२४ बीमा कम्पनीले मात्रै बुझाए पुँजी वृद्धिको योजना, १४ कम्पनीलाई कारबाही गरिने

काठमाडौं । ३९ बीमा कम्पनीमध्ये २४ कम्पनीले चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना बुझाएका छन् ।

१२ जीवन बीमा कम्पनी र १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीले नियामक निकायमा पुँजीवृद्धिको योजना पेश गरेका हुन् ।

बीमा समितिको निर्देशनबमोजिम १० वैशाखभित्र सबै बीमा कम्पनीहरूले पुँजीवृद्धिको योजना बुझाइ सक्नुपर्ने थियो ।

तर, आइतबारसम्ममा १२ वटा जीवन बीमा कम्पनी र १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले मात्रै पुँजीवृद्धि योजना बुझाएको समितिले बताएको छ ।

समितिका अनुसार जीवन बीमा कम्पनीतर्फ सूर्या लाइफ इन्स्योेरेन्स, एशियन लाइफ, नेशनल लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ, गुराँस लाइफ, मेट लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन, सानिमा लाइफ, सिटिजन्स लाइफ, रिलायन्स लाइफ, सन नेपाल लाइफ र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुँजीवृद्धि योजना बुझाएका छन् ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, आइएमई जनरल, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योेरेन्स, लुम्बिनी जनरल, शिखर इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स, जनरल इन्स्योेरेन्स र यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुँजीवृद्धिको योजना पेश गरेको समितिले बताएको छ ।

जीवन बीमा कम्पनीतर्फ राष्ट्रिय बीमा संस्थान, प्राइम लाइफ, यूनियन लाइफ, ज्योति लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ र प्रभु लाइफले भने पुँजीवृद्धिको योजना पेस गरेका छैनन् ।

यस्तै, निर्जिीवन बीमा कम्पनी तर्फ भने दि ओरियण्टल, नेशनल, हिमालयन जनरल, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, एनएलजी, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पुँजीवृद्धिको योजना पेस गरेका छैनन् ।

समितिले १० वैशाख शनिबार परेकाले आइतबारसम्म पुँजीवृद्धि योजना बुझाउने समय दिएको थियो ।

बीमा समितिको सञ्चालक समितिको बैठकले बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।

जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रूपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब रूपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिकाअनुसार बीमा कम्पनीहरुले सो पुँजी २०७९ साल चैत मसान्तसम्ममा कायम गरिसक्नुपर्ने छ ।

यसअघि पनि बीमा समितिले बीमकको दर्ता र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ जारी गर्दै ०७४/७५ को अन्त्यसम्म सबै बीमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशिका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीले एक अर्ब र जीवन बिमा कम्पनीले दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने थियो ।

०७४/७५ अन्त्यसम्म पुँजी जुटाउन नसक्ने कम्पनीका लागि पुँजी पुर्याउन समितिले पटक पटक समय पनि थप गरेको थियो ।

तर, अझै पनि सञ्चालनमा आएका नयाँ जीवन बीमा कम्पनी र सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुई बीमा कम्पनीको सो बमोजिमको चुक्ता पुँजी कायम गर्न सकेका छैनन् ।

३९ बीमा कम्पनीहरूमध्ये १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै समितिले तोकेको चुक्ता पुँजी कायम गरेको छ ।

तोकिएको समयमा निर्धारित पुँजी पुर्याउन नसके कम्पनीहरुले ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ बमोजिम हुनेगरी पुँजी कायम गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

समितिका अनुसार योजना पेस गरेका कम्पनीमध्ये अधिकांश कम्पनीले हकप्रद र बोनस सेयरमार्फत् पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।

तर, समिति भने बीमा कम्पनीहरूको संख्या घटाउने रणनीतिमा छ । बीमा कम्पनीको संख्या घटाउन समितिले मर्जरको बाटो रोजिने बताएको छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक एंव प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले समिति बीमा कम्पनीहरूको संख्या घटाउने पक्षमा समिति रहेको बताए ।

‘अहिले हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई एक महिनाको समय दिएर पुँजी वृद्धिको योजना पेश गर्न भनेका हौं,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको बीमा कम्पनीहरूको संख्या घटाउने हो । पुँजीवृद्धि गर्न नसक्ने कम्पनीहरूले मर्जरको बाटो रोज्न सक्छन् ।’

‘हाम्रो प्राथमिकता भनेको कम्पनीहरू जोखिमसँगै सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हो । जसका लागि कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक छ,’ पौडेलले थपे, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको बीमा कम्पनीको संख्या घटाउने हो र कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्ने हो ।’

हकप्रद जारी गर्न रोक लगाएको भएर कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धिको लागि बोनसलाई नै जोड दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

तोकिएको समयमा पुँजीवृद्धिको योजना पेश नगर्ने बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा ऐनअनुसार कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।

उनले कम्पनीहरूले पुँजीवृद्धिको योजनामा हकप्रद, बोनस सेयर तथा मर्जरको योजना पेश गरेको बताए । तर, सबै बीमा कम्पनीबाट पुँजी वृद्धिको योजना आइसके पछि मात्रै समितिको सञ्चालक समितिमा ती योजनाहरू पेश गरिने उनको भनाइ छ ।

‘कम्पनीहरूबाट प्राप्त भएका पुँजीवृद्धिका योजनालाई थप अध्ययन गरिने छ । अध्ययन पश्चात मात्रै हकप्रद, बोनस सेयर वा मर्जरमार्फत् पुँजीवृद्धि गरिने छ ।’

समितिको सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि मात्रै कुन मोडालिटीबाट कम्पनीहरूको पुँजीवृद्धि गरिने निर्णय गरिने उनले बताए ।