श्रीलंकामा पनि भारतीय ‘आसेपासे पूँजीवाद’को दबदबाः अडानीलाई हाइड्रोपावर दिन राजापाक्षेलाई मोदीको दबाव



एजेन्सी । आसेपासे पूँजीवादले आन्तरिकरुपमा मात्रै नभई बाह्यरुपमा पनि उत्तिकै प्रभावित पारेको हुन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा गुग्ता दाजुभाइले खडा गरेको आसेपासे पूँजीवादको साम्राज्य आगामी दिनमा कायम रहने कि नरहने भन्ने बारेमा संगीन प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।

किनकी, गुप्ता दाजुभाइमध्ये दुई जनालाई केही दिन पहिले मात्रै अरब सरकारले पक्राउ गरेको छ । अब साउदी अरबले उनीहरुलाई आफैं मुद्दा चलाउने कि दक्षिण अफ्रिकामा सुपुर्दगी गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम किनारा लागेको छैन ।

यस्तै भएको छ श्रीलंकामा पनि । आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकाका देशभित्रैको आसेपासे पूँजीवादको चपेटा परेको होइन । यसमा भारत सरकारको पालित पोसित आसेपासे पूँजीवादले प्रभाव पारेको छ ।

सिलोन विद्युत् बोर्डका प्रमुखलाई संसदीय समितिले केही विषयमा प्रश्न उठाउँदै छलफलका लागि बोलायो । त्यसमा श्रीलंकाको उत्तरी तटमा ५०० मेगावाट क्षमताको वायु उर्जा प्लान्ट निर्माण गन भारतीय व्यापारी गौतम अडानीको कम्पनीलाई छनोट गरिएको विषय थियो ।

सरकारले अडानी समूहलाई छनोट गरेको बयानको सुनुवाइको क्रममा प्रश्न गरेको थियो । त्यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षलाई सो परियोजना अडानी समूहलाई कानून मिलाएर दिन भनेको विषय केन्द्रीत भएर आएको थियो ।

तर, गोटाबायाले भने परियोजना कुनै व्यक्ति वा समूहलाई दिन अस्वीकार गरेका छन् । त्यसपछि बोर्ड अध्यक्ष आफ्नो भनाइबाट पछि हटेका छन् ।

श्रीलंकाको बिजुली प्राधिकरणका प्रमुखले संसदीय समिति समक्ष बयान दिने क्रममा भनेका छन् कि उनलाई श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अदानी समूहबाट सीधै ५०० मेगावाटको वायु ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्न दवाव दिएको विषय समावेश थियो ।

विवरणहरुमा जनाइएअनुसार सो दाबीमा प्रतिक्रिया दिँदै राजापाक्षेले यो परियोजना कुनै विशेष इकाईलाई दिन अस्वीकार गरेका छन् । यो सनसनीपूर्ण दाबी गरेको दुई दिनपछि विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखले यु टर्न लिएका छन् । उनले भावनात्मकरुपमा आवेगमा आएर झूट बोलेको बताए ।

सिलोन विद्युत् बोर्ड (सीईबी) का अध्यक्ष एमएमसी फर्डिनान्डोले सार्वजनिक उद्यम (कोप) को संसदीय समितिको सुनुवाईका क्रममा भने कि श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले अदानी समूहलाई ५०० मेगावाटको वायु ऊर्जा प्लान्टको लागि दबाब दिइरहेको बताएका थिए ।

श्रीलंकाली च्यानल न्यूजफस्टले सार्वजनिक गरेको उनको भनाईको भिडियो क्लिप अनुसार, फर्डिनान्डो भन्छन्, ‘नोभेम्बर २४, २०२१ को बैठकपछि राष्ट्रपतिले मलाई बोलाए र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफूलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् । सो कामका लागि अडानी समूहले दबाव बढाउँदै लगेको छ । यस्तो अवस्थामा कस्तो निर्णय गर्ने होला ?
उनले श्रीलंकाको उत्तरी तटमा ५०० मेगावाटको वायु ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्न अदानी समूहलाई कसरी छनोट गरियो भन्ने विषयमा समितिका अध्यक्ष र अर्का सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

फर्डिनान्डोले समितिलाई भनेका थिए कि यो कुरा सीईबीसँग नभई लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित छ ।

फर्डिनान्डोले भनेका थिए कि ‘मलाई यो हेर्न आग्रह गरे । त्यसपछि मैले पत्र पठाएँ जसमा राष्ट्रपतिले मलाई निर्देशन दिनुभएको छ । र, अर्थसचिवले गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेका थिए । मैले भनेको थिएँ यो एउटा सरकारसँग अर्को सरकारको सरकार-सरकार (जीटुजी) सम्झौता हो ।

सुनुवाइको क्रममा, प्यानलका अध्यक्ष, चरिता हर्थले वायुऊर्जा सम्झौतालाई अवाञ्छित मान्न सकिन्छ कि भनेर सोधेका थिए । जवाफमा फर्डिनान्डोले भनेका थिए ‘हो यो सरकार-सरकारको सम्झौता हो । तर, कानुनमा तोकिएको न्यूनतम लागत नीतिअनुसार वार्ता हुनुपर्छ ।’

त्यसको एक दिनपछि राष्ट्रपति राजापाक्षेले आफ्नो जवाफको विरुद्धमा जाँदै यस्तो कुनै पनि कुरा गर्न अस्वीकार गरेको उनैले बताएका थिए ।

उनले एक ट्वीटमा भने कि मन्नारमा पवन उर्जा परियोजनाको बारेमा सुनुवाइमा सीइबीका अध्यक्षले दिएको बयानलाई अस्वीकार गर्दछ । उनले आयोजनाको जिम्मा कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिन भनेनन् ।

त्यसपछि फर्डिनान्डोले न्यूजफस्र्टलाई आफ्नो बयान फिर्ता लिएको बताए । च्यानलका अनुसार, सीईबी प्रमुखले ‘शनिबार (जुन ११) बिहान एक मन्त्रीले यसबारे सोध्दा उनले गल्तीले यस्तो बयान गरेको महशुस गरेको बताएका थिए ।’

संसदले प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रको नियम हटाउन सन् १९८९ को विद्युत् ऐन संशोधन गरेको एक दिनअघि शुक्रबार सार्वजनिक सुनुवाइ भएको थियो । प्रमुख विपक्षी पार्टी समगी जन बलवेगयाले अडानी समूहसँगको अवाञ्छित सम्झौता कानूनमा संशोधनको मुख्य कारण भएको आरोप लगाएका थिए । एसजेबीले १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

श्रीलंकाको संसदमा कुल २२५ सदस्य छन् । विद्युत् विधेयक संशोधनको पक्षमा १२० मत परेको थियो । त्यसको विपक्षमा ३६ मत परेको थियो भने १३ सांसदले मतदानमा भाग लिएका थिएनन् ।

यस विधेयकको सीइबीका ट्रेड युनियनहरूले कडारुपमा विरोध गरिरहेका छन् । सीइबी इन्जिनियरले यी संशोधनहरू कानूनमा परिणत भएमा हडतालमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

अघिल्लो हप्ता, इन्जिनियर्स युनियनले दावी गरेको थियो कि अडानी समूहले पहिले सिलोन बोर्डलाई यूएस सेन्ट ६.५० प्रति युनिटमा बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सीइबी इन्जिनियर्स युनियनका अध्यक्ष अनिल रञ्जितले पत्रकारलाई भनेका थिए ‘अब प्रतियुनिट ७.५५ सेन्टमा आयोजना पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ ।’

श्रीलंकाली मिडिया समूह इकोनोमिकनेक्स्टका अनुसार पूर्वसीयबीइयूका अध्यक्ष सौम्या कुमारावडुले प्रतिस्पर्धी टेन्डरिङ अन्तर्गत ४ सेन्ट वा सोभन्दा कममा बिजुली बेच्न वायु ऊर्जा प्लान्ट निर्माण गर्न सकिने बताएका थिए । उनले भने, ‘७.५५ सेन्ट झण्डै दोब्बर हो । २५ वर्षको अवधिमा ४ अर्ब डलरको नजिक पुग्छ ।’

उल्लेखनीय विषय यो छ कि गौतम अडानीले अक्टोबर २०२१ मा श्रीलंकाको भ्रमण गरे र राष्ट्रपति राजापाक्षेसँगको भेटको बारेमा ट्वीट गरे । उनले बन्दरगाह परियोजना बाहेक अन्य पूर्वाधार साझेदारी पनि हेरिरहेको बताएका थिए ।

फर्डिनान्डोले सीओपीईलाई भने कि राष्ट्रपति राजापाक्षेले नोभेम्बर २०२१ मा अडानीलाई परियोजना प्रदान गर्न मोदीको मागको बारेमा बताएका थिए । मन्नार र पुनरिनमा दुई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू स्थापना गर्ने सम्झौता यसवर्ष मार्चमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यतिबेला पनि प्रतिपक्षले अडानीलाई आयोजना हस्तान्तरण गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । द हिन्दूमा प्रकाशित एक रिपोर्टले एसजेबीका प्रमुख कार्यकारी अजित पी परेरालाई उदृत गर्दै भनिएको थियो कि ‘अडानी समूहले श्रीलंकामा प्रवेश गर्न पछाडिको ढोका रोजेकोमा धेरै खेद छ ।

प्रतिस्पर्धाबाट टाढै रहनु दायाँ आँखाले देखिँदैन । यसले हाम्रो बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउँछ । भुक्तानीसम्बन्धी समस्या बढाउँछ र हाम्रा नागरिकहरूको लागि थप दुःख निम्त्याउँछ ।

श्रीलंकामा अडानी समूहलाई लिएर प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि श्रीलंकाले बारम्बार भारतीय समूहलाई कोलम्बो बन्दरगाहमा फोहोर कन्टेनर टर्मिनल परियोजनाको लागि भारत सरकारको नोमिनी भनेर उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसपछि भारत सरकारले यो परियोजनाका लागि कुनै कम्पनीलाई मनोनयन नगरेको कुरा अस्वीकार गरेको थियो । अडानी समूहले पछि सेप्टेम्बर २०२१ मा सो परियोजना बिल्ड अपरेट र ट्रान्सफर (बुट) सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

हिन्द महासागरको यो टापु देश सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । श्रीलंकाले यसअघि नै खाली विदेशी मुद्रा कोषका कारण आफ्नो सार्वभौम ऋण तिर्न असमर्थ भएको जनाएको छ ।

पछिल्ला केही महिनाहरूमा, भारतले श्रीलंकालाई इन्धन र खाद्यान्नको तत्काल आवश्यकतामा मद्दत गरेको छ । भारतले हालसम्म अत्यावश्यक वस्तु खरिदका लागि साढे ३ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण सहयोग गरेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सहयोगका नाममा आफ्ना निकटस्थ व्यापारीमार्फत् प्रभावित पार्ने र गलत धन्दाको प्रश्रय गर्ने खालको छ ।


क्लिकमाण्डू