ऋणपत्र जारी गरेर भए पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न एक्यानको माग

काठमाडौं । लेखा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संघले बोन्ड जारी गरेर कोरोना बीमाको ११ अर्ब भुक्तानी गर्न सुझाव दिएको छ ।

संघले कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्ने उपायसहितको सुझाव अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिमा पेश गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिँदै संघले कोरोना बीमाको दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार आफैंले वा बीमा कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिएर सय करोड बराबरको १० वर्षे ४ प्रतिशत कोरोना बोन्ड जारी गर्नु उपयुक्त हुने बताएको हो ।

उक्त बोन्ड वाणिज्य बैंकहरूले किन्ने र त्यो लगानीलाई बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा समावेश गर्न सक्ने नीति ल्याए ४० करोडको बीमा भुक्तानी दायित्व तत्काल पूरा हुने संघको भनाइ छ ।

बाँकी ६० करोड १० वर्षे मुद्दती खातामा राखी ५ प्रतिशतसम्मको स्प्रेडले पुग/नपुग बीमा कम्पनीले दसौं वर्षमा तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने संघको भनाइ छ ।

यसरी कोरोना बीमा भुक्तानीको हालको ११ अर्ब दायित्व कुल मिलाएर २५ अर्बको बोन्ड जारी गरी पूरा गर्न सकिने संघले बताएको छ ।

संघले राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व वृद्धि गर्ने क्षेत्र, राजस्व व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, कोरोना बीमा भुक्तानीको उपाय, राजस्व कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, तहगत सरकारको कर उठाउने प्रक्रिया सरलीकरण र एकद्वार प्रणाली विकासलगायत विषय सुझावमा समेटेको छ ।

संघले बिक्री तथा सेवा शुल्कको भुक्तानी प्राप्त गर्दा अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न, डिजिटल सेवामा २ प्रतिशतसम्म डिजिटल सेवा शुल्क लगाउन, इकमर्स कारोबारको भुक्तानीमा करकट्टी गर्न, अनलाइन सेवामार्फत आय आर्जन गर्नेलाई मूल्य अभिवृद्धिकर र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत् आयआर्जन गर्ने फ्रिल्यान्सरलाई करको दायरमा ल्याउन सुझाएको छ ।