आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गफमात्रै, कोरोना महामारीले पनि गम्भीर बनाएन नीति निर्मातालाई

काठमाडौं । कोरोना महामारी अपेक्षित थिएन । महामारीको चपेटाबाट देश र जनतालाई जोगाउन भन्दै सरकारले २०७६ चैत ११ देखि लकडाउन घोषणा गर्याे ।

लकडाउनले भाइरस स्प्रेड हुन त रोक्यो होला, त्यसले अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर पार्न थाल्यो । जसले गर्दा सरकारी अधिकारीहरु आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बाध्य पनि भए ।

कोरोना महामारीले नेपालमात्रै नभई संसारका सबै देशलाई अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने पर्ने पाठ सिकाएको थियो । विभिन्न देशमा भएको लकडाउन र सीमा अवरोधले सप्लाई चेन नराम्ररी प्रभावित भयो । एक देशबाट अर्काे देशमा सामान पठाउन निकै सास्तीपूर्ण थियो ।

नेपालमा पनि आयातमा केन्द्रित अर्थतन्त्रको संरचना बदल्नु पर्ने आवाज उठ्न थाल्यो । सरकारी अधिकारीले पनि भाषणमार्फत् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनसमेत थाले । कोरोना महामारीका बीच संसदमा पेश भएको बजेटले समेत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य तय गर्याे ।

नेपालको संसदमा बजेट पेश हुनुभन्दा दुई साता अगाडि नै इकनोमिस्ट म्यागेजिनले २०७७ जेठ दुई गते ‘गुडबाई ग्लोबलाइजेसन’ शीर्षकमा कभर स्टोरीसमेत प्रकाशित गरिसकेको थियो । उक्त स्टोरीमा ‘कोरोना महामारीले भविष्यमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घट्न सक्ने’ आंकलन गरिएको थियो ।

संसारका धेरै देशमा लकडाउन हुनुको साथै र महामारी फैलन सक्ने डरले सीमा नाकासमेत बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हाल नकारात्मक असर पारेको र लकडाउन समाप्त र सीमा नाका खुल्दै समेत अन्तराष्ट्रिय व्यापार पुरानै गतिमा बढ्न नसक्ने इकनोमिस्टको विश्लेष्ण थियो ।

हुन पनि पछिल्लो समय संसारका धेरै देशमा लागत जतिसुकै लागे पनि अत्यावश्यक वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्ने क्रम समेत बढेको छ । रसिया र युक्रेन युद्धले पनि अत्यावश्यक बस्तुको उत्पादन देशभित्रै हुनु पर्ने र जैविक इन्धनको परनिर्भरता घटाउनु पर्ने सन्देश संसारलाई दिएको छ ।

कोरोना महामारीपछि समेत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घट्दो छ । विश्व व्यापार संगठनको तथ्यांक अनुसार सन् २०२० मा १७६ खर्ब १८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तराष्ट्रिय व्यापार भएको थियो ।

कोरोना माहामारी शुरु हुनुभन्दा पहिला सन् २०१८ मा १९५ खर्ब ५९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भएको थियो । यस्तै सन् २०१९ मा भने १९० खर्ब १९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भएको थियो ।

नेपालमा भने आयात हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनमा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।

गफमै सिमित

कोरोना महामारीबीच आएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता कायम गर्दै लैजान घोषणा गरिएको थियो ।

यस्तै, बजेटमा आगामी वर्ष दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, यस्ता बस्तुको आयात घट्नुको साटो उच्च दरमा बढीरहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनमा तरकारी २६ अर्ब ७३ करोड, फलपूmल १६ अर्ब ३१ करोड, खाद्यान्न ५६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।

गत वर्षमा भने तरकारी ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, फलपूmल २१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र खाद्यान्न ७९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो ।

लकडाउनले अर्थव्यवस्था थिलथिलो बनाउँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायीले व्यवहारमा भने परनिर्भरता झनै बढाएका छन् ।

बजेटमा विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक बस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने पनि लक्ष्य लिइएको थियो । यतिमात्रै होइन, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न एण्टीडम्पिङ्ग र काउन्टरभेलिङ्ग शुल्कका माध्यमबाट आयात निरुत्साहित गरिने उल्लेख थियो । तर, हालसम्म एण्टीडम्पिङ्ग र काउन्टरभेलिङ्ग नियमावली नै बन्न सकेको छैन ।

खाद्य र पेय पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरी मापदण्ड पुरा नभएका बस्तुको आयातमा बन्देज लगाउन सबै अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा क्यारेन्टाइन जाँचको व्यवस्था मिलाउने बजेटको लक्ष्य थियो । तर, सबै सीमा नाकामा क्यारेन्टाइन जाँचको व्यवस्था नै गर्न सकिएको छैन ।

औद्योगिक संरक्षण गरि आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्न र अनावश्यक तथा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारण एवं वातावरणमा असर पर्ने वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने बजेटको लक्ष्य थियो । यस्ता सबै लक्ष्य बजेट बनाउँदा चर्चा र भाषणमा मात्रै सिमित भएका छन् ।

कोरोना महामारी दिएको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा समेत अर्थतन्त्र हिँड्न सकेको छैन । तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको बजेटमात्रै होइन, विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशबाट र हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याएको बजेटमा समेत अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन दाबी गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, निर्यातमूखी र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा सिपयुक्त जनशक्ति पठाउने, श्रम सम्बन्ध राम्रो बनाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, कच्चा पदार्थमा सहुलियत दिने लगायतका विषय पछिल्लो १० वर्षदेखि सार्वजनिक हरेक बजेटमा समेटिएका छन् । तर, यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै निराशाजनक हुँदा देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो हुन सकेको छैन ।

जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्वको ५० प्रतिशन भन्सार विन्दुमा संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

उच्च दरमा आयात हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सहजरुपमा राजस्व संकलन गरिरहेको छ । तर, उच्च दरमा निरन्तर आयात हुँदै भए विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आउने निश्चित छ ।
यदि निरन्तर विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा गिरावट आए वैध प्रणालीबाट हुने आयात घटाउने र त्यसले सरकारी राजस्व समेत घटाउने छ ।

तर, उच्च सरकारी अधिकारीहरुले बजेटमा घोषणा गर्दैमा आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने सोचेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने घोषणा गरेको सरकारले भन्सारका ढाट राखेर कर संकलन गर्दै देश चलाउने बाटो भन्दा माथि उठ्न सकेन ।

अर्थसचिव मधु मरासिनी अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न नसकेको स्विकार गर्छन् । ‘यो कुनै एक सरकारको दोष होइन’ अर्थ सचिव मरासीनी भन्छन्, ‘हामीले उदारीकरणको नीति लिएपछि आफ्नो उत्पादकत्व भन्दा पनि परनिर्भरता बढाएका छौँ ।’

छैन तालमेल

बजेटमा रोजगारी कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएका असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई ज्यालाको एक चौथाई बराबरको रकम दिने घोषणा गरियो । देशभरी बढी रोजगारीमा अवसर सिर्जना गर्ने, विदेशी श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकलाई रोजगारीका अवसन दिन सीप विकास, तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याेउने र विभिन्न तालिम पनि दिने भनियो तर, सरकारी योजना अनुसार केही काम भने भएन ।

यस्तै विदेशमा रोजगारी गुुमाएका वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई देशभित्र फर्काउने घोषणा पनि गरियो । तर, वैदशिक रोजगारीमा भएका व्यक्तिहरु महँगो रुपैयाँमा टिकट काट्दै आफैं स्वदेश फर्किए ।

कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने र प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै आय आर्जन गर्ने गरी भएको घोषणासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याेउने किसान क्रेडिट कार्ड सुरुवात गरिने, खेतियोग्य जमिनलाई एकिकृत गर्ने, सिंचाईको कभरेज बढाउने, पहाडी क्षेत्रका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य उर्जाको उपयोग गरी लिप्mट सिँचाई कार्यक्रा सञ्चालन गर्ने, देश भरका ३०० स्थानीय तहमा कृषि कर्य गर्न चाहने व्यक्तिलाई भूमि बैंकका माध्यमबाट जग्गा भाडामा दिने घोषणा काजगमा मात्रै सिमित भए । साना किसानलाई लघुवित्त संस्थामार्फत् कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने गरि घोषणा भएको सरकारी नीतिले पनि कुनै परिणाम दिएको देखिदैन ।

उद्योगलाई सस्तो मुल्यमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने भन्दै गरिएको घोषणा काजगमा सिमित छ । बजेटमा प्रशारण र वितरणलाईनको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने, उद्योगमा २४ घण्टा विद्युत दिने, आयातप्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्दा सहुलियत दिने लगायतका कयौं घोषणा गरिए । तर, सरकारी घोषणा कार्यान्वय हुने बाटोमा गयो न घोषणा नै केही नतिजा दिएको छ ।

सरकारी नीतिमात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले गर्ने भाषणमा समेत अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने भनिन्थ्यो । तर, परिणाम भने न आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो भएको छ, न कोरोना महामरीबाट नेपालको आर्थिक नीति निर्माताले केही सिकेको देखिन्छ ।

उल्टो अत्यावश्यक वस्तुको आयात उच्च दरले बढेको छ । फलफुल, तरकारी र खाद्यान्न उच्च दरले आयात भइरहेकोमा नेपाल डेरी एसोसियसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल कच्चा दूध पनि भारतबाट आयात गर्न दिनु पर्ने माग गर्न थालेका छन् ।

‘गर्मी सिजन शुरु भएसँगै दूधको माग बढेको छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर, आन्तरिक उत्पादनले बजारको माग पुरा गर्न सक्दैन् । त्यसैले दूध आयात खुल्ला गर्नु पर्छ ।’

दाहालका अनुसार नेपालमा दैनिक ३३ लाख दूधको माग छ । जबकी, आन्तरिक उत्पादन भने ३१ लाख लिटरमात्रै छ ।

यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हरेक वर्ष गाईपालक र भैसिपालक किसानलाई दिने अनुदान बढाएको छ । प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहले पनि कृषिमा अनुदान बढाएका छन् । तर, उत्पादन बढेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा समेत कृषि क्षेत्रमा संघ सरकारले मात्रै ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरि बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा समेत ४२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन अनुदान दिएका बस्तुको आयात समेत उच्च दरमा बढ्दो छ ।

कोरोना महामारीको समयमा अर्थतन्त्र पुर्नस्थापना गर्नुको साथै र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी बजेट बनाएको तत्कालिन अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना दावी गर्छन् ।

‘कोरोना महामारीपछिको पहिलो बजेट अर्थतन्त्रको पुर्नस्थापनामा केन्द्रीत थियो,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘दोस्रो वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याएका थियौँ ।’

तर, बजेट कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायले सरकारको नीतिअनुसार काम गर्न नसक्दा लक्ष्य अनुसार उपलब्धी हासिल हुन नसकेको ढुंगाना स्विकार गर्छन् ।

अर्थशास्त्री अच्यूत वाग्ले संघीय सरकारले ढंग नपुर्याई काम गर्दा लक्ष्य हासिल हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गराउने गर्ने साना-साना कार्यक्रम पनि संघिय सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोज्यो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘बजेटमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा पनि गरियो तर कार्यान्वयन कसले गर्ने कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पेसलाइज एजेन्सी बन्न सकेन । जसले गर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने सरकारको घोषणा अनुसार काम नभएको हो ।’

कृषि क्षेत्र चर्चामा सिमित

सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिने घोषणा गर्याे । तर, खेती कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कार्यक्रम बनाउन सकेन । भूमि बैंक, जग्गा चक्लाबन्दी लयातका विषयमा छलफल पनि भए । तर खेतीयोग्य जमिन यो हो भन्ने प्रष्ट कार्याक्रम आउन सकेन ।

अर्थशास्त्री दीपक न्यौपाने कृषि गर्ने भन्दा पनि जग्गा भएका व्यक्तिलाई अनुदान दिने नीति लिदाँ सरकारी योजना असफल भएको बताउँछन् ।

‘जसले खेती गर्छ उसले न अनुदान पाउदैन । सरकारले धनीलाई मात्रै सहुलियत र अनुदान दिन्छ,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘जबकी, जग्गा हुनेहरु खेती गर्नुभन्दा पनि जग्गा कारोबार गर्दा बढी लाभ देख्छन् । सरकारी अनुदान लिनमात्रै कृषि गरेजस्तो गर्छन् ।’

हुन पनि कागजमा कृषि गर्दै अनुदान लिने बिकृत्ति बढ्दा कृषि उपजको उत्पादन बढ्न नसकेको कृषि मन्त्रालयको अनुसन्धानले देखिएको छ ।

कित्ताकाटको तथ्यांक हेर्ने हो भने धेरै जमिन भएका व्यक्तिले जग्गालाई नै प्रोडक्ट मान्दै व्यापार गर्ने गरेको देखाउँछ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको कोरोना महामारीको समयमा समेत जग्गाको खण्डीकरण उच्च दरले बढेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ६५ हजार ६५२ कित्ता जग्गा खण्डिकरण भएर १२ लाख ९६ हजार ७३४ कित्ता कायम भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा भने जग्गाको खण्डीकरण झनै तिब्र गतिमा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा झनै साना साना टुक्रामा खण्डीकरण गरिएको नापी विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यो आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ४ लाख ३८ हजार ३८० जग्गा खण्डीकरण गर्दै १३ लाख ९ हजार २६९ कित्ता कायम गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामै गत वर्षभन्दा बढी कित्ताकाट भएको तथ्यांकले नेपालमा जग्गा टुक्रा गर्ने क्रम उच्च दरमा बढेको देखाउँछन् ।

हाल कानूनीरुपमा सजिलै कित्ताकाट गर्ने सकिँदैन । यस्तै कृषियोग्य जमिन पनि कित्ताकाट गर्न रोकिएको छ । तर, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकै समयमा समेत डरलाग्दो गरि जग्गाको कित्ताकाट भईरहेको छ ।

एकातर्फ सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । अर्काेतर्फ जग्गाको बढ्दो खण्डीकरण रोक्न सकेको छैन । यसबाट पनि कृषि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिलाई सरकारले ठट्टाका रुपमा लिएको देखिन्छ ।

अर्थशास्त्री दिपक न्यौपाने सरकारी नीतिले जग्गा बाहेक अन्य लगानीलाई सम्पत्ति नमान्दा जसरी पनि सानो टुक्रा भएपनि जग्गा किन्ने क्रम बढेको बताउँछन् ।

‘शेयर धितो राख्दा बैंक वित्तीय संस्थाले मागेजति कर्जा दिदैनन् तर जग्गा धितो भए जति पनि कर्जा सजिलै दिने गर्छन्,’ उनी भन्छन् ‘यस्तो अवस्थामा जसरी पनि जग्गा किन्न खोज्नु स्वभाविक हो ।’

यस्तै कृषिमा सरकारी नीतिअनुसार लगानी बढ्न नसक्नुमा समेत न्यौपाने सरकारी नीतिमा समस्या देख्छन् ।

उत्पादनका आधारमा सहुलियत र अनुदान दिने प्रणाली विकास नभए सम्म कृषिमा सरकारले दिएको अनुदानले कुनै लाभ दिन नसक्ने अर्थशास्त्री वाग्लेको तर्क छ ।

‘खेती गर्याे वा कुखुरा पाल्यो भन्ने आधारमा अनुदान दिएर हुदैन,’ वाग्ले भन्छन्, ‘राज्यकोषले दिने सहुलियत र अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्छ । उत्पादनसँग नजोडी अनुदान दिने नीति हुँदा बिकृत्ति त बढ्छ नै ।’

हुन पनि पछिल्लो समय कृषिमा बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा र स्थानीय तहले समेत अनुदान दिन थालेपछि अनुदान लिनकै लागी कम्पनी दर्ता गर्ने बिकृत्तिसमेत बढेको छ ।

‘एउटै व्यक्तिले हरेक वर्ष अनुदान लिन फरक-फरक संस्थाबाट प्रस्ताव पेश गर्ने गर्छन्’ एक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भन्छन्, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग अनुदान लिन खोज्नेको मिलेमतो हुन्छ । हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौँ ।’

अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर कसरी बन्ने ?

नेपालमा उद्योग कल कारखानाको संख्या बढाउन कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । आजको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल न कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा प्रतिस्पर्धी छ, न त खानी जन्य ।

खानीजन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने, सिमेन्ट उद्योगलाई अपवादका रुपमा लिन सकिन्छ । सरकारी अधिकारी र सरकारी नीतिले उद्योगको विकास गर्ने त भनेको छ । तर, उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको सहज आपुर्ति कसरी गर्ने भन्नेमा सामान्य बहशसमेत भएको छैन ।

जस्तो नेपाल कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर बनेको छ । तर, कुखुराको चारो बनाउनका लागि मकैको आयात भने बढेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ उद्योग कसरी बलियो हुन सक्छ भनेर सुक्ष्मरुपमा बहश हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘सबैलाई ठुलो ठुलो विषयमा बहश गर्नु छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्ता सानो विषयमा चासो कसले दिने ?’

उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल उद्योग विकासका लागि सरकारले पर्याप्त प्रयास गरिरहेको बताउँछन् ।

‘उद्योग निजी क्षेत्रले चलाउने हो,’ पोखरेल भन्छन्,‘हामीले सक्दो सहजीकरण गरेका छौं ।’