गभर्नर निलम्बनको भित्रि कथाः अर्थमन्त्री शर्माको हठपूर्ण इगो, राज्यमन्त्री श्रेष्ठको स्वार्थदेखि एमसीसीसम्म

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव लिएर गए । प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिनामै अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको प्रस्ताव देउवाले मानेनन् ।

देउवाले आफू निकट केही व्यक्तिसँग सल्लाह गर्दा गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निर्णय गर्दा सरकारको बारेमा नराम्रो सन्देश जाने र स्वायत्त निकायमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा त्यो बेला प्रधानमन्त्री कन्भिन्स भए ।

तर, असोजमा गभर्नर हटाउन सहमत नभएका प्रधानमन्त्री ६ महिनापछि कसरी गभर्नर हटाउन सहमत भए ? गभर्नर हटाउने षड्यन्त्र कसरी भयो ? त्यसका लागि को को लागि परे ? भन्ने तथ्यपरक किस्साहरु आलेखमा समेटिएको छ ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीले सरकारलाई सहयोग नगरेको, अर्थतन्त्र संकटमा पारेको, सरकारका गोप्य सूचना केही व्यापारिक घरानालाई चुहाएर अनुचित फाइदा लिएको, अर्थतन्त्र सुधार गर्न कार्यक्षमताको अभाव भएकोलगायतका आरोप लगाउँदै हटाउने मनसायले गत चैत २४ गते छानबिन समिति बनायो ।

तर, सर्बोच्च अदालतले सरकारले प्रष्ट आधारबिना गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन खोजेको भन्दै गभर्नरमाथि छानविन गर्न मन्त्रिपरिषदले बनाएको कमिटि नै खारेज गरिसकेको छ ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सरकारमा आसिन अर्थमन्त्री लगायतका केही मन्त्रीहरुको दूषित मानसिकता बिम्ब हो गभर्नरमाथि छानविन गर्ने निर्णय ।

गभर्नरमाथि छानविन गर्ने सरकारको निर्णयको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री शर्मामाथि मात्रै बढी टिक्का टिप्पणी हुने गरेको छ । तर, मन्त्रीपरिषदको निर्णयको जिम्मेवारी विभागीय मन्त्रीभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने, मन्त्रीपरिषदको निर्णय भनेकै प्रधानमन्त्रीको निर्णय हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कसरी गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्ने निर्णयमा पुगे ? प्रधानमन्त्रीलाई कसले कन्भिन्स गर्यो ? भन्ने भित्रि कथा उहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

गभर्नर हटाउने खेलमा सघाउने मूख्य पात्र हुन् उमेश श्रेष्ठ ।

व्यवसायीसमेत उमेश श्रेष्ठलाई देउवाले पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गत साउन १० गते स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए । पछि एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएर उमेश श्रेष्ठलाई मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री बनाए ।

शिक्षा क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका विवादास्पद व्यवसायी श्रेष्ठ अहिले प्रधानमन्त्री देउवाका अत्यन्तै विश्वासिला पात्र हुन् । आरजु राणा देउवामार्फत् श्रेष्ठले शेरबहादुर देउवासँग सम्बन्ध बनाएका हुन् ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठ कुनै समय प्राइम बैंकको अध्यक्षसमेत थिए । प्राइम बैंकमा उनको ठूलो लगानी छ । छोटो समयमै अर्बौं सम्पत्ति कमाउन सफल उमेश श्रेष्ठ ‘पैसा’ बाहेक अरु केही पनि हेर्दैनन् । मनग्ये पैसा भएकै कारण श्रेष्ठ सांसद र मन्त्री बन्न सफल भएको कुरा घामझैं छर्लङ्ग छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा प्राइम बैंकले कतिपय विषयमा राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनको ठाडो उल्लंघन गर्दै आएको छ । तर, पनि प्राइम बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । यसका पछाडि उमेश श्रेष्ठको लबिङ रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बनेर आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिभिजनमा थप कडाई गर्दै आएका छन् । यही क्रममा आफूले जारी गरेका विभिन्न नीति निर्देशनको उल्लंघन गर्ने प्राइम बैंकलाई राष्ट्र बैंकले धेरै पटक सचेत गराइसकेको छ ।

एउटा उदाहारण नै हेरौं । केही समयअघि प्राइम बैंकको सीडी रेसियो १०० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । त्यो भनेको प्राइम बैंकले सर्वसाधारणबाट जति निक्षेप लियो त्योभन्दा बढी ऋण दियो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सर्वसाधारणसँग उठाएको निक्षेपमा ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइन्छ । राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो गणनामा निक्षेपमा ऋणपत्रलाई भने गणना गर्न दिने सुविधा अहिले दिएको छ ।

तर, प्राइम बैंकले ऋणपत्र जोड्दा नै प्राइमको सीडी १०० प्रतिशत पुगेको थियो । प्राइम बैंकको सीडी रेसियो बैंकिङ इन्ड्रष्टीकै सबैभन्दा बढी भएपछि राष्ट्र बैंकले तत्कालै घटाउन पटक पटक ताकेता गर्यो । जसको ब्रिफिङ प्राइम बैंकको व्यवस्थापनले ठूला लगानीकर्ता उमेश श्रेष्ठलाई गर्यो ।

‘मन्त्रीको लगानी भएको बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकले हेप्ने ?’ भन्दै आफू निकट केही व्यक्तिहरुसाग राज्यमन्त्री श्रेष्ठले गभर्नरप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिभिजनका अन्य औजारहरुलाई पनि थप कडाइ गर्दै आएको छ । जसले गर्दा बैंकहरुको नाफा खुम्चिने अवस्था आउनसक्ने आँकलन गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिभिजनमा गरेको कडाइ पनि राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई मन परेको थिएन ।

त्यसैगरी, पछिल्लो समय गभर्नरले बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहित गरेका थिए । ऋणको भार ठूलो भएका राज्यमन्त्री श्रेष्ठ ब्याजदर बढाउँदा प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका थिए । ब्याजदर बढाउन गभर्नरले गरेको प्रोत्साहनप्रति उनी झन् बढी आक्रोशित थिए । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई अन्य केही विषयमा समेत राज्यमन्त्री श्रेष्ठले दवाव दिँदै आएका थिए ।प्रधानमन्त्रीको हवाला दिँदै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई दिएको अनैतिक दवाव राष्ट्र बैंक नेतृत्पले सुनेन । अझ भनौं कानमा तेल हालेर बस्यो ।

मन्त्रीको आदेशलाई राष्ट्र बैंकले नटेर्ने ? भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरप्रति राज्यमन्त्री श्रेष्ठ फेरि पनि रिसाए ।

यो त भयो राज्यमन्त्री श्रेष्ठको कुरा ।

माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री बनाए । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो भन्ने विर्सेर जंगे शैलीमा अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरलाई एकपछि अर्को ठाडो निर्देशन दिइरहे । अर्थमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्ने कुरा भएन । तर, आफूले भनेको नमानेको भन्दै गभर्नर अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्मा रिसले चुर भए । किनभने, अर्थतन्त्रको बारेमा खासै जानकारी नभएका अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई जानकारी नभएको स्वीकार गर्दैनन् । आफूलाई सबै थाहा भएको र आफू देशको मन्त्री भएकाले आफूमातहतका सबै निकायले आफूले जे भन्यो त्यही मान्नूपर्ने मान्यता राख्दै आएका छन् । उनको बुझाइको यही कमजोर स्तरका कारण अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकलाई मन्त्रालयकै महाशाखाजस्तो सम्झिए । र, गभर्नरलाई त्यो महाशाखाको प्रमुख । अनि अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीलाई ‘देखाइदिन्छु’ भन्ने हठमा पुगे ।

‘अर्थमन्त्रीको अन्टसन्ट आदेश राष्ट्र बैंकले कसरी पालना गर्न सक्छ र ?’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘नियम संगत कुराहरु नमानेको रेकर्ड छ भने त्यो देखाउन सक्नुपर्यो ?’

०७८ साउनमा अर्थमन्त्री भएका शर्माले ०७८ असोजमै गभर्नरले आफूले भनेको नटेरेको भन्दै उनलाई हटाउनु पर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पुर्याएका थिए । तर, अर्थमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले सुनेमात्रै । प्रधानमन्त्री देउवा गभर्नर हटाउने पक्षमा थिएनन् । तर, अर्थमन्त्री शर्मा भने जसरी भएपनि गभर्नर हटाएरै छाड्ने मनस्थितिमा थिए ।

आफूले लगेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र उमेश श्रेष्ठलाई प्रयोग गरे । गभर्नर अधिकारीसँग रिसले चुर भएका श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्ने जिम्मा लिए ।

अर्थमन्त्री शर्मालाई उमेश श्रेष्ठले झन्डै ५ वर्षअघि झम्सिखेलमा रहेको एउटा बंगला उपहार दिएको र विभिन्न व्यवसायमा साझेदारसमेत रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यतिमात्रै होइन ७/८ वर्षअघि जनार्दन शर्माको सक्रियतामा उमेश श्रेष्ठ माओवादी प्रवेश गर्न ठिकठाक परेका थिए ।

तर, अन्तिममा माओवादीले समानुपातिक र मनोनित सांसद् बनाउनसक्ने अवस्था नरहेपछि श्रेष्ठ कांग्रेसबाट सांसद बन्न सफल भएका थिए । यद्यपि, श्रेष्ठ र शर्माबीच सम्बन्ध झनै प्रगाढ बन्दै गयो ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठ एक्लैले देउवालाई कन्भिन्स गर्न संभव थिएन । त्यसैले, देउवाभन्दा पहिला राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणालाई कन्भिन्स गराए । यी ४ जनाले भनेको कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले काट्दैनन् । अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले प्रस्ताव लगेको ५ महिनापछि अन्नतः गभर्नर हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पनि कन्भिन्स भए । यो ५ महिनाको बीचमा प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्माको सम्बन्ध पनि निकै प्रगाढ बनिसकेको छ ।

अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगभन्दा पनि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवासँग अर्थमन्त्री शर्मा निकट भएको ब्यापक चर्चा छ । त्यतिमात्रै होइन, यसबीचमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्ने भए पनि हुन्छ समेत भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले शर्मालाई हटाएनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको एकमात्र उदेश्य थियो संसदबाट एमसीसी जसरी भए पनि पास गराउने । माओवादी सरकारमै भए पनि एमसीसीको विरुद्धमा थियो । माओवादीले एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै सडक तताइरहेको थियो । जुन कुरा प्रधानमन्त्री देउवाका लागि निकै ठूलो चुनौति थियो ।

तर, अन्तिममा अर्थमन्त्री शर्मामार्फत् प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्डलाई समेत एमसीसीको पक्षमा ल्याएको स्रोतको दावी छ ।

‘संसदबाट एमसीसी पारित गराउनका लागि माओवादी नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्ने काममा सबैभन्दा बढी सक्रिय हुने व्यक्ति हुन् अर्थमन्त्री शर्मा,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि शर्मा प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र भएका छन् ।’

यसरी उमेश श्रेष्ठलाई प्रयोग गरेर र आफैं प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउन सफल भएका थिए ।

तर, गभर्नरमाथि अर्थमन्त्रीको नियोजित षड्यन्त्र र मन्त्रिपरिषदको ज्यादतीविरुद्ध सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर गभर्नर हटाउने खेल पूरा हुन दिएन ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा गभर्नरमाथि छानविन गर्ने प्रस्ताव लैजाने अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने हो । उनले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले हटाउनु पर्ने हो ।

तर, अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् वा स्वार्थको घेराभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्री देउवाले उचित निर्णय लिन्छन्, यसको जवाफ पक्कै पनि समयले दिने नै छ ।