तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई उद्योग संगठनको ४ सुझाव (सुझावसहित)

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले अहिले देखिएको तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई ४ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

संगठनका अनुसार उक्त सुझाव कार्यान्वयन गरेको खण्डमा तरलताको अभाव न्यून हुने उल्लेख छ । संगठनले पेश गरेको सुझावमा वर्तमानको कठिन समयमा उत्पादन प्रकृयालाई निरन्तरता दिई बजारमा वस्तु आपूर्ति गर्दै आएका उद्योग व्यवसायले भोगिरहेको वित्तिय अभावको समस्यालाई मध्यनजर गरी त्यस्ता उद्योगहरुको निरन्तर र दीर्घकालिन सञ्चालनका लागि तत्काल ५०० करोड रि–फाइनान्सको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।

यस्तै, विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्न पर्ने प्रावधान लागू गरिसकेको र यसबाट सञ्चित भएको रकम उत्पादनमुलक उद्योग व्यवसायमा प्रवाह गर्न कर्जा निक्षेप अनुपातको वर्तमान प्रावधानले रोकेको हुदाँ कर्जा निक्षेप (सिडी) अनुपात कायम राखी राख्न न्यायोचित नदेखिने भएकाले यस्तो प्रावधान अविलम्ब खारेज गरि तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्नुका साथै उत्पादनमुलक उद्योगहरुका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरीहरुको आयातमा थप सहजिकरण गर्नु पर्ने रहेको छ ।

तिनै तहका सरकारहरुले गर्ने पूँजिगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन भएकोले हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब ३०० अरबभन्दा बढि रकम निष्कृय भएर रहेको छ । तत्कालको तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारको विकास तथा पूजिगत खर्चमा जाने राष्ट्र बैंकमा निक्षेपकारुपमा जम्मा भएको सो रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको खातामा ट्रान्सफर गरि नगद उपयोग गरि तरलता व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । हाल स्थानीय सरकारहरुको ८० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैकंहरुमा निक्षेपका रुपमा राख्दै आएको दृष्टान्तलाई मध्यनजर गर्दै संघिय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने ।

हाल संस्थागत निक्षेप आकर्षित गर्न विभिन्न वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ब्याजदरमा प्रतिष्पर्धा गर्दै दोहोरो अंकको व्याजदर कायम गरि गरेका छन । गैह्र नाफामुलक एवं अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा रहेका यस्ता संस्थागत निक्षेपलाई महंगो व्याजदर उपलब्ध गराउदा ऋण लिई संचालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरु वढदो व्याज दरको मारमा पर्ने भएकाले संस्थागत निक्षेपको व्याजदर सर्वसाधारणको निक्षेपमा दिइने व्याज भन्दा कम्तीमा ३ अंकले कम हुने गरि कायम गर्ने र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको व्याजदर एक अंकमा नबढ्ने गरि कायम गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।