मेलम्चीमा डुबेको डेढ अर्ब उठाउन नेपाली बैंकले १० वर्ष गरेको संघर्षको नालीबेली
काठमाडौं । भदौ ३ गते शुक्रबार श्री कृष्ण जन्माष्टमीको दिन सार्वजनिक विदा भएकाले बैंक पनि बन्द थियो ।
घरमा आराम गरिरहेका हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अशोक राणाको मोबाइलमा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) मृगेन्द्र प्रधानको फोनको घण्टी बज्यो ।
राणाको मोबाइलमा प्रधानको फोन आउनु नियमित नै हो । तर, उक्त दिनको फोनले एउटा ठूलो खुसी ल्याएको थियो । जसले राणालाई एक दशकदेखि शरीरमा बल्झिएको काँडा निकाले जस्तै आनन्द दियो । फोनले ल्याएको खुसीपछि राणाले राहतको लामो श्वास फेरे ।
खुसी थियो- एक दशकदेखि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दा फसेको ६६ लाख डलर बैंकले पाउने गरी चीनको हेनान प्रान्तको उच्च अदालतको फैसला ।
‘काउन्टर ग्यारेन्टीवापत ६८ करोड रुपैयाँ फसेपछि मेरा कैयौं रातका निद्रा हराएका थिए, बोर्ड बैठकमा कैयौं पटक स्पष्टिकरण दिनु पर्यो,’ राणाले बुधबार दिउँसो क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘एक दशकपछि भए पनि हाम्रो जित भएको छ । स्वभाविकरुपमा यो मेरा लागि निकै ठूलो खुसी हो ।’
बुधबार दिउँसोको भेटमा राणासँगै बैंकका सीओओ प्रधान पनि उत्तिकै खुसी देखिए ।
‘मैले शुरुदेखि नै यो केस हेरिरहेको छु, यसका लागि १०औं पटक चीन पुगेँ,’ प्रधानले भने, ‘यसबीचमा भाषाको समस्याका कारण धेरै दुःख पनि पाइयो । तर अन्ततः जित हाम्रो भएको छ ।’
अदालतको आदेशपछि पैसा आउने पक्का त भयो । यद्यपि फेरि नयाँ बखेडा निस्कन्छ कि भन्ने मनको एउटा कुनामा भने पक्कै थियो । नभन्दै त्यस्तै भइदियो ।
चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको फैसलापछि अदालतमा धितो वापतको सम्पत्ति फुकुवाका लागि अपिल गर्यो । यसपटक अदालतले धेरै समय लिएन । तुरुन्तै फुकुवा पनि भयो । हुनानको उच्च अदालतले गरेको फकुवासँगै हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डूको फसेको पैसा आउने बाटो खुल्यो ।
शुक्रबारको फैसलापछि आइतबार पैसा आउँछ कि भन्ने थियो । तर, आइतबार पैसा आएन । सोमबार पनि आएन ।
‘पैसा आउने पक्का त थियो तर खातामा पैसा नआउञ्जेल ढुक्क कसरी हुने, सोमबार र मंगलबार कम्प्युटरको रिफ्रेस बटन कति पटक थिचेँ भन्ने कुरा म आफैंलाई थाहा छैन,’ सीओओ प्रधानले त्यो पलमा भोगेको आफ्नो बेचैनी सुनाए, ‘मंगलबार पनि पैसा नआएको भए बुधबार चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकलाई पत्र लेख्ने योजना थियो ।’
तर, मंगलबार दिउँसो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा भएको हिमालयन बैंकको खातामा ६६ लाख डलर जम्मा भयो । प्रधानको कम्प्युटरमा नोटिफिसन आयो । त्यो नोटिफिकेसन पैसा जम्मा भएको संकेतमात्रै थिएन । लामो समयसम्म चलेको युद्धमाथिको जित जस्तै एउटा अध्यायको सुखद् अन्त्य पनि थियो । लामो समयको पीडापछि प्राप्त भएको यो खुसी सीईओ राणा र सीओओ प्रधानसँगै हिमालयन बैंकको टीमले पनि उसैगरी मनायो ।
लडाईंमा एक दशक
सन् २००८ मा राजधानी काठमाडौंका बासिन्दालाई मेलम्ची खोलाको पानी खुवाउने गरी शुरु भएको सरकारको महत्वाकांक्षी परियोजनाले गति लिन शुरु गरेको थियो । मेलम्ची खोलादेखि काठमाडौंसम्म पानी ल्याउनका लागि २७ किलोमिटर सुरुङ खन्नु पर्ने थियो ।
सुरुङ खन्ने जिम्मेवारी चीनको चाइना रेल्वे-१५ ब्यूरो कम्पनीले सन् २००८ मा पायो । चाइना रेल्वे-१५ ब्यूरोले यसका लागि चीनको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक ग्यारेन्टीका रुपमा राख्यो । बैंकको ग्यारेन्टीमा लोकल बैंकका रुपमा नेपालका दुई बैंकहरु हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डू काउन्टर ग्यारेन्टीका रुपमा बसे ।
जसमा हिमालयन बैंकले ६६ लाख डलर र बैंक अफ काठमाण्डूले ६६ लाख २५ हजार १० डलर र १४ लाख ११ हजार ४५३ यूरो वापत काउन्टर ग्यारेन्टी बसे ।
तर, सुरुङ खन्ने जिम्मेवारी पाएको चाइना रेल्वे-१५ ब्यूरो कम्पनीको काम निकै कमजोर भएको भन्दै सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सम्झौता रद्द गरिदियो । त्यसपछि शुरु भएको बैंकहरुको युद्ध सन् २०२२ अगस्टसम्म आइपुग्यो ।
सम्झौता रद्द भइसकेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूसँग भुक्तानीका लागि पत्र लेख्यो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई भुक्तानी गर्नका लागि बैंकहरुसँग १४ दिनको समय थियो ।
बैंकहरु पैसा तिर्न तयार भए । तर, भुक्तानी गर्नुपर्ने अन्तिम दिनमा चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकबाट तत्काल भुक्तानी नगर्नु भन्दै पत्र प्राप्त भयो ।
कारण थियो- सम्झौता रद्द भएपछि चीनको हेनान प्रान्तको जेनजाउ इन्टरमिडियट अदालतमा चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक, नेपाली बैंक तथा मेलम्चीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दा ।
मुद्दा दायर भएपछि टुंगो नलाग्दासम्म पैसा भुक्तानी नगर्ने चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले निर्णय गर्यो । सोही निर्णयपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डूले गर्ने भनेको भुक्तानी रोकियो ।
त्यसपछि शुरु भयो अदालती प्रक्रिया । मुद्दा दायर भएको जेनजाउ इन्टरमिडियट अदालतले सन् २०१५ मा चाइना रेल्वे-१५ ब्यूरो ग्रुपका पक्षमा फैसला गर्यो ।
फैसलामा अदालतले भन्यो- मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चाइना रेल्वे-१५ ब्यूरो ग्रुपको बैंक ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक र काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डूसहित मेलम्ची खानेपानी आयोजना समेतलाई ‘फ्रड’को संज्ञा दियो ।
अर्थात् सम्बन्धित बैंक र खानेपानी आयोजना मिलेर चाइना रेल्वे-१५ ब्यूरो ग्रुपको अधिकार बञ्चित भएकाले खानेपानी आयोजनाले बैंकले ग्यारेन्टीवापतको पैसा पाउँदैन भन्यो ।
अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई भुक्तानी गर्नु भनेको चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको अधिकारमाथिको हनन् हुनु हो । त्यसैले भुक्तानी गर्नु हुँदैन ।’
सन् २०१२ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सम्झौता रद्द गरेपछि चाइना रेल्वे-१५ ब्यूरोले बैंकहरुलाई पत्र पठाएको थियो । जसमा तिमीहरुविरुद्ध मुद्दा हाल्छौं भन्ने चेतावनी थियो ।
बैंकहरुलाई लाग्यो, नेपालमा काम गरेको कम्पनीले नेपालमै मुद्दा हाल्नसक्छ । तर, कम्पनीले चीनको हेनान प्रान्तको जिल्ला तहको अदालतमा मुद्दा हाल्यो ।
‘भारतमा वा अन्य अंग्रेजी बोल्ने देशमा हुँदो हो त हामीलाई समस्या हुँदैनथ्यो, तर चीनमा भाषाको ठूलो समस्या भयो,’ सीओओ प्रधानले भने, ‘बेइजिङ र सांघाईमा भएको भए अंग्रेजी भाषाको चलनले सहज हुन्थ्यो होला । तर, हेनानमा अंग्रेजीको प्रयोग निकै कम हुनाले समस्या थपियो ।’
यसले नेपाली बैंकहरुलाई ठूलो पाठ सिकायो ।
‘त्यो समयमा मैले नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनमा ५ हजार डलरभन्दा माथिका काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दा क्षेत्राधिकार नेपाल नै हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेँ,’ सीइओ राणाले भने, ‘तर, केही बैंकहरुले मानेनन् र त्यस्तै खालको सम्झौता गरे । पछि यस्तै घटनामा एउटा बैंक पनि फस्यो ।’
हिमालयन बैंक काउन्टर ग्यारेन्टीमा फसेको मेलम्चीमात्रै घटना थिएन । नेशनल ट्रेडिङसँग पनि ग्यारेन्टी बस्दा ३० करोड रुपैयाँ फसेको थियो । र, अन्य दुई कम्पनीसँग पनि यस्तै समस्यामा फसेको थियो ।
त्यो समयमा एकैसाथ ६८ करोड र ३० करोड गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ फसेपछि बैंकको नाफामा ठूलो असर गर्यो ।
‘त्यो समयमा हिमालयन बैंकको ४५ करोड नाफा हुँदा काउन्टर ग्यारेन्टी बस्दा प्राप्त शुल्क र कमिसनवापतको प्राप्त रकमको ५ करोड रुपैयाँ हुन्थ्यो,’ सीईओ राणाले भने, ‘मेलम्चीको घटनामा फसेपछि यसले हामीलाई लामो समयसम्म ठूलो घाटा लगायो ।’
हिमालयन बैंकले त्यसपछिका वर्षहरुमा ठूला कर्पोरेट बिजनेश गुमाएको बताउँछन् राणा । उक्त घटनापछि बैंकले सिंगल अब्लिगर लिमिट (एउटै ग्राहकलाई दिने ऋणको सीमा)लाई १ अर्बभन्दा बढीबाट घटाएर ७० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । बैंकले चाहेर पनि कर्पोरेट बिजनेशको आकार बढाउन सकेन ।
सीओओ प्रधानका अनुसार काउन्टर ग्यारेन्टी दिने समयमा चाइना कन्स्ट्ररक्सन बैंक विश्वकै दोस्रो ठूलो सम्पत्ति भएको कम्पनी थियो । सबैले पत्याएको बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टी नबस्ने कुरा पनि भएन ।
फेरि चीनतिरै फर्कौं ।
चीनको जिल्ला तहको जेनजाउ इन्टरमिडियट अदालतले बिपक्षमा फैसला गरेपछि बैंकहरु पुनरावदेनका लागि उच्च अदालतमा पुगे ।
‘नेपालमा तीन तहका अदालतजस्तै चीनमा चार तहमा स्थानीय, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत छन् । तर पुनरावेदनका लागि एक तह माथिल्लो अदालतसम्म मात्रै पुग्न पाइन्छ,’ सीओओ मृगेन्द्र प्रधानले भने, ‘उच्च अदालतले शुरुको अदालतलाई नै फैसला रिभ्यू गर्न भन्यो, यसले हामीलाई केही आशा जगायो ।’
उच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई फेरि पेशी तोकी सोही मुद्दामा सुनुवाई गर्नु भन्नुको अर्थ बैंकहरु यसरी लगाए- तिम्रो फैसला गलत हुनसक्छ वा फैसला सच्याउ ।
यसले बैंकहरुलाई केही समयका लागि ढाडस भए पनि दिलायो ।
सोही आदेशअनुसार सन् २०१९ मा जिल्ला अदालतले आफ्नै फैसला उल्ट्यायो । अर्थात् अब हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डूले रकम प्राप्त गर्ने भए । तर, यसपटक जिल्ला अदालतको फैसलामा पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जाने पालो चाइना रेल्वे-१५ ब्यूरोको थियो ।
तर, त्यसपछि कोरोना शुरु भयो । सन् २०१९ पछि फास्ट ट्र्याकमा गएको प्रक्रिया कोरोना महामारीका कारण सुस्त बन्यो ।
‘कोरोना महामारी शुरुवात भएको वुहान नजिकै पर्ने हेनान प्रान्तमा स्वभाविकरुपमा जोखिम निकै ठूलो थियो, जसले सबैखाले गतिविधिहरुलाई सुस्त बनायो,’ प्रधानले भने ।
तर, चाइना रेल्वे-१५ ब्यूरोको अपिललाई उच्च अदालतले स्वीकार गरेन र जिल्ला अदालतको दोस्रो फैसलालाई नै गत शुक्रबार रक्षाबन्धनको दिन सदर गरिदियो । र, मंगलबार नेपाली बैंकहरुले पैसा पाए ।
चीनमा मुद्दा पर्दाको समस्या
संयोग कस्तो भने चाइना रेल्वे-१५ ब्यूरोको कार्यालय हुनान मै थियो । अदालत पनि सोही स्थानको भयो । यसले उनीहरुलाई सहज बनाइदियो । यसले नेपाली बैंकलाई भाषामा समस्या भयो । न्यायाधीशहरु पनि उनीहरुकै पक्षमा उभिए । त्यो किन पनि भने पहिलो फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई त्यहाँको सरकारले एउटा कसुरमा बर्खास्त नै गरेको थियो ।
नेपालभित्रको लडाईं
काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् २०१४ मा एक्सनमा उत्रियो । आयोजनाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी मात्रै गरेन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दियो । मेलम्चीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्तासमेत गरिदियो ।
उच्च अदालत पाटनले गरेको पहिलो फैसलामा भुक्तानी दिनु त पर्छ । तर, चीनमा पनि मुद्दा चलिरहेकाले केही समय कुर्नुपर्छ भनिदियो ।
‘मेलम्चीले भुक्तानी पाउनु भनेको उसको अधिकारको कुरा हो, तर चीनमा मुद्दा परेको अवस्थामा हामीले बाध्यतावश भुक्तानी रोक्नु पर्ने अवस्था आयो,’ सीओओ प्रधानले भने, ‘यो फैसलाले दुबै पक्षलाई ‘विन-विन’को अवस्थामा ल्याइदियो ।’
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले हिमालयन र बैंक अफ काठमाण्डूको उक्त रकम बराबरको पैसा एयरमार्क गरिदियो । अर्थात् त्यो बराबरको रकम चलाउन नपाउने व्यवस्था गरिदियो । र, त्यस रकम बराबर प्रोभिजन गर्न समेत भनिदियो ।
‘त्यो समयमा अहिलेका गभर्नरज्यू डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्थ्यो, तर यो कर्जा नभए रिसिभल रकम थियो,’ सीईओ राणाले भने, ‘प्रत्येक वर्ष एक तिहाइका दरले तीन वर्षमा प्रोभिजन गरिसक्नु भनेर निर्णय आयो ।’
बैंकले पहिलो वर्ष २२ करोड रुपैयाँ र दोस्रो वर्षमा बाँकी सबै रकमलाई प्रोभिजनमा राखिदियो । पछि सन् २०१५ मे १५ तारिखमा राष्ट्र बैंकले दुबै बैंकको खाताबाट काउन्टर ग्यारेन्टी वापतको पैसा निकालेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खाता भएको सिद्धार्थ बैंकमा जम्मा गरिदियो ।
उता चीनको अदालतले पैसा तिरेको प्रमाण माग्यो । बैंक खातामा जम्मा गरेको प्रमाण जुटाउन अर्को समस्या पर्यो । चीनको अदालतले प्रमाण ल्याउनका लागि एक महिनाको समय दियो ।
‘भइदियो के भने, खातामा पैसा जम्मा गरेको जानकारीस्वरुप आयोजनाबाट पत्र प्राप्त भयो तर पत्रमा चलानी नम्बर लेखेर आर्थिक वर्ष र रकम मात्रै उल्लेख भयो । त्यो आफैंमा अपुरो थियो,’ सीओओ प्रधानले भने, ‘पछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सल्लाहमा हामी आफैंले एड्भाइसको ड्राफ्ट बनाएर लग्यौं र त्यसैलाई सदर गरी एड्भाइस बनाइदिनु भयो, पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्यो र चीनको अदालतमा प्रमाण बुझाउन सक्यौं ।’
यस प्रसंगमा प्रधानले एउटा किस्सा सुनाए ।
‘ठ्याक्कै त्यही बेला भूकम्पले थापाथलीको नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन भत्काएपछि केही विभाग थापाथलीबाट बालुवाटार पुगेका थिए । त्यसैमा यो केसका फाइल पनि थापाथलीबाट बालुवाटार पुगेर असरल्ल थिए । खोज्न निकै समय लाग्यो । यसले एक महिना लाग्यो,’ उनले भने ।
प्रधानका अनुसार सन् २०१९ मा चिनियाँ अदालतमा पैसा बुझाएको प्रमाण पेश गरेपछि बैंकहरु ‘फ्रड’ होइन रहेछन् भन्ने भान सायद भएको हुनसक्छ । रिसिभल सहजताका लागि नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा बनाइएको थियो ।
चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको हकमा यस्तो घटना एउटामात्रै थिएन । टर्कीमा पनि यस्तै समस्यामा मुद्दा चलिरहेको थियो । अन्य केही देशमा पनि यस्तै घटना भइरहेको थियो ।
नेपाली बैंकहरुले मुद्दाको सुनुवाई हुँदा मेलम्ची आयोजनासँग एकजना व्यक्ति चीन पठाइदिन आग्रह गरे । तर, मेलम्चीले प्रस्ताव अस्वीकार गर्यो । पछि बैंकहरुले आफ्नै खर्चमा लैजान्छौं तर मुद्दामा सहजताका लागि पठाइदिनु पर्यो भनेपछि आयोजनाले भने एक जना व्यक्ति तोकिदियो ।
‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना, तत्कालीन राजदूत लिलामणी पौडेल र अन्य केही व्यक्तिहरुको सहयोग पनि हामीलाई मुद्दा जित्नमा सहज भयो,’ प्रधानले भने ।
कारण बीआरआई
केही जानकारहरु भन्छन्- ‘यो बैंकहरुका कारण जितेको भन्दा पनि चीनले जिताइदिएको हो ।’
उनीहरुका शब्दमा चीन बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ)मार्फत् विभिन्न देशमा प्रभुत्व जमाउन चाहन्छ । आफ्नो अधिनमा विभिन्न देशहरुलाई राख्न चाहन्छ । तर, यस प्रकारका कैयन घटनाले चीनको छवी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खराब नहोस् भन्ने चीनको ध्याउन्न छ ।
यस्ता प्रोजेक्टका कारण चीनको राष्ट्रिय हित विपरीत हुनसक्ने सम्भावनाका कारण पनि चिनियाँ अदालतबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उदेश्य पनि हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
चीन सरकारले नेपालमा पनि बीआरआईमार्फत् केही आयोजनाहरुमार्फत् प्रवेश गर्न खोजेको छ । विशेषगरी विभिन्न देशका सञ्चार, उर्जा र पर्यटनलायतका क्षेत्रमा चीन आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन प्रयासरत छ ।
कमलकुमार बस्नेत
