कोरोना कहरले निम्त्याएको जटिलता: पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा

एजेन्सी । कोरोना कहर, बढ्दो मूल्यवृद्धिलगायतका कारण दक्षिण एशियाली देश पाकिस्तान चरम आर्थिक संकटको डिलमा पुगेको छ । श्रीलंकापछि अर्थतन्त्रमा चर्को दबाव परेको मुलुकका रुपमा पाकिस्तान देखिएको छ ।

सत्ताभित्र नदेखिने खालको अन्तरविरोध पनि यही बीचमा देखिएको छ । खासमा चिनियाँ लगानीको वृद्धि र पश्चिमाहरुको मञ्चबाट क्रमशः कट्दै गएको जस्तो लाग्ने पाकिस्तानमा पछिल्ला केही दिनहरुमा देखिएका संकेतहरु खास अर्थमा राम्रा लाग्दैनन् ।

किनकी, मानिसहरुमा एक खालको निराशा देखिन्छ । सरकार हुनु र नहुनुले खासै फरक नपारेको जस्तो देखिने पाकिस्तान किन यसरी आर्थिक संकटमा फसीरहेको छ भन्नेमा बहुपक्षीय दातृ निकायले पनि ध्यान दिन छाडेको जस्तो देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद कोषले ऋण आवेदनलाई पनि अस्वीकार गरिदिएको छ ।

खासगरी दक्षिण एशियाको बलियो अर्थतन्त्र भएको भनिएको भारतलाई समेत कोरोनाले नराम्ररी हल्लाइदिएको छ । कोरोनाको संकट कम भएपछि एकाध महिना उच्च जस्तो देखिएको आर्थिक वृद्धि क्रमशः ओरालो लागेको छ ।

टापुको देश श्रीलंकामा पनि संकट गहिरिदै जाँदा मानिसहरु दाल, चामलको पसल अगाडि लामा लामा लाइन उभिएका दृश्य देखिएका थिए । कोरोनाले नराम्ररी प्रभावित पारेपनि बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा हालसम्म कुनै नकारात्मक संकत देखा परेको छैन । भुटानको बन्दमुखी अर्थतन्त्रमा पनि खासै प्रभाव देखिदैन । तर, पाकिस्तानको संकट भने अलिक फरक खालको देखिन्छ ।

तर, स्वय्म पाकिस्तान भने संकटको घडीमा पुगेको कुरालाई खास अर्थमा स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिदैन । असर परेको हो, यसलाई क्रमशः समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै उसको ध्येय देखिन्छ । तर, कसरी सम्बोधन हुँदैछ भन्नेमा समेत त्यहाँको सरकारले केही बताएको छैन ।

क्रिकेटका खेलाडी इमरान खानको सरकार पछिल्ला दिनहरुमा लोकप्रियताको ग्राफमा ओरालो लागेको छ । भ्रष्टाचार, राजनीतिक खिचातानी र अमेरिकी प्रभुत्वबाट जोगाउन पाकिस्तानी सेनाको बलमा खान नेतृत्वको पार्टीले अघिल्लो निर्वाचनमा बढी मत प्राप्त गरेको थियो ।

सेनाका अधिकारीसँग शुरुमा सुमधुर रहेको सम्बन्धमा पनि दरारहरु देखा परेका छन् । घटनाक्रमहरु हेर्दै जाँदा सरकारको संकट भन्दा पनि आर्थिक संकट गहिरो र बढी बलशाली देखिएको छ ।

पाकिस्तानको वित्तीय मामिलाको जाँच एजेन्सी फेडरल बोर्ड अफ रेभेन्यूका पूर्व अध्यक्ष सैयद शब्बर जैदीका अनुसार चालु खाता र राज्यकोषमा देखिएको घाटाका कारण पनि पाकिस्तान संकटमा फस्दैछ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । उनले भने ‘ सरकारको दावी अनुसार सबै राम्ररी नै चलीरहेको छ । तर, खास अर्थमा यो झुठको पुलिन्दा बाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।’

शब्बर जैदीको यो भनाई हालै मात्र हमदर्द विश्वविद्यालयको एक भाषणको दौरानमा आएको थियो । जबकी जैदीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भने यसका बारेमा आफ्नो फरक धारणा राखेका छन् ।

उनले प्रचारमा ल्याइएको विषयका सन्दर्भमा आशिंक विषयलाई मात्रै उठाइएको छ । मैले समस्याको बारेमा मात्रै कुरा गरेको थिइन, समाधानको उपाय पनि बताएको थिए । यहाँ समस्या मात्रै देखाइयो र समाधानको विषयलाई भने लुकाइयो ।

पाकिस्तानमा पेट्रोल र डिजलको मूल्य प्रतिलिटिर १३० भारुको आसपासमा पुगेको बेला जैदीको यो भनाइ सार्वजनिक भएको थियो ।

उनले भनेका थिए ‘ कसैले कर्जा लिएको थियो, त्यसमा बढी दख्खल दिनुको पनि अर्थ थिएन । यो पाकिस्तानको विषय थियो । तर खासमा ब्याजदरको विषयमा तार्किक तरिकाले तय गर्नु जरुरी थियो । संसारका कुनै पनि मुलुकले तरक्की गर्नुको पछाडि निर्यातमा हुने वृद्धिले नै काम गर्छ । हामी पनि निर्यातलाई तुरन्तै तन्दुरुस्त गर्नु जरुरी छ ।’

‘ऋणमाथि ऋण मात्रै थुपार्ने कुराले हामी बाहिर निस्कन सकिदैन । त्यसबाट बाहिर निस्कनैपर्छ’, उनले भनेका छन् ‘हामीले सेवाको निर्यात गर्नुपर्छ । काम गर्ने मानिस मात्रै निर्यात गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान गयो, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मत छ ।’

अफगानिस्तानमा हालसम्म पनि समावेशी खालको सरकार आएको छैन । त्यसमा पनि पाकिस्तान फसेको छ । पाकिस्तानको निर्यात कूल २० अर्ब डलर बराबरको छ । हाम्रो सामान खरिद गर्ने क्षेत्र भनेकै पश्चिमाहरु हो । त्यसलाई बढाउनका लागि अमेरिकासँग मित्रताको सम्बन्ध विस्तार गर्नु आवश्यक छ । तर पाकिस्तान पछिल्ला दिनमा चीनसँगको सम्बन्धलाई अत्याधिक महत्व दिँदै आएको छ ।

गोदर पोर्टदेखि चाइनना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर मार्फत भइरहेको खर्बौ लागतका परियोजना चिनियाँ लगानीमा अगाडि बढीरहेको छ । केहीलाई यसलाई ऋणको पासो पनि भनीरहेका छन् । पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानीको वृद्धिलाई लिएर आम जनतामा भने सकारात्मक धारणा छ । उनीहरु चिनियाँ लगानीलाई मित्रवत् र मैत्री लगानी भनिरहेका छन्, पश्चिमा र अमेरिकनहरुको लगानीलाई साम्राज्यवादको विस्तारका रुमपा टिप्पणी गर्छन् ।

उनी अगाडि भन्छन् ‘ मलाई आजसम्म सिपीआईको बारेमा कुनै जानकारी नै प्राप्त हुन सकेको छैन । यसमा पारदर्शिताको जरुरी पर्दछ । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा संकट खडा भइरहेको छ । भारतबाट हामीले औषधी लिइरहेका छौ । यो खास अर्थमा नौटंकी भन्दा अरु केही हुन सकेको छैन किनकी, सम्बन्ध राख्ने हो भने राम्रोसँग राख्ने होइन भने नाटक गर्नुको अर्थ छैन । यो बन्द गर्नु जरुरी छ ।’

उनका अनुसार हरेक प्राथमिक विद्यालमा अग्रेजीको कक्षा हुनु आवश्यक छ । जुन बच्चाले अग्रेजी पढ्दैन, ऊ दोस्रो दर्जाको नागरिक भई नै हाल्छ । आम रुपमा पनि स्नातकसम्मको पढाईमा सहयोग आवश्यक रहन्छ ।

शब्बर जैदी इमरान खान सरकारका लागि एफबिआईको अध्यक्षका रुपमा १० मे २०१९ देखि २०२० को अप्रिलसम्म काम गरेका थिए ।
उनले पाकिस्तानको चालु खाताको घाटा र राजश्वमा भइरहेको गिरावटका बारेमा पनि कुरा गरेका थिए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको कालो बादलका बारेमा पनि स्पष्टसँग आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

उनले भनेका छन् ‘ मैले समस्या मात्रै देखाएर उम्कन मिल्दैन, समाधानका उपाय पनि देखाउनुपर्छ । म बढी समाधानमुखी हुन खोजेको छु । किनकी, पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा समस्या आउनु भनेको हामी सबैका लागि पनि खतराको संकेत हो ।’

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा भनेका छन् ‘ वर्तमान केन्द्रीय वित्तिय ढाँचा खास अर्थमा लाभकारी छैन । सोही कारण यो संकटमा फसीरहेको छ । केन्द्रीय राजश्व ६५०० अर्ब बराबरको छ । प्रान्तहरुलाई केन्द्रले ३५०० अर्ब बराबर उपलब्ध गराउँछ ।

बाँकी रने ३००० अर्ब मात्रै हो । केन्द्रको ऋण सेवा मन्त्रालय २८०० अर्ब, रषा मा १५०० अर्ब, प्रशासन ३०० अर्ब, एसओई ५०० अर्ब बराबर रहने गरेको छ । मैले यहाँ राजश्वलाई माथिल्लो स्तरमा राखे र खर्चमा तल्लो स्तरमा राखेको छु ।’

उनले केन्द्रीय वित्तिय प्रणालीलाई दोस्रो पटक सुधार गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन् ।

एक विवरण अनुसार पाकिस्तानको कूल ५०.५ लाख करोड बराबरको ऋण रहेको छ । जसमा २०(७ लाख करोड बराबरको ऋण वर्तमान सरकार आएपछि मात्रै थपिएको हो । इमरान खानको सरकार गठन भएपछि नै पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भएको हो ।

एक्प्रिेस ट्रिव्यूनका अनुसार सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा नै स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले कर्जाको आँकडा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको एक दिन पहिले मात्रै प्रधानमन्त्री इमरान खानले बढ्दै गएको ऋणलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयसँग पनि जोडेका थिए ।

विवरण अनुसार पछिल्लो ३९ महिनामा पाकिस्तानको कर्जा कूल ७० प्रतिशतले वृद्धि भई २०.७ लाख करोडले थप भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानले कर्जा लिनका लागि गरेको आवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो । किनकी, स्टेट बैबंक अफ पाकिस्तानले कर्जा लिनका लागि राखिएका शर्तमा सहमति जनाएको थिएन ।

क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनीहरुका अनुसार पाकिस्तानको अर्थव्यवस्थामा सुधारको सम्भावनाका आधार पनि छन् । यो विषयलाई लगातार उठाइर रहनु भने परेको छ ।
तर , रेटिङमा भने पाकिस्तानले ग्रेड बी मात्रै प्राप्त गरेको छ । रेटिङ एजेन्सीले देशको वित्तीय जिम्मेवारी, आइएमले वर्तमानमा दिएको कर्जाको उपयोगलगायतका विषय समेटिएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुस्पमा बण्ड मार्केटबाट कर्जा लिनु पनि धेरै देशका लागि महंगो पर्न जान्छ । किनकी, लगानकिर्तालाई बढी भन्दा बढी नाफाको कुरा रहन्छ । उनीहरुले त्यो नाफा दिन सक्दैनन् ।

सारा व्यवस्थाहरुका बाबजूत पनि अर्थतन्त्र सामान्य दिशामा जान सकेको छैन । त्यसबाट विदेशी ऋण तिर्न सक्ने हैसियत समेत रहँदैन । त्यसपछि आफैले म समस्यामा परे भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

जस्तो कि सन् २००१ मा अर्जेन्टिनाले त्यस्तै गरेको थियो । सो समयमा अर्जेन्टिनामा ऋणको भार क्षमता भन्दा बढी परेको थियो । सोही समस्याको समाधानका लागि उसले अमेरिकी डलर र आफ्नो मुद्रा पेसोको मूल्य समान गरिदिएको थियो ।

ऋण बढीरहेको भएपनि रेटिङ कम्पनीले अर्थतन्त्रको बारेमा पाकिस्तानलाई आशा भने देखाइरहेको छ । कोरोनाको कहर क्रमशः सकिने बित्तिकै भने अर्थतन्त्रमा नयउाँ उभार देखिन सक्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले रणनीतिक चाल भने चाल्नुपर्ने नै छ ।

त्यसो भए मात्र संकटमा फसेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ । इमरान खान नेतृत्वको सरकारले आफना नीतिहरुलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले अब धेरै विषय निर्धारण गर्ने देखिएको छ । किनकी, अर्थतन्त्रमा नराम्रो झटेका लागेको भारतलाई उठन समस्या परिरहेको बेला मुस्लिम बहुल पाकिस्तान पनि यसबाट अछुतो छैन । तर, त्यसका लागि मौलिक नीतिहरुको मौलिक कार्यान्वयन भने जरुरी देखिन्छ ।

मुद्रास्फितीमा परेको चापलाई न्यून गर्न जरुरी छ । कोरोनाको तेस्रो लहरबाट देशलाई जोगाउनु पनि अर्को चुनौती रहेको छ । मास्क समेत लगाउन नमान्ने पाकिस्तान संकटमा पर्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भने लगानीका हिसाबले चीनलाई नै पर्नेवाला छ । के पाकिस्तान समस्याहरुसँग जुधेर बाहिर निस्केला त ? संगीन प्रश्नले उत्तर खोजीरहेको छ ।