मौद्रिक नीतिमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ सुझावः ब्याजदर बढाउन पाउनुपर्ने तथा कुलिङ हटाउनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझावहरू पेश गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जा अन्र्तगत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गरेको कर्जामा आफ्नो वेस रेटमा अत्यधिक १५ प्रतिशत बढीमा व्याज लिएको अवस्थामा समस्या आएको बताएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आधारदर तोकि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न पर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।

संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने थोक कर्जाको प्रिमियम दर अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरि कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

संघले कुल ५० करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा लागू नहुने गरी परिमार्जन गर्न पनि माग गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशत सम्मको कर्जा अधिविकर्ष शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू दुरदराजमा उपस्थिति भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सरकारका कल्याणकारी योजनाहरु लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले धितो कर्जामा आफ्नो कुल कर्जाको अधिकतम ३३ प्रतिशत सम्म लगानी गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थामा संसोधन गरि यस्तो सिमा ४० प्रतिशत कायम गर्ने, राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यका भित्र खोल्न स्वीकृत दिएमा कोष व्यवस्थापन लगायत प्रशासनिक काममा सहजता हुने भएकोले केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा खोल्न दिन उपयुक्त हुने सुझाव संघको छ ।

संघले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको उच्च व्यवस्थापन तहमा अनुभवि जनशक्तिको अभाव भएको सन्दर्भमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महिनाको अवधि व्यतित नभई कुनैपनि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था व्यवहारीक नभएकोले यो व्यवस्थालाई संसोधन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट न्यूनतम मापदण्ड तोकी ती मापदण्ड पूरा गर्ने खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष्मा बीमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ ।

निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हकप्रद शेयर तथा ऋणपत्र लगायतका अन्य वित्तीय उपकरणहरू निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत संघले माग गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बचत खाता सम्बन्धीत संस्थामा खोल्न दिएमा केही बचत परिचालीत भई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको तरलता व्यवस्थापनमा केही भएपनि सहयोग पुग्ने भएकाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कर्मचारीहरूको बचत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्ने सुझाव समेत संघले दिएको छ ।