राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको कमजोरीले तरलता संकट आयोः शेखर गोल्छा



तरलता व्यवस्थापन सहज विषय होइन । सहज विषय थियो भने पहिले नै समाधान हुने थियो । यसमा सबै निकायको कमजोरीको कारण अहिलेको समस्या आएको हो ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । मन्त्रीज्यूले बजेट ल्याउने क्रममा पुँजीगत खर्च बढाउने भनेपनि त्यो हुन सकेन ।

महासंघले पनि आफ्नो भिजन पेपर तयार पारेको छ । त्यसमा पनि आफ्नो कुरा राखेको छ ।

त्यसमा महासंघले देशमा कसरी लगानी बढाउन सकिन्छ ? उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कसरी लगानी बढाउन सकिन्छ ? कसरी रोजगारी बढाउन सकिन्छ ? भनेर हामीले धेरै कानूनी सुधारको पक्ष केलाएका थियौं ।

ती कानून अहिले संसदको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैनन् । हामी विदेशी लगानीको कुरा गरिरहेका छौं । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकेको छैनौं । ६ महिनाको अवधिमा विदेशी लगानी आउन सकेको छैन । यो अवधिमा कुनै पनि ऋण अनुदान आएको छैन । जसले गर्दा यो स्थितीमा आएका छौ ।

यसमा सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन । यसमा कुनै न कुनै रुपमा राष्ट्र बैंकलाई दोषी मान्नैपर्छ । राष्ट्र बैंकले अत्यधिक कन्जरभेटिभ नीति लिएको छ । त्यसले गर्दा पनि अहिलेको अवस्था आएको हो ।

अहिलेको अवस्थालाई कन्ट्रोल गर्न सिडी रेसियो अवधारणा ल्याइएको छ । त्यसपछि पनि अन्य नीतिहरु आएका छन् । त्यो ल्याउनु जरुरी थियो की थिएन भन्ने कुराको बहस गर्न सकिन्छ ।

हामी बैंकहरुलाई सुरक्षित देख्न चाहन्छौं । राष्ट्र बैंकले विप्रेषणलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । नेपालमा विप्रेषण आएको छ । त्यो बैंकिङ प्रणालीबाट कम आएको देखिएको छ । यसमा नीतिगत सुधारको आवश्यक छ । जबसम्म विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीबाट आउँदैन तबसम्म तरलताको समस्या समाधान हुँदैन । विप्रेषण जसरी भएपनि बैंकिङ प्रणालीबाट नै आउनु पर्यो ।

कुनै न कुनै तरिकाले राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्था आउन सक्छ भनेर पहिला नै सोच्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । त्यो पनि राष्ट्र बैंकको कमजोरी हो ।

निजी क्षेत्र पनि दोषी
अहिलेको अवस्था आउनुमा निजी क्षेत्र पनि दोषी रहेको छ । अहिलेको अवस्थाबाट निजी क्षेत्र उम्कन मिल्दैन । निजी क्षेत्रले धेरै आयात गरेको छ । बढी नाफा मुलक भयो । निजी क्षेत्रले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आँट गरेन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यसमा पनि केही सत्यता होला । सत्य यो पनि हो कीः नेपालमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न हाम्रो लागत धेरै नै बढिरहेको छ ।

यो पुरानो समस्या हो । लगानी बढाउने हो भने वास्तविक समस्या समाधान गर्नुपर्छ । भावनाले मात्रै देशमा लगानी बढ्दैन । लागत कम गरेर भौतिक पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ । कुनै न कुनै तरिकाले निजी क्षेत्र दोषी छन् ।

बैंक कति दोषी ?
अहिलेको अवस्था आउनुमा बैंक पनि कम दोषी चै छैनन् । बैंकहरु आफ्ना सेयरधनीहरुप्रति उत्तरदायि हुने गर्दछन् । उनीहरुले नाफा गर्न चाहन्छन् । अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेलामा प्राथमिकीकरण गर्न नसक्नु समस्या हो । अहिलेको अवस्थालाई मूल्याङकन नगरी, अधिक तरलता भएको समयमा धेरै लगानी गर्नु पनि बैंकको कमजोरी हो । यसमा बैंकहरुले ध्यान दिनुपर्ने थियो ।

उपभोक्ता पनि कम छैनन्

नेपाली उपभोक्ता पनि अहिलेको अवस्था आउनुमा धेरै नै दोषी रहेका छन् । बचतमा ध्यान नदिन्, विसाली सामानको उपभोगमा लाग्नु पनि एक कारण हो । अहिले सबै क्षेत्रमा मानिस कुनै न कुनै रुपमा दोषी छन् । हामीले अहिलेसम्म एकले अर्कोलाई दोष दिने काम मात्रै गर्यौ । अब भने हामीले सबैले कार्यगत एकता गर्ने बेला आएको छ । हामी अब समस्याको जरोसम्म पुग्न आवश्यक छ ।

तरलताको अभाव छ । यो यो समस्या चाँडै समाधान भएन भने हाम्रो अर्थतन्त्र स्लो डाउन हुने छ । अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना छैन । यही अवस्था हो भने २÷४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने हो भने पनि ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्ने देखिएको छ ।

तरलता अभाव निरन्तर रहने हो भने उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी घट्दै जाने छ । अल्पकालीन लगानी बढ्ने छ । यसले उद्योगमा चाहिने दीर्घकालिन लगानी अभाव हुने छ । त्यसैले यो समस्या समाधान अहिलेको तत्कालिन आवश्यक छ । राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई राजस्व चाहिएको छ । तरलता अभाव कम नहुने हो भने राज्य सञ्चालनमा समस्या देखिन सक्छ ।

यो समस्या राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यो समस्या समाधान नगरेको खण्डमा हामी असफल राष्ट्र तर्फ जाने छौं ।

त्यो चूनौती हाम्रो सामुन्ने रहेको छ । यसमा सरकारले सबै निकायलाई बोलाएर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले नचाहने हो भने केही महिनापछि दैनिक उपभोग्य खाद्य, औषधी किन्न समेत लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । इन्धन किन्नको लागि पनि समस्या आउनसक्छ ।

अहिले कोरोना करको विषय उठेको भन्दै कोरोना कर उठाँउदा समस्या हुने छ । कर तिर्ने त उपभोक्ताले नै हो । कर बढ्दा उपभोक्तालाई नै भार पर्ने छ ।

अब उद्योगको लागत घटाउन सके त्यो राम्रो हुने छ । अब उद्योगलाई दीर्घकालिन रुपमा राहत दिनु भन्दा पनि यसको विकल्प खोज्नुपर्ने छ । जबसम्म उद्योगको विकास हुँदैन तबसम्म अर्थतन्त्रको सुधार हुँदैन । बैंक बलियो भयो भने उद्योगधन्दा पनि बलियो हुनेछ ।