कोकाकोला उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपालले संस्थागत आयकर तिर्नु पर्ने, ठूला करदाताले शुरु गर्यो अनुसन्धान
बोटलर्स नेपाल लिमीटेडमा ७६.१७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको कोकाकोला सब्को एशियाको सेयर खरिद बिक्री भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दर्ता गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले समेत संस्थागत आयकर लगाउन बोटलर्स नेपालमाथि छानबिन शुरु गरेको छ ।
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले कोकाकोला लगायतका हल्का पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमीटेडमाथि छानबिन शुरु गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिडेटमा ७६.१७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको कोकाकोला सब्को एशिया (साउथ अफ्रिकन बोटलिङ कम्पनी)को सेयर किनबेच भएको विषयमा ठूला करदाता कार्यालयलाई जानकारी दिएपछि कार्यालयले संस्थागत आयकरको दायित्व निर्धारण गर्न बोटलर्स नेपालमाथि छानबिन शुरु गरेको हो ।
आयकर ऐनको दफा ५७ मा पछिल्लो ३ वर्षमा कुनै पनि कम्पनीको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा त्यस्तो निकायको सम्पत्ति र दायित्वको मुल्यांकन गर्दै सेयर किनबेच हुनुभन्दा अगाडी र सेयर किनबेचपछिको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण तयार गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व मुल्यांकन गर्दा बढी भएको सम्पत्तिमा २५ प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्नु पर्छ ।
२०७१ सालमा बोटलर्स नेपालको सेयर खरिद बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर छलि गरेको उजुरी परेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले कम्पनी माथी छानबिन शुरु गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा विभागले बोटलर्स नेपालमा रहेको कोकाकोला सब्को एसीयाको सेयर २०७१ साल कार्तिक ७ गते खरिद बिक्री भएको पत्ता लागेको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले विज्ञ समुहबाट स्वतन्त्ररुपमा गराएको मुल्यांकनमा बोटलर्स नेपालको शेयर मुल्य प्रतिकित्ता ३ हजार ८८३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।
छानबिनका क्रममा विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा १४ लाख ८४ हजार ३०१ कित्ता सेयर लगानी गरेको कोकाकोला सब्को एशियाले आयरल्याण्डको एक कम्पनीलाई बिक्री गरेको तथ्य फेला पारेको थियो ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणमा बोटलर्स नेपालको सेयरप्रति कित्ता ५३६ रुपैयाँमा कारोबार भएको उल्लेख थियो । सेयर किनबेच हुदाँ प्रतिकित्ता ३ हजार ३४७ रुपैयाँ नाफा भएको देखिएकाले कानून अनुसार पूँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्ने विभागको निष्कर्ष थियो ।
विभागले उक्त सेयर किनबेच हुँदा कोकाकोला सब्को एशियाले १ अर्ब २४ करोड १९ लाख पूँजीगत लाभकर छलि गरेकाले ब्याज, शुल्क र जरीवाना सहित ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने माग गत बैशाख २७ उच्चअदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
विभागले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि बोटलर्स नेपालको ७६.१७ प्रतिशत सेयर किनबेच भएको विषयमा कार्यालयलाई लिखित जानकारी दिएपछि बोटलर्स नेपालमाथि छानबिन शुरु भएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले बोटलर्सको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखिको वित्तीय विवरण अनुसन्धान गर्न लागको छ । ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गत रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी उपशाखाले बोटलर्स नेपालको वित्तीय विवरण अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
‘हामीले अनुसन्धान शुरु गरेका छौँ,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने,‘अुनसन्धान सम्पन्न हुन दुई तीन महिना लाग्छ ।’
ठूला कारदाता कार्यालयले बोटलर्स नेपालको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ र २०७२/७३ को वित्तीय विवरण फुल अडिट गरि सकेको थियो । कुनै पनि कम्पनीको आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति, दायित्वको अवस्थालाई बिस्तृतमा अध्ययन गर्नुलाई फुल अडिट भन्ने गरिन्छ ।
‘विगतमा फुल अडिट गर्दा सेयर खरिद बिक्रीको जानकारी थिएन,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार संस्थागत आयकर निर्धारण गरिएको थिएन । अब संस्थागत आयकर निर्धारण गर्न बोटलर्स नेपालमाथी छानबिन गर्न लागेका छौँ ।’
कार्यालयले बोटलर्स नेपालको गत आर्थिक वर्ष सम्मको वित्तीय विवरण अनुसन्धान गरि कानून बमोजिम कर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो ।
विगतमा फुल अडिट भइसेकेको वित्तीय विवरण फेरी हेर्ने मिल्छ वा मिल्दैन् भन्ने विषयमा कार्यालय केही समय अलमलमा परेको थियो ।
तर, कानूनका जानकारहरुले विगतमा कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको विषयमा कुनै जानकारी नभई फुल अडिट गरिएकाले संस्थागत आयकर निर्धारणको प्रयोजनका लागि छानबिन गर्न कानूनले नरोक्ने राय दिएपछि कार्यालयले बोटलर्स नेपाल माथी छानबिन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।
महालेखा परिक्षकले सार्वजनिक गरेका ५९औँ प्रतिवेदनमा पनि बोटलर्स नेपालाई आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम संस्थागत आयकर लगाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
बोटलर्स नेपाल २०६१ बैशाख ९ गते ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।
कम्पनीको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएकाले नियन्त्रणमा परिवर्तन भै सम्पत्ति र दायित्वको निःसर्ग गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन हुनुअघि र पछि छुट्टाछुट्टै आय विवरण दाखिला गरी कायम हुने कर योग्य आयमा कर लगाउने पर्नेमा ठूला करदाता कार्यालयले कर नलगाएको महालेखा परिक्षकको ५९औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा सेयर कारोबार हुँदा १ अर्ब २४ करोड १९ लाख रुपैयाँ नाफा भएको देखिएकाले कानूनअनुसार शुल्क तथा ब्याज समेत छानबिन गरी असूल गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
महालेखा परिक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा पनि बोटलर्स नेपालमा पछिल्लो ३ वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएकाले कानून बमोजिम सेयर कारोबार हुनुभन्दा अगाडी र सेयर कारोबार भएपछिको छुट्टाछुट्टै आय विवरण पेस गरी २५ प्रतिशत कर तिराउनु पर्नै उल्लेख थियो ।
महालेखापरिक्षको ५८औँ प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिमा छलफल हुँदा समेत ठूला करदाता कार्यालयले बोटलर्स नेपालथि छानबिन किन नगरेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरुले राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालका विषयमा अुनसन्धान गरिरहेकाले आफुहरुले छानबिन सुरु नगरेको जवाफ दिएका थिए ।
तर, गत बैशाखमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेपछि ठूला कारदाता कार्यालयले समेत अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।
‘हाम्रो अनुसन्धानमा कुनै पनि निकायबाट अवरोध भएको छैन,’ कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामी कानून बमोजिम निष्पक्ष भएर अनुसन्धान सम्पन्न गर्नेछौं ।’
शरद ओझा
