मौद्रिक नीतिमा भएकाे व्यवस्थाले तरलतामा दबाब पर्छः महासंघ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाले तरलतामा थप दबाब पर्ने टिप्पणी गरेको छ ।

राष्ट्र« बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले करिब ८ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलताको समस्यामा थप चाप पर्ने महासंघको भनाइ छ ।

‘गत वर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत विन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रीय बैंकले बजारबाट तरलता प्रसोचन गर्ने र उपभोग न्युनिकरण गरि कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको देखिन्छ,’ महासंघले भनेको छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपाय भन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरि खर्च कटौती गर्नेतर्पm नीतिको रुझान देखिएको महासंघको भनाइ छ ।

‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भएपनि पूँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन सकेन,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका ठोस उपाय नीतिले समेटन सकेको छैन । संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चूनौतीपूर्ण महासंघको ठहर छ ।

‘तीन प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर चार प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा भित्र्याउनेछ । यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि दुई प्रतिशत विन्दुले बढाउँदा थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रीय बैंकमा जानेछ । बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढदा यसले ब्याजदर बढन प्रेरित गर्नेछ,’ महासंघले भनेको छ ।

ब्याजदर बढाउदा समेत निक्षेप बढन नसकेको सन्दर्भमा यी प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर बढ्न मात्रै प्रश्रय पुग्नेछ । स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्यूत, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुनेछ महासंघको भनाइ छ ।