अर्थमन्त्रीको मनपरीः लाइन मिनिस्ट्रीलाई वाइपास, आफ्नो क्षेत्रमा मालपोत कार्यालय खोल्न सिफारिस

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत माघ २४ गते तीन ठाउँमा मालपोत कार्यालय स्थापनाका लागि सहमती माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्य सञ्चालन निर्देशिका अनुसार आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कुनै पनि काम गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृति लिनु पर्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा महोत्तरीको गौशला, बाँकेको कोहलपुर र डडेलधुराको जागेबुढामा मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने देखिएको थियो ।

त्यसैले कार्यालय स्थापना गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको थियो । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फागुन २५ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले माग नगरेको स्थानमा समेत कार्यालय स्थापना गर्ने गरी नयाँ कार्यालय खोल्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बुधबार निर्णय गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा समेत नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने गरि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने भनिएको छ

जनार्दन शर्मा रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधी सभामा विजयी भएका हुन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र लक्षित गर्दै आवश्यक नरहेको स्थानमा मालपोत तथा नापी कार्यालय खोल्न लगाएको भन्दै अर्थमन्त्रालयकै अधिकारी असन्तुष्ट छन् । तर, अर्थमन्त्रीको निर्देशन भन्दा फरक हुनेगरी मन्त्रालयका कुनै अधिकारीले काम गर्न सक्दैनन् ।

‘रुकुममा कार्यालय खोन्नु नै परेको भएपनि विभागीय मन्त्रालयबाट सिफारिस माग गर्नुपर्नेे थियो’ अर्थमन्त्रालयका एक सह सचिव भन्छन्, ‘राज्यको ढुकुटीको संरक्षण गर्नु पर्ने व्यक्तिले नै मन लाग्दो निर्णय गर्ने हो भने देश कसरी बलियो हुन्छ ?’

विभागीय मन्त्रालयले कार्यालय खोल्न सिफारिस नगरेको ठाउँमा पनि कार्यालय खोल्नु भनेर निर्णय गर्नु मन्त्री स्वेच्छाचारी भएको बजेट महाशाखामा काम गरिसकेका एक सहसचिव बताउँछन् ।

‘रुकुम पश्चिमा मालपोत तथा नापी कार्यालय चाहिन्छ वा चाहिदैन भनेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सोच्ने हो कि अर्थ मन्त्रालयले?’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो निर्णय बजेट महाशाखा प्रमुखले रोक्ने अडान लिनु पथ्र्याे । अर्थ सचिवले रोक्न सक्नु पर्थाै । यसरी मन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्ने हो भने प्रणाली कसरी बलियो हुन्छ ?’

यता भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टेकराज अर्यालले रुकुममा कार्यालय आवश्यक हो वा होइन भन्ने विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितीको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए ।

‘हामीले पहिला संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा तीन ठाउँमा कार्यालय स्थापना गर्न अनुमती माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थियौं,’ अर्यालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले रुकुममा समेत कार्यालय खोल्न अनुमति दिएपछि हामी छलफल गर्न लागेका हौँ ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्त दुण्डी प्रसाद निरौलाले बजेट महाशाखाले रुकुममा कार्यालय खोल्ने गरी कसरी निर्णय गर्याे भन्ने विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताए ।

‘आर्थिक दायित्व हुने विषयमा अर्थको सहमती चाहिन्छ’ निरौलाले भने, ‘तीन कार्यालय खोल्न अनुमती माग भएको अवस्थामा चार वटा कार्यालय खोल्न सहमती कसरी दिइयो फाइल नहेरी केही भन्न सकिन्न ।’