बिग मर्जरपछि अत्यावश्यक देखियो ‘सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक’ पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था
काठमाडौं । २०७८ साउन मसान्तमा नबिल बैंकको कुल निक्षेपमा हिस्सा ५.४५ प्रतिशत थियो । गतवर्षको साउन मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुसँग ४१ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । नबिल बैंकसँग मात्रै २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
२०७९ असार २७ गते नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकलाई गाभेपछि नबिल बैंकको कुल निक्षेपमा नबिल एक्लैको हिस्सा ७.३५ प्रतिशत पुगेको छ । एनबी बैंकलाई गाभ्दा निक्षेपमा नबिल बैंकको बजार हिस्सा १.९ प्रतिशतले बढेको छ ।
कर्जातर्फ नबिल बैंकको बजार हिस्सा २०७८ साउन मसान्तमा ५.५५ प्रतिशत थियो । यो वर्षको साउन मसान्तमा कर्जामा नबिल बैंकको बजार हिस्सा ७.३९ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बिग मर्जर’को नीति लिएसँगै ठूला बैंकमा निक्षेप तथा कर्जाको हिस्सा बढी केन्द्रीत हुने देखिएको छ । यसको अर्को उदाहरणका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकलाई लिन सकिन्छ । ग्लोबल आएमई बैंकमा २ वटा वाणिज्य बैंकसहित १८ वटा वित्तीय संस्था गाभिएका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)ले मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन् । मंसिरसम्म दुबै बैंकले एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
अहिले ग्लोबल आइएमई बैंकको निक्षेपमा बजार हिस्सा ६.३३ प्रतिशत छ । बीओकेसँग अहिलेको भएको निक्षेपको आधारमा मर्जरपछि एकीकृत कारोबार गर्दा ग्लोबलको निक्षेपमा बजार हिस्सा ८.७७ प्रतिशत हुन्छ । कर्जामा अहिले ग्लोबलको बजार हिस्सा ६.५४ प्रतिशत छ । बीओकेसँगको मर्जरपछि कर्जाको आधारमा बजार हिस्सा ९.०७ प्रतिशत हुन्छ ।
बिग मर्जरले बैंकहरु ठूलो हुने क्रमसँगै निक्षेप र कर्जा सीमित बैंकमा केन्द्रीत हुँदा ठूलो जोखिमतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ । यस्ता खाले ठूला बैंकलाई प्रणालीकै महत्वपूण(सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट) बैंकको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
बासेल ३ मा सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंकलाई अरुभन्दा बढी पुँजीकोष लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ । जसमा प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात साढे ८ प्रतिशत कायम नगर्ने वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश बाँड्न रोक लगाउने गर्छ । १२ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम नगर्ने बैंकलाई नगद लाभांश बाँड्न रोक लगाउने गर्छ ।
नेपाल बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल राष्ट्र बैंकको अहिलेको उदेश्य संख्या घटाउनेमा भएको हुँदा सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंकको रुपमा कसैलाई नलिएको हुनसक्ने बताए ।
‘संख्या घटेपछि राष्ट्र बैंकले बासेल ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्छ,’ दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले बाहिरको अभ्यासअनुसार यस्ता बैंकलाई २ प्रतिशत बिन्दुले पुँजीकोष अनुपात थप गराउन सक्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन)ले तरलता अभावका कारण र समाधानका उपायहरु नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक घोषणा गर्न माग गरेको थियो ।
‘नेपालमा विगत ६ बर्षमा बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो आकारलाई ह्वात्तै बढाएका छन्, बासलातको आकार २ सय प्रतिशतसम्मले बढेको छ,’ सीबीफीनले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
एउटै बैंकको वासलातको आकार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकारको तुलनामा १० प्रतिशत पुगेको वा नाघेको अबस्था नभए पनि अत्यधिकरुपमा कर्जा बढाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव सीबीफीनको छ ।
यसो गर्दा, तुलनात्मकरुपमा बढी पुँजी पर्याप्तता अनुपात राख्नुपर्ने भएकोले कर्जा वृद्धिमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा सीबीफीनले गरेको थियो ।
सीबीफीनको अध्ययन टोलीका सदस्यसमेत रहेका बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्ती अध्ययन गर्दा व्यवसाय वृद्धिको हिसाबले सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक राख्नुपर्ने देखिएकोमा बिग मर्जरले यसको आवश्यक्ता झनै बढाएको बताउँछन् ।
‘बिग मर्जरले बैंकहरुको बासलातको आकार झनै बढ्ने छ, संख्या घटेसँगै एउटै बैंक निकै ठूलो हुँदा सो अनुसारको जोखिम आउने हुँदा राष्ट्र बैंकले यसलाई छुट्टै प्रकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ घर्तीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
२० वर्षअघिको सरकारी बैंकको साइजमा भने नपुग्ने
बिग मर्जरले बैंकको आकार ठूलो तथा बजारमा हिस्सा बढे पनि २० वर्ष अगाडि सरकारी बैंकको जस्तो बजार हिस्सा भने लिन सक्ने छैनन् । बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्री २० वर्ष अगाडि तीनवटा सरकारी बैंकले ५५ देखि ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बताउँछन् ।
‘अहिले बिग मर्जरले गर्दा ठूलो भएका बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा कम नै छ,’ क्षेत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
सरकारी बैंक सुधार गर्नका लागि सरकारले विश्व बैंक र बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआइडी)बाट ऋण लिएर वित्तीय सुधार कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । किनभने, त्यसबेला उनीहरुको खराब कर्जा ६० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।
बजार हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा कम भए पनि रकमको हिसाबले भने बिग मर्जरले बैंकहरु निकै ठूला भएको हुँदा यसलाई सोही अनुसार नियमन र सुपरीवेक्षण भने गर्नुपर्ने धारणा क्षेत्रीको छ ।
बिग मर्जरपछि ग्लोबल र इन्भेष्टमेन्टको जीडीपी एसेट रिसियो १० प्रतिशत पुग्ने
सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि ठूला बैंकलाई छुट्टै तरिकाले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने अवधारणा आएको छ । सन् २००८ अमेरिकामा ठूला बैंकहरु डुबे । त्यसपछि नियामक निकायले बासेल ३ को प्रावधान अन्तर्गत सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंकको अवधारणा आएको हो ।
ठूला बैंकहरु फेल भएमा ठूलो क्षति हुने हुँदा त्यस्ता बैंकलाई छुट्टै तरिकाले नियमन गर्नुपर्ने अरुलाई भन्दा बढी पुँजीकोष लगाउनुपर्ने अवधारणा सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंकको रहेको छ । भारतमा बैंकहरुको एसेट (सम्पत्ति) कुल ग्राहस्थ, उत्पादन (जीडीपी) आकारको २ प्रतिशतभन्दा बढी भएका बैंकलाई सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंकको रुपमा लिने गरिन्छ ।
नेपालमा सबै बैंकको एसेट टु जीडीपी रेसियो २ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
अहिले नबिल बैंकको एसेट ४ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ । जीडीपीको आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ छ । यस आधारमा नबिल बैंकको एसेट जीडीपी रेसियो ८.५७ प्रतिशत छ । एनआईसी एशिया बैंकको एसेट ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ छ । एनआईसी एशिया बैंकको एसेट जीडीपी रेसियो ७.३७ प्रतिशत छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको अहिले एसेट ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बीओकेसँग मर्जरपछि ४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँको एसेट हुन्छ । जुन जीडीपीसँग तुलना गर्दा १०.२२ प्रतिशत हुन्छ ।
यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अहिलेको एसेट टु जीडीपी रेसियो ५.०४ प्रतिशत छ । मेगा बैंकलाई गाभ्दा एसेट टु जीडीपी रेसियो १० प्रतिशत हाराहारीमा पुग्छ । हिमालयन बैंकको एसेट टु जीडीपी रेसियो ४.४७ प्रतिशत छ । सिभिललाई गाभ्दा ६ प्रतिशत हाराहारीमा एसेट टु जीडीपी रेसियो पुग्ने देखिन्छ ।
किन कार्यान्वयनमा ल्याएन राष्ट्र बैंकले ?
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको विषय समय आएपछि कार्यान्वयनमा जाने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले बासेल ३ प्रावधानहरु समय अनुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने छ, हामीहरु अहिले अध्ययनको क्रममा छौं,’ भट्टले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बैंकहरुको वर्गीकरण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
‘प्रणालीगतरुपमा महत्त्वपूर्ण बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म त्यस्ता बैंकको पहिचान गर्न सकेको छैन । किनभने, अहिले राष्ट्र बैंकको फोकस बैंकहरुको संख्या घटाउनमै केन्द्रित छ ।
राष्ट्र बैंकको ध्यान बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कन्सोलिडेशनतर्फ नै केन्द्रित भएकाले प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण बैंक घोषणा गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण बैंक कति वटा, कस्ता, कति पुँजी भएका, कति सम्पत्ति तथा दायित्व भएकालाई भन्ने ? सुपरिभिजनका के कस्ता मोडालिटीहरु विकास गर्ने भन्ने कुरा हो,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंकको ध्यान कन्सोलिडेशनमा छ । त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि हामीसँग यतिवटा बैंक बाँकी छन् । र, योमध्ये यतिवटा बैंक प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण छन् भन्न सकिन्छ । ’
अहिले आधा दर्जन बैंक मर्जर प्रक्रियामा छन् । उनीहरुले एकीकृत कारोबार गरेपछि प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकको पहिचान गरेर घोषणा गर्ने ती कार्यकारी निर्देशकले बताए ।
‘वित्तीय प्रणालीले सेप लिइसकेपछि हामी यसलाई अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।
खासगरी ३/४ वटा कुरालाई हेरेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
‘संस्थाको आकार, कन्सनट्रेशन, जोखिमलगायतलाई आधारभूतरुपमा आधार मान्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
आशीष ज्ञवाली
