विवाद, मुद्दा र कर्मचारीको विरोधपछि नियुक्ति ! अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपाल टेलिकम ?
काठमाडौं । पद रिक्त भएको झन्डै तीन महिनापछि सरकारले चैत २४ गते सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी)मा नियुक्ति गर्यो ।
तीन महिनाको अवधिमा नेपाल टेलिकमको एमडी नियुक्तिको विषयमा धेरै खैलाबैला भए । चर्चा, विवाद, मुद्दामामिला र टेलिकम कर्मचारीबाटै चर्को विरोध पनि भयो । विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न लागेको भनेर धेरै आलोचना पनि भयो ।
यसका वावजुद पनि सरकारपछि हटेन र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत पौडेललाई एमडीमा नियुक्ति गर्यो ।
अब प्रश्न उठ्छ यस्तो विवाद र कर्मचारीको विरोध भइरहेका बेला आएका व्यक्तिले नेपाल टेलिकम जस्तो प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने संस्था कसरी अगाडि बढाउलान ?
अबको चार वर्ष एमडी पौडेलको हातमा छ नेपाल टेलिकम ।
विवादमा परेको व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकमको एमडी बनाउनु हुँदैन भन्दै नेपाल टेलिकम वर्कर्स युयिनयनदेखि नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले चर्को विरोध गरेका थिए । वर्कर्सले अझै पनि सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भनिरहेको छ ।
उसले एमडी नियुक्त हुनुअघि देखिनै सरकारले सेटिङमा टेलिकम बाहिरको व्यक्तिलाई एमडी बनाउन लागेको भन्दै त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
पौडेल नियुक्त भइसकेपछि पनि यसको विरोध गर्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन भनेको छ ।
वर्षौंदेखि नेपाल टेलिकमलाई आफ्नो ‘छत्रछायाँ’मा राखेका ट्रेड युनियनहरुसाथ नलिँदा टेलिकमभित्र टिक्न निकै गाह्रो छ । उनीहरुको सहमतिबिना एमडीले काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण केही समयअघिको ३९ दिनको आन्दोलनलाई पनि हेर्न सक्छौं । जतिबेला तत्कालीन एमडीले आफ्नो पक्षमा नीति परिवर्तन गर्न लागेको भन्दै ३९ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए ।
अन्ततः व्यवस्थापन ट्रेड युनियनसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो ।
अहिलेको अवस्थामा पनि ट्रेड युनियालाई साथमा लिएर पौडेलले नेपाल टेलिकमलाई कसरी अगाडि बढाउलान ? आगामी दिनमा टेलिकम कसरी सञ्चालन होला ? प्रश्नहरु उठेका छन् ।
नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन (एनटीसीडब्लुयु) का अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले नयाँ एमडीले संस्थालाई कसरी लैजान्छन्, त्यसैअनुसार आफूहरुको भूमिका निर्भर हुने बताउँछन् ।
नेपाल टेलिकम सामू ठूला चूनौती छन् । फोरजीको आयोजना अझै पूरा भएको छैन । सकिएको ठाउँमा पनि सम्झौता हुँदाका शर्तहरु के–के थिए, ती पनि पालना भएका छैनन् । अनुगमनको काम भएको छैन, गुणस्तर भयो भएन, रेगुलर ड्राइभ टेष्ट गर्ने, अप्टिमाइजेसन गर्ने जस्ता काम पनि हुन सकेका छैनन् ।
यी सबै कामसँगै फाइजी परीक्षण गर्नुपर्नु जिम्मेवारी नयाँ एमडीसामू छ ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै अध्ययनले काठमाडौंमै गुणस्तर राम्रो नभएको देखाएको थियो । गुणस्तरमा सुधार, सस्तो डेटा प्याकेज, नयाँ ग्राहक थप र दुर्गम क्षेत्रमा टेलिकम सेवाहरु पुर्याउनु पर्ने जिम्मेवारी नयाँ एमडीसमक्ष छन् ।
कोरोना संक्रमणले र ओटीटी सेवाको बढ्दो प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी घट्दै गएको छ । जसले टेलिकमको समग्र आम्दानीमै असर गरेको छ । ओटीटीबाट भएको घाटालाई परिपूर्ती कसरी गर्ने भन्ने योजना नबनाउने हो भने यसले टेकिलमलाई आम्दनीको स्रोत घटाउने अवस्था छ ।
निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धाको लागि रणनीतिक योजनाहरु नबनाउने हो भने बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ ।
त्यस्तै, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचनामार्गमा फाइबर विछ्याउने परियोजना पनि अलपत्र छ । प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर प्रदेश १, २, बाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठेक्का नेपाल टेलिकमले लिएको छ ।
लामो समय भइसक्दा पनि उक्त परियोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । कोरोना संक्रमण, सामानको अभावलगायतका विभिन्न कारण देखाउँदै प्रगति निकै सुस्त भएको परियोजना राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
ग्राहकले रुचाएको एफटीटीएच लाइन अझ प्रभावकारी बनाउने र थप बिस्तार नगर्ने हो भने अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ ।
टेलिकमका यस्ता धेरै योजनामा नयाँ एमडीले काम गर्नुपर्ने छ । योजनासँगसँगै कर्मचारीको वृत्तिविकास, तालिममा काम गर्नुपर्ने छ । साथै, ट्रेड युनियनसँगको सम्बन्धले टेलिकमभित्र वातावरणमा ठूलो असर पर्ने छ ।
त्यसलाई मिलाएर लैजानु पनि नयाँ एमडीको जिम्मेवारी हो ।
‘उहाँ आइसक्नु भएको छ । अब उहाँले संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ, के–के ल्याउनु हुन्छ, कसरी सोच्नु हुन्छ त्यसमा निर्भर रहनेछन्,’ जोशीले भने, ‘अहिलेसम्म उहाँसँग कुनै कुराकानी भएको छैन ।’
ठूलो विवादमा रहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु सरकारकै गलत काम भएको जोशीको भनाइ छ ।
‘हामीले कसैको व्यक्तिगत कुरासँग जोडेका छैनौं । हाम्रो लडाईं सरकारसँग हो,’ जोशी भन्छन्, ‘सरकार परिवर्तन हुँदा एमडी नियुक्तिको प्रकृयामा पनि परिवर्तन हुने हो भने संस्थाको हालत के होला ? व्यक्तिसँग हाम्रो केही सरोकार छैन, हाम्रो विरोध नीतिगत कुरामा हो ।’
बिहीबार नियुक्ति लिएका पौडेल शुक्रबार साँझ पदभार सम्हालिसकेका छन् । शनिबार र आइतबार विदा भएकाले पौडेलले कर्मचारीबीच थप छलफल भएको छैन ।
विवादमा रहेको व्यक्ति जबरजस्ती नियुक्त गर्दा त्यसले संस्था र कर्मचारीका लागि सहज नहुने जोशीको भनाइ छ । यसले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि निरुत्साहित बनाउने उनको भनाइ छ । उनले अबका दिनमा संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यसमा विरोध र समर्थन निर्णय हुने जोशीको भनाइ छ ।
उनीहरुको माग टेलिकम क्षेत्रमा अनुभव नभएको व्यक्तिलाई टेलिकममा नियुक्ति दिनु हुँदैन भन्ने थियो । संस्थाभित्रको व्यक्तिले टेलिकम क्षेत्र बुझ्ने र संस्थाका हरेक निकायसँग परिचित हुने भएकाले काम गर्न सहज हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।
‘संस्थाभित्रको व्यक्तिले राम्रो नगरे पनि संस्था बिगार्दैन,’ जोशी भन्छन्, ‘बाहिरबाट आउने व्यक्तिले शून्यबाट काम शुरु गर्नुपर्छ । उसलाई समय लाग्छ ।’
विवादित व्यक्ति संस्थामा आएपछि टेलिकमलाई हेर्ने नजर नै परिवर्तन हुन्छ । यसले टेलिकमप्रति नकारात्मक धारणा फैलिन सक्छ । विवादित व्यक्ति ल्याउँदा संस्था धराशायी हुनसक्ने भन्दै त्यस्तो भएमा यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर नीति बनाउनु हुदैन । अझ विवादमा परेको व्यक्ति त नियुक्ति नै गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।
टेलिकमको अनुभव नभएको व्यक्ति ल्याउनु हुँदैन भन्ने उनीहरुको माग थियो । नयाँ नियुक्तिलाई गम्भीर रुपमा लिएको उनी बताउँछन् ।
नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन अध्यक्ष यादव पनेरुले पनि सरकारले निर्देशिका परिवर्तनलाई टेलिकम अस्थिर बनाउने खेल भएको बताउँछन् ।
‘नेपाल टेलिकम अस्थिर बनाउने खेल भयो,’ पनेरुले केही दिनअघि क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘बजार यस्तो प्रतिस्पर्धामा छ तर नेपाल टेलिकम भने आफ्नै नेतृत्वको खोजीमा अलमलिएर बस्यो । अरु प्रतिस्पर्धी कहाँ पुगिसके ।’
टेलिकममा एमडी नियुक्तिको विवाद भने सरकारबाटै शुरु भएको हो ।
शेरबहादुर देउवा सरकार आए लगत्तै पुरानो निर्देशिकालाई परिवर्तन गर्दै, ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्त र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी भयो ।
यस निर्देशिकाले एमडी हुने व्यक्तिको उमेर बढीमा ५६ वर्ष ननाघेको तोकियो । यसअघि ५८ वर्ष तोकिएको थियो ।
उमेर हद परिवर्तन गर्नुको मुख्य उद्देश्य अन्य व्यक्तिलाई पाखा लगाएर सुनिल पौडेलका लागि बनाइएको हो भन्ने आलोचना भयो । सरकारले ५८ वर्षबाट ५६ वर्ष झार्नुलाई औचित्य पुष्टि गर्न सकेन ।
त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो । यसपछि ३ महिनासम्म एमडी नियुक्तको प्रक्रिया लम्बियो । यसबीचमा सरकारको निर्देशिका परिवर्तन गर्ने निर्णयको चर्को विरोध भयो भने पौडेल पनि विवादमा तानिए ।
टेलिकमका ट्रेड युनियन कर्मचारीहरुले पनि सेटिङबाट बाहिरको व्यक्ति टेलिकममा नियुक्ति गर्न लागेको भनेर विरोध गरे ।
यसबीच, सर्वोच्चले एमडी नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्ने अन्तरिम आदेश माग भएको रिटलाई खारेज गरिदियो । अन्ततः सरकारले चैत २४ गते पौडेललाई एमडी नियुक्त गर्यो ।
नयाँ निर्देशिकामा एमडीका लागि धेरै सुविधा थपिएका छन् । नयाँ निर्देशिकामा प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि चार वर्षको बनाइएको छ । अहिलेसम्म प्रबन्ध दिर्नेशकको कार्यकाल तीन वर्ष थियो ।
अब नयाँ बन्ने प्रबन्ध निर्देशकले कार्य सम्पादन मापनबाट न्यूनतम ७० अंक ल्याउनुपर्ने छ । यसअघि न्यूनतम अंक ७५ प्रतिशत राखिएको थियो ।
त्यस्तै, मासिक तलब पनि वृद्धि भएको छ । अब प्रबन्ध दिर्नेशकले मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब पाउने छ । यसअघि दुई लाख रुपैयाँ तलब तोकिएको थियो ।
त्यस्तै, घरभाडा मासिक ६० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा घर भएमा १ वर्षमा १ महिनाको मासिक पारिश्रमिक बराबरको घर मर्मत खर्च पाउनेछन् ।
चाडपर्व खर्च भनेर वार्षिक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीको सञ्चालक सरह भ्रमण खर्च, अतिथि सत्कारका लागि सञ्चालक समितिले तोकेको अवधिकार सीमाभित्र रही बिल बमोजिमको रकम पाउने छन् ।
सन्तोष न्यौपाने
