बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गभर्नर र अर्थसचिवसँग सोधे, ‘नेपाल श्रीलंका त बन्दैन ?’
अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न निकायसँग २ घण्टा छलफल गर्दै अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा राख्ने गरी नीति लिन निर्देशन दिएका छन् ।
काठमाडौं । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थामा विषयमा बृहत छलफल भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार छलफल गर्ने तयारी गरे पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले छलफल बिहिवारलाई सारिएको थियो ।
बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, उद्योगसचिव अर्जनु पोखरेल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेश पाण्डे उपस्थित थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र आर्थिक नीति तथा विष्लेशण महशाखा प्रमुख महेश आर्चायले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट र प्रकाश श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
बिहीबार बिहान १० बजेदेखि शुरु भएको बैठकमा अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था, राजस्व संकलनको स्थिति, बजेट खर्चको अवस्था समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाका विषयमा अर्थसचिव मरासिनीले ४० मिनेट लामो पावर प्वाइन्ट प्रस्तुती गरेको थिए ।
मरासिनीले जेठ महिनमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा केही सुधार आएको देखिए पनि नेपाल आयल निगमको पैसा भुक्तानी नगरिएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको जस्तो देखिएको बताएका थिए ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु समस्या भएको भन्दै आयात खुल्ला गर्न सकिने अवस्था नरहेको मरासिनी बताएको बैठकमा सहभागी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था, कर्जा बिस्तारको अवस्था, उत्पादन बढाउने उपाय र समग्र वित्तीय प्रणालीका विषयमा गभर्नर अधिकारीले समेत २० मिनेट प्रस्तुति गरेका थिए ।
अधिकारीले नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले चाल्नु पर्ने आगामी कदमका विषयमा पनि जानकारी दिएको बैठकमा सहभागी स्रोतको भनाइ छ ।
अधिकारीले विगतको जस्तो लचिलो मौद्रिक नीति लिन सकिने अवस्था नभएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने गरी नीति लिनु पर्ने बताएका थिए । त्यसपछि १ घण्टा बैठकमा समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले छलफलका क्रममा मुख्य गरी चार वटा विषयमा चासो राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति कसरी जोगाउने ? नेपाल आयल निगमको बढ्दो घाटा कसरी कम गर्ने ? बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रणको उपाय के हुन सक्छ ? र, पछिल्लो समय देखिएका महँगी लगायतका समस्या समाधानका उपाय के हुन सक्छन् ? भन्ने विषयमा चासो राखेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्छ वा पुग्दैन, श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्न नदिन तत्काल हामीले गर्नुपर्ने काम के हुन भन्ने विषयमा चासो राख्नु भएको थियो,’ बैठकमा सहभागी स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले पटक-पटक नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्र कसरी फरक हो भन्ने विषयमा चासो राख्नु भएको थियो ।’
प्रधानमन्त्री देउवालाई गभर्नर अधिकारी र अर्थसचिव मरासिनीले श्रीलंका वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा परेको र नेपालको वैदेशिक ऋण श्रीलंकको जस्तो नभएकाले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा नजाने बताएका थिए ।
तर, उच्चदरमा वृद्धि भएको आयातले नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने गरी नीतिगत निर्णय गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र समस्या नपर्ने बताएका थिए ।
‘यदि हामीले लचिलो नीति लियौं र आयात उच्च दरमा बढ्यो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाने हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्र समस्या पर्न सक्छ,’ बैठकमा अर्थ सचिव, गभर्नर लगायतका अधिकारीले भनेका थिए, ‘तर, जसरी हामीले गत असोजदेखि मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरेका छौं । वैशाखदेखि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका छौं । त्यहीँबाटोमा भयौं भने केही समय समस्या भएपनि १ वर्षभित्र अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सक्छ ।’
दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा समस्या आउन नदिने आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्ने र कृषिको आयात घटाउनु पर्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ थियो ।
तर, हालको समस्या समाधानका लागि गत वैशाखदेखि आयातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिनु पर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनु पर्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ थियो ।
वाणिज्य सचिव पाण्डेले नेपाल आयल निगमको घाटा बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पर्दाथको आपूर्ति गर्न समस्या सिर्जना हुने भन्दै तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने गरी नीति लिनुपर्ने बताएको स्रोतको भनाइ छ ।
यस्तै, आयातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदा सरकारको राजस्व लक्ष्यमा समेत असर गर्ने हुँदा कुन वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउने र कुनमा नलगाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अर्थसचिव मरासिनीले अहिले राजस्व लक्ष्यभन्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउनु महत्वपूर्ण भएको भन्दै आयात प्रतिबन्धको निर्णय निरन्तर हुनु पर्ने बताएका थिए ।
यस्तै गर्भनर अधिकारीले समेत विदेशी मुद्रा सचेत भएर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले अर्थतन्त्र पनि ट्रयाकमा ल्याउने र उद्योगी र व्यवसायीलाई समेत असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति बनाउनु पर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री बडूले नेपाल आयाल निगमको बढ्दो घाटा समस्या भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थका विषय केही थप निर्णय हुनु पर्ने बताएका थिए ।
बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमा सर्वदलीय बैठक बस्ने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले देशको आर्थिक अवस्था खराब हुने गरी लामो समय सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न नसकिने बताएका थिए । कार्यक्रममा अन्यमा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्र सुधार गर्न गरि नीतिगत निर्णय लिन निर्देशन दिएका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा, गभर्नर अधिकारी र अर्थसचिव मरासिनीबीच अर्काे बैठकमा छुट्दै छलफल हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
शरद ओझा
