करका दर हेरफेर गर्न गठन भएको कार्यदलको बैठक नै बस्न सकेन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दरको विषयमा अध्ययन गर्न राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छन् । गत बिहीबार अर्थमन्त्री शर्माले अध्ययन समिति गठन गरे पनि उक्त समितिको बैठक भने बस्न सकेको छैन ।

विराटनगरका उद्योगीले आर्थिक ऐनमार्फत वृद्धि भएको करका दरले उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै जेठ २६ गतेदेखि सडक आन्दोलन चर्काएका थिए ।

उद्योगीले आइरन रडमा भन्सार महसुल र अन्तशुल्क बढाएको, सेनिटरी प्याडमा भन्सार महसुल घटाएर सरकारले आन्तरिक उद्योगलाई बन्द गर्ने नीति लिएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए ।

यस्तै, नेपालमा घ्यू/तेल उद्योग रहेको अवस्थामा चाउचाउ र बिस्कुट कम्पनीलाई विदेशबाट तयारी घ्यू/तेल आयात गर्दा कच्चा घ्यू/तेल भन्दा कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उद्योगी बिरोधमा उत्रिएका थिए ।

उद्योगीको बिरोधपछि सरकारले जेठ २७ गते संसद्‍बाट बजेट पारित भए लगत्तै करका दर सच्चाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । सरकारको प्रतिवद्धतापछि सडक आन्दोलन रोकियो । तर, सरकारले पूर्व प्रतिवद्धता अनुसार करका दर हेरफेर गरेको छैन । जसले गर्दा विरटनगरमा वायर रड र घ्यू तेल उत्पादन गर्ने केही उद्योग बन्द भएका छन् । सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्यागलेसमेत करका दर संशोधन नभए उद्योगहरु बन्द हुने बताउँदै आएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व सचिव दंगालको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल,भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल खत्री सदस्य सचिव रहेको समिति गठन गर्दै करका दर हेरफेर गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए ।

समितिलाई उद्योगीको माग अनुसार कुनु कुन क्षेत्रमा कर संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्दै मन्त्रालयलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, समिति गठन भएको ५ दिनसम्म बैठक नै बसेको छैन ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराई समिति गठन भएको विषयमा मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भए पनि अहिलेसम्म समितिको बैठक बसेको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । राजस्व सचिव दंगालले मन्त्रालयमा पदबाहाली गरेकै दिनमा समिति गठन भएकाले अहिलेसम्म बैठक गर्न नसकेको बताए । ‘केही दिन भित्र समितिले काम सुरु गर्छ,’ दंगालले भने ।