राष्ट्र बैंकको नीतिले अर्थतन्त्र संकुचनमा पार्यो, व्यवसायी टाट पल्टिन सक्छन्

कोभिडपछि तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमुखी नीतिको चपेटामा परेको छ । कोभिडले पारेको असरबाट रिभाइभको चरणमा रहेका व्यवसायीहरुका लागि पुनरकर्जा र कर्जाको पुनरकतालिकीकरणले निकै सहयोग गरेको थियो । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् त्यसमा कडाइ गरिएको छ ।

अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने अवस्था आउँदा पनि अर्थमन्त्रालय मौन छ । यो व्यवसायीका लागि चिन्ताको विषय हो । अर्थमन्त्रालयले सबै सूचकांकहरु आफूसँग हुँदा पनि कुनै पनि पहल शुरु गर्ने प्रयास समेत गरेको छैन ।

यता राष्ट्र बैंक समस्या आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति बनाउन मात्रै केन्द्रित भयो । जसको असर व्यवसायीहरुले पाइरहेका छन् ।

अहिले हामीसँग पुँजीको अभाव छ । व्यवसाय सञ्चालन र बिस्तार गर्नका लागि कर्जा पाउने अवस्था छैन । किनभने बैंकिङ प्रणालीमा पैसा नै छैन । राष्ट्र बैंकले ढुकुटीमा साढे २ खर्ब रुपैयाँ राखेर बसेको छ तर पैसा बजारमा पठाउँदैन । अझ वैशाखसम्ममा ३ खर्ब रुपैयाँजति आन्तरिक उठाउँदैछ । यसले बजारमा तरलता अभावको समस्या अझ बढी चर्काउने स्पष्ट छ ।

त्यति मात्रै होइन । व्यवसायीहरु चर्को ब्याजदरको मागमा पनि परेका छन् । ब्याजदर बढाउनुमा राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि छ । ८ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइरहेको कर्जाको ब्याजदर बढेर अहिले १२ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ ।

त्यसबाहेक नीतिगत रुपमा अस्थिरता असाध्यै भयो । हामी अल्पकालीन नीति बनाउने र समस्या समाधान भएपछि त्यत्तिकै छाडिदिने अवस्थामा पुग्यौ । दीर्घकालीन नीति बनाउने र त्यसैगरी अघि बढ्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको कुनै पनि सोच छैन ।

सेयर बजार र घर जग्गाकै हकमा हेरौं न, समस्या आएपछि नियन्त्रण गरिदियो अनि सकियो । यो सबै व्यवसायको हकमा उसैगरी लागू भएको छ ।

बजारमा पुँजीको अभाव, बढ्दो ब्याजदरका कारण व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । व्यवसाय बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा भोलिका दिनमा व्यवसायीहरु टाट पल्टिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न् । अहिले अर्थतन्त्र संकट पर्दा र अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने अवस्थामा पनि अर्थमन्त्रालय मौन छ । यो चिन्ताको विषय हो ।

हामीकहाँ ब्याजदरको स्थायित्व नै छैन । ब्याजदरमा स्थायित्व भएन भने व्यवसाय गर्न कठीन हुन्छ । व्यवसायीका लागि जहिले पनि लगानीयोग्य रकम आवश्यक पर्छ । तर, १० वर्षयताकै अवस्था हेर्ने हो भने लगानीका लागि बजारमा पैसा नै छैन । यो लामो समयदेखिको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

हामीले बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर किन भन्ने ? दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य किन राख्ने ? अहिले पुँजी नै छैन । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स घट्दै गइरहेको छ । विदेशी पर्यटक आएका छैनन । यस्तो अवस्थामा कसरी लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ ?

हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र हो । आयात भएर नै अर्थतन्त्रको इकोसिस्टम चलिरहेको हो । तर, यसमा पनि नियन्त्रण गर्ने भनियो । धेरै सामान आयात भएर तरलता अभाव भएको भन्दा पनि सामानको मूल्य बढेकाले समस्या भएको हो ।

कोरोना महामारीपछि विश्व बजारमा माग बढेसँगै सामानको मूल्य पनि बढेको छ । त्यसको लजिस्टिक खर्च पनि बढेको छ । यसले गर्दा सामान नेपाल आइपुग्दा असाध्यै महंगो भइरहेको छ । सबैभन्दा धेरै नेपालमा आयात हुने तेल हो । कुनै समय ३० डलरमा ल्याउने तेलको मूल्य नै ९० डलर पुगेको छ । त्यसबाहेक अटोमोबाइल, फलाम, खाद्यान्न आयात हुन्छ । त्यसको मूल्य पनि निकै बढेको छ । तर, अहिले आयातको इकोसिस्टम नै बिग्रने गरी नियन्त्रणात्मक नीति अपनाइएको छ ।

अहिले आयात निरुत्साहित गर्न कतिपय सामानमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सामान आउनुभन्दा अघि नै १० प्रतिशत बराबरको रकम भन्सार कार्यालयलाई बुझाइसक्नुपर्छ ।

आयात कम गर्नु नराम्रो भन्ने होइन । ठीक त आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने हो तर त्यसको विकल्पमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन, निर्यात बढाउन हामीले यसबीचमा के कस्ता प्रयास गर्यौं त भनेर हेर्ने हो भने केही पनि गरेका छैनौं ।

लामो समयदेखि उद्योग मन्त्रालय नेतृत्व विहीन छ । प्रधानमन्त्रीले मात्रै हेरेर भ्याउने कुरा पनि भएन । यता राष्ट्र बैंक आफै सुस्त छ । नीति त बनाउँछ । तर, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका एक महिनापछि बनाउँछ । (श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हुन् ।)