यी हुन् सात प्रदेशका डिजिटल कार्यक्रमः हात हातमा प्रदेश सरकार पुर्याउने घोषणा

काठमाडौं । सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

सात प्रदेशले कुल ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

प्रदेशहरुले ल्याएका कार्यक्रममध्ये सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रणाली विकास गर्न भन्दै विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । प्रदेशको एप बनाउनेदेखि डिजिटल प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरुले प्रदेशको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेका छन् । यस्ता छन् सातै प्रदेशले डिजिटल सम्बन्धी ल्याएका कार्यक्रमहरु ।

प्रदेश १
प्रदेश १ ले डिजिटल सेवाको लागि धेरै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । उसले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी यस प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, यस प्रदेशले ल्याएको बजेटमा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रवर्द्धन तथा प्रचारप्रसारका लागि सूचना प्रविधिमैत्री वेभमा आधारित डिजिटल पोर्टल र मोबाइल एप निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशले डिजिटल, सूचना प्रविधिका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशले नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षाको हकलाई आत्मसात गर्दै प्रदेशभित्र रहेका विद्यालयमा भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारहरुलाई क्रमिकरुपमा बिकास गर्न तथा नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित टोली शिक्षा प्रणालीको शुरुवात गर्न ६ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राहरुलाई कम्प्युटर प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन एक–एक थान ल्यापटपसमेत उपलब्ध गराउन उक्त कार्यक्रमका लागि ७७ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सेवाग्राहीलाई सरल र सहज तवरबाट सेवा प्रदान गर्न मधेश प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण यातायात तथा मालपोत कार्यालयका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सुढृढीकरण गर्न, सेवा प्रवाहको लागि राजश्व तिनै अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको विकास गरी लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशले पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

यातायात कार्यालयमा रहेका अभिलेखहरुलाई डिजिटाइजेशन गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरु क्रमशः विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवाह गर्न सफ्टवेयर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । सवारी भाडा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि भनिएको छ ।

भौतिक उपस्थिति आवश्यक पर्ने गोष्ठी वा बैठक विद्युतीय मध्यमबाट गर्ने भनेको छ ।

प्रदेशस्तरीय बजेट सूचना प्रणालीलाई एकल खाता कोष प्रणाली र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणालीसँग एकीकृत गरी जुनसुकै बखत बजेटको खर्च प्रगती प्राप्त गर्न सकिने बनाउने घोषणा गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश
यस प्रदेशले प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यसका लागि २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्राधिकारको अधिनमा रहेर प्रदेश सरकारको स्रोत विश्लेषण, राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन–अनुसन्धान तथा राजश्व प्रशासन सूचना प्रविधिलाई समाहित गरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरी राजस्व बुझाउने प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशले सार्वजनिक यातायातको भाडा र बुकिङ विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुनेगरी क्रमशः नगदरहित बनाउन आवश्यक पहल गर्ने भनेको छ ।

सवारी सम्बन्धी अभिलेखलाई सफ्टवेयर प्रणालीमा आधारित बनाउन १ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । रुपन्देहीको बेलबासमा डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

‘डिजिटल प्रदेशको आधारः हात हातमा प्रदेश सरकार’ अभियान अन्र्तगत प्रदेश सरकारका सबै निकायहरको सूचना तथा अभिलेख एउटा मोबाइल एप तयारी गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।

डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउन सूचना प्रविधि नीति तथा डिजिटल प्रदेश गुरुयोजना तयार गर्नुका साथै प्रदेश सरकार अन्र्तगतका निकायहरुको सूचना तथा तथ्यांकहरुको विद्युतीय अभिलेखीकरण एवम् सोको सुरक्षाका लागि डाटा सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ ।

विभिन्न अस्पताल, बसपार्क, रिफ्रेस सेन्टर, धार्मिक स्थललगायतका मानिसहरुको भेला हुने सार्वजनिक स्थलहरुमा निःशुल्क इन्टरनेट (वाइफाई) सेवाको विस्तार गर्ने योजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारको छ ।

रोजगारदाताका लागि जनशक्तिको आवश्यकता र बेरोजगारहरुलाई रोजगारीको आवश्यकताबीचको सम्पर्क प्लेटफर्मको रुपमा मोबाइल एप तयार गरी सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

शासकीय व्यवस्थापन, विकास निर्माण एवम् सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नागरिकका गुनासाहरुलाई तत्काल सम्बोधनको गर्नको लागि सञ्चालित हेलो मुख्यमन्त्री कक्षलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने भनिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार
समृद्ध कर्णालीको आधारः सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार अभियान अन्तर्गत विद्युतीय शासन गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धमा शिक्षा संस्थाका शिक्षक र विद्यार्थीसँग अन्तक्र्रिया र क्षमता विकास तालिमहरु सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारको सञ्चालनमा ल्याएको समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी विद्युतीय सूचना प्रणालीमार्फत् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक विकास गर्ने भन्दै एक घरपरिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित योजना छनोट प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।