आगामी आवको बजेटः सघन सहरी विकास कार्यक्रम नगरपालिका मातहत ल्याइने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ‘सघन सहरी विकास’ कार्यक्रमलाई नगरपालिका मातहतमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । कार्यक्रमका लागि बिनियोजन हुने बजेटका लागि नगरपालिकासँग सहकार्यको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

आर्थिकरुपमा चलायमान हुने क्षेत्रलाई सहरका रुपमा विकास गर्ने गरी लगानीको मोडल समेत बनाउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

बजेटमार्फत् संघीय सरकारले स–साना सडक, ढल निर्माण जस्ता कनिका आयोजनाको मोडल परिवर्तन गर्नका लागि लगानीको मोडल परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

कार्यक्रममा घना बस्तीमा थोरै लगानीले धेरै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने र अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने गरी कार्यक्रमको मोडल तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणको दायरा फराकिलो बनाइने

बजेटले उपत्यका विकास प्राधिकारणको दायरा फराकिलो बनाउने भएको छ । बजेटले प्राधिकरणको काममा योजना तर्जुमा २० प्रतिशत र नियमनको कामा ४० प्रतिशत हुने गरी दायरा परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटमा सो अनुसारको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव समेत दिइसकेको छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्षबाट प्राधिकरणले ढल निर्माण, स–साना बाटो निर्माण जस्ता काम गरेर मात्रै बस्न पाउने छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरण नियमनको काममा पछि परेको भन्दै त्यसतर्फ उन्मुख गर्न खोजिएको हो । ’

जुन उद्देश्यले प्राधिरकण स्थापना गरिएको हो, सो उद्देश्य अनुरुप नभएको भन्दै दायार फराकिलो बनाउन लागिएको हो ।

आगामी आवका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई ३९ अर्ब २ करोडको सिलिङ पठाएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवमा मन्त्रालयले पाएको बजेटको सिलिङ बढ्नेछ ।