब ३० अर्ब रहेकोमा आगामी आवमा लागि विभागलाई ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब ४६ अर्ब राजस्व संकलन गरेको विभागले यो वर्ष नै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना नरहेको भन्सार विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

‘चालु आवमा नै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थमा आगामी आवको लक्ष्य २६ प्रतिशतले कसरी बढ्यो हामीलाई पनि थाहा छैन्,’ भन्सार विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा छ । र, आगामी वर्ष आयात घट्न सक्ने यथार्थलाई बजेटले किन महत्व दिएन्, त्यो अर्थ मन्त्रालयलाई नै थाहा होला ।’

अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारी आगामी आवमा राजस्व संकलन हुन सक्ने सम्भावनाभन्दा पनि अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा राजस्व संकलनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताउँछन् ।

‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले नै हचुवाका भरमा १७ खर्ब ५० अर्बको बजेट सिलिङ दिएपछि राजनीतिक नेतृत्वले पनि बजेटको आकार बढायो । जसले गर्दा हचुवाका भरमा राजस्व लक्ष्य तय गरिएको हो ।’

घट्दो विदेशी मुद्रा, तिलस्मी राजस्व लक्ष्य
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार वैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब २८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । जेठ महिनामा १२ अर्ब रुपैयाँले निर्यात बढेको अवस्थामा आयात १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँले बढ्नुका साथैं रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायता पनि खासै नबढेकाले जेठ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति झनै घटेको छ ।

वैशाख महिनासम्मको विदेशी मुद्राले ६.५ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेकोमा जेठ महिनामा समेत उच्च दरमा आयात बढेकोले हाल सञ्चित रहेको विदेशी मुद्राले ६.२ महिनाको पनि आयात धान्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

चालु आवको साउनदेखि नै निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिने अवस्थामा पुगेको सरकारले आगामी आवमा भन्सार राजस्व लक्ष्य उच्च दरमा बढाउनुले सरकारले नै अर्थतन्त्र समस्यामा पार्न लागेको देखिन्छ ।

नेपाल बैंकर संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको अवस्थामा आयात बढ्ने सम्भावना नरहेकाले आगामी आव राजस्व संकलन हुने आधार नदेखेको बताउँछन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले केही अध्ययन गर्नु भएको भए थाहा छैन्, उहाँहरुलाई लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न शुभकामना दिन चाहन्छु,’ दाहालले भने, ‘तर, मैले बाहिरबाट हेर्दा राजस्व लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यस वर्ष संकलन हुने राजस्वले चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च धान्न समेत कठिनाइ हुनसक्छ ।’

दाहाल मात्रै होइन अर्थ मन्त्रालयका कैयौं अधिकारी समेत लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘भन्सारमा राजस्व चुहावट होला, तर बजेटले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति लिएको छैन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ विदेशी मुद्रा बढ्ने स्रोत नै नभएको अवस्थमा आयात बढ्ने र राजस्व संकलन हुने लक्ष्यमा कुनै तालमेल मिल्दैन ।’

सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् भन्सार महशुल र अन्तशुल्कका दरहरु बढाएको छ । यो वर्ष २३३ समूहका वस्तुमा भन्सार महशुल बढाउँदा १९ समूहका वस्तुमा भन्सार महशुल घटेको छ ।

भन्सार विन्दुमा अन्तशुल्क लगाउने अभ्यास करका सिद्दान्त विपरीत हुने भए पनि सरकारले कैयौं वस्तुमा अन्तशुल्क हेरफेर गरेको छ । यो वर्ष अन्तशुल्क लाग्ने १ हजार ४ सय १६ समूहका वस्तुमध्ये ७ सय ७१ समूहका वस्तुमा अन्तशुल्क बढेको छ ।

भन्सार विभागका एक अधिकारी अन्तशुल्कका दररेट परिवर्तन भएको अवस्थामा समेत लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

भन्सार विन्दुमा १ रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न औसतमा ४ रुपैयाँ बराबरको आयात हुनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न २४ खर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको आयात हुनुपर्छ ।
तर, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति र नयाँ विदेशी मुद्रा आउने स्रोत नै नभएकाले बजारमा माग हुँदा समेत आयात गर्न सकिने अवस्था छैन ।

आगामी आवमा रेमिट्यान्स ४÷५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा समेत रेमिट्यान्स ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आउँदैन् । यस्तै, संसारभरमा आर्थिक मन्दी भएकाले नेपालमा ठूलो रकम विदेशी लगानी आउन समेत कठिन छ ।

विगत वर्षहरुले प्रवृति हेर्दा वैदेशिक सहयोग र ऋण पनि २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तै हालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ खर्बमा रुपैयाँ सीमित छ ।

यदि आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालसँग भएको सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा खर्च गर्दा मात्रै २४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुने सम्भावना देखिन्छ ।

बैंकर दाहाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिने गरी आयात हुनसक्ने सम्भावना नभएको बताउँछन् ।

‘विदेशी मुद्राको नयाँ स्रोत नबढाई आयात बढाउन सकिने अवस्था छैन,’ दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले चालु खर्च नघटाउने हो भने दुई तीन महिनापछि नै देश चलाउन राजस्व नै नपुग्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

हुन पनि एकातर्फ विदेशी मुद्राको अभावमा आयात नहुने र आयात नहुँदा राजस्व संकलन पनि घट्ने अर्कातर्फ सरकारले चालु खर्च बढाउँदै जाने हो भने सरकार सञ्चालन कठिन देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव मुधु मरासिनी लगायतको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले घट्दो विदेशी मुद्राको अवस्थालाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

सरकारले अनावश्यक विभाग, समिति र विभिन्न निकाय खारेल गर्दै चालु खर्च घटाउन नलाग्ने हो भने आगामी वर्ष देशले ठूलो समस्या भोग्ने अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ।

‘राजनीतिक नेतृत्व हावामा उडेको छ । हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन्,’ ती सहसचिव भन्छन्, ‘तत्काल आन्तरिक उत्पादन बढुने सम्भावना छैन । जसरी पनि आयात गरेर राजस्व संकलन गर्ने तर्फ लाग्नुभन्दा चालु खर्च घटाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बन्नु जरुरी छ । तर, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि कुनै पनि नेताहरुमा चालु खर्च घटाउनु पर्छ भन्ने प्रतिवद्धता देखिदैन् ।’

आन्तरिक राजस्व विभागको लक्ष्य पनि तिलस्मी
चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ ।

विभागका उच्च अधिकारी यो वर्ष विभागले ५ खर्ब रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

यो वर्ष नै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको विभागलाई आगामी आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्यभन्दा विभागलाई १६ प्रतिशत बढी लक्ष्य दिइए पनि विभागले चालु आर्थिक वर्षमा संकलन गर्ने अनुमानित राजस्वभन्दा २५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिइएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारी विभागले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

‘बैंक वित्तीय संस्थाको नाफा घटेकोले लक्ष्य अनुसार आयकर संकलन हुँदैन्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा आयात घट्ने हुँदा अन्य राजस्व लक्ष्य पनि प्रभावित हुन्छ । ’

आगामी आर्थिक वर्षमा विभागले ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ आयकर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आयकर संकलन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक उत्पादनतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर १ खर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको अवस्थमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

‘अर्थतन्त्र मन्दीमा जानसक्छ भन्ने अनुमानभन्दा पनि अर्थतन्त्र विस्तारमा जान्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयले सोचेको छ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा आर्थिक बिस्तार हुने र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने कुनै सम्भावना छैन् ।’

अर्थ मन्त्रालयले गैरकर राजस्व लक्ष्य भने घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ गैर कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा भने १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।