अर्थमन्त्रीलाई कति भनेपछि गुणा हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन



पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डे नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनका मूल व्यवस्थापन समिति सहसंयोजक समेत रहेका छन् । अर्थशास्त्रका जानकारका हिसाबमा पाण्डेले समयसमयमा आर्थिक नीति सम्बन्धी आफ्ना विचार पस्किरहेका हुन्छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका आर्थिक गतिविधि, पार्टीको आगामी नीति र मुलुकको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमाण्डूका लागि कमलकुमार बस्नेत र सोभित थपलियाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले गरेको आर्थिक गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेकपा नेतृत्वको सरकारले करिब ४ वर्षको कार्यकालमा तुलनात्मक रुपमा धेरै काम गरेको छ । पछिल्लो समयमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले काममा केही असर भने पक्कै पनि पारेको छ । त्यसमाथि कोरोनाका कारण पनि अपेक्षाकृत कामहरु नभएको पक्कै हो । तर त्यो सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अवस्था थियो ।

कोरोनाका कारण मानिस घर बाहिर निस्कन नसक्ने, मजदुर नपाउने समस्या भयो । यो भनेको तत्कालीन समयमा सरकारको नियन्त्रणको विषय थिएन । यो विश्वभर भएको समस्या थियो ।

भूकम्प र त्यसपछि कोरोना महामारी र पछिल्लो समय पार्टी र संसदभित्रको झगडाका कारण भएका कामलाई पनि प्रभाव पार्ने काम पनि भयो । तर अहिलेको सरकारका काम हेर्ने हो भने त्यो अझबढी निराशाको अवस्था छ । अहिले त केहीपनि काम भएको छैन । नेकपा नेतृत्वको सरकारले काम गरेन भन्नका लागि त अहिले धमाधम काम त हुनुपर्यो । त्यो पनि छैन । हिजोका दिनमा त्योभन्दा बढी गर्न सकिन्थ्यो होला तर जे जति कम भएका छन् ती महत्वपूर्ण रहे । कोरोना र त्यसपछिका पार्टीको अन्तरद्वन्दले धेरै नोक्सान भयो । सरकार नै ढल्यो । तै पनि कामले गति भने लिएकै थियो । त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

अबको आर्थिक विकासका लागि राज्यले कस्तो नीति अपनाउनुपर्छ ?
परम्परादेखि नै ठूलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । आजका दिनमा पनि कृषिमा आश्रित जनसंख्या ठूलो छ । पहिले कम्युनिष्टहरुले कृषि भनेपछि जग्गा बाँड्ने कुरा गरे । ३०÷४० वर्षअघि मानिस खेती गर्नका लागि जग्गाको किनबेच गर्थे । अहिले खेती गर्न जग्गाको किनबेच हुन छाड्यो । अहिले तत्कालै मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले जग्गा किनबेच हुने गरेको छ । अन्यत्र लगानी गर्ने ठाँउ नभएको र जग्गामा लगानी गरे बढी मुनाफा आउँछ भनेर मानसिकता बढेको छ । पहिला जमिनदारको हातमा जग्गा हुने गरेको थियो । अहिले प्लटिङ गर्ने व्यापारीको हातमा पुगेको छ । यो अवस्थालाई हामीले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यो परिवर्तित अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो आर्थिक नीति बनाउन आवश्यक छ ।

देशमा आवश्यक पर्ने उत्पादनलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कृषिलाई कसरी बढी उत्पादनमुलक बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । अब पनि टुक्रेखेती गरे उत्पादन बढ्दैन । यसले उत्पादन लागत बढाउँछ । अहिले कृषकसँग भएको जग्गामा गोरु वा ट्याक्टर लगाएर गरेको खेतीबाट लागत पनि उठ्दैन । थोरै जग्गा हुनेले गोरु किन्नसम्म सक्दैनन् भने ट्रयाक्टर किन्ने धेरै परको विषय हो ।

ट्रयाक्टर किन्नेको पनि खेतीमा मात्रै प्रयोग गरेर उसको लागत उठ्दैन । ठूलो प्लटमा खेती गर्न ठाँउ छैन । हाम्रो उत्पादन लागत धेरै छ । लागत बढी भएपछि हामी कुनै पनि सामान सस्तोमा दिन सक्दैनौ । अब ठूलो मात्रामा खेती नगर्ने हो भने त्यसबाट प्रतिफल आउँदैन, कृषिप्रति मान्छेको रुचि पनि हुँदै । विभिन्न देशमा जमिन राज्यको हुन्छ । राज्यले खेती गर्न जमिन दिन्छ । जस्तै अमेरिकामा हेर्दा उनीहरुको सबै जमिन राज्यको हुन्छ । यो वर्ष यो खेती गर्नु भनेर राज्यले तोक्छ ।

इजरायलमा पनि सबै जमिन राज्यको छ । चीन जग्गा राज्यले भाडामा दिन्छ । विश्वका विभिन्न देशमा मेसिनले काम गर्छ । परिश्रम थोरै, उत्पादन धेरै हुन्छ । नेपालमा परिश्रम धेरै उत्पादन थोरै छ । अब राज्यले जग्गा खोस्दा विद्रोह हुन्छ । बाँझो राख्छ खोस्न दिँदैन । अब के गर्ने त ?

यसका लागि नयाँ नीति आवश्यक छ । बाँझो राख्नेलाई बढी कर लगाउने गर्न आवश्यक छ । कुन क्षेत्रमा कुन उत्पादन हुने हो त्यहाँको लागि यति सहुलियत दिने, प्राविधिक जनशक्ति दिन आवश्यक छ । हामीले आयात गरेका सामान यहाँ नै उत्पादन गर्न सक्छौं ।

एमालेले विधान सम्मेलन गरिसकेको छ, अब महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ, स्थानीय चुनावको हामी करिब संघारमा छौं, अब पार्टीको आर्थिक नीति के हुन्छ ?
अबका दिनमा बढीभन्दा बढी मानिसलाई आर्थिक क्रियाकलापमा लगाउनुपर्छ । यो काम निकै चूनौतिपूर्ण छ । यो काम राजनीतिक दलले गरेर मात्रै पुग्दैन । यो विषयमा अब हरेक मानिसले सोच्नुपर्छ । हरेक मानिसको मनोवृतिलाई परिवर्तन नगरेसम्म देश परिवर्तन हुँदैन ।

कुनै समयमा ठूला खालको संकट आयो भने मानिस परिश्रमी हुने रहेछ । त्यसपछि मुलुकमा आर्थिक विकास तीव्ररुपमा हुने रहेछ । तर अहिले खान पाएकै छ, जीवन चलेकै छ भने जसरी चल्दा समस्या भयो । अहिले बढीभन्दा बढी मानिसहरु बोझ नपर्ने हल्का काममा बढी ध्यान दिन थालेका छन् । मेहनत गर्नुभन्दा पनि अफिसमा बसेर गर्ने सामान्य काममा मानिसको धेरै ध्यान गएको छ । यो मनोविज्ञान परिवर्तन गर्नैपर्छ ।

ना काम पैसा आउँदैन र जस्तो सुकै मासिनले पनि गलत गर्यो भने गलतनै हो भनेर कारबाही गर्ने वा उसलाई सही बाटोमा हिँडाउने प्रयत्न गर्ने हो भने उ राम्रो काममा लाग्नेछ ।

काम कुनै पनि सानो ठूलो हुँदैन भन्ने मानसिकता त्यागेर काम गर्नु आवश्यक छ । अब यस्ता कामलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । मेहनत नगरी केही प्रगति हुँदैन । जुलुस आन्दोलन गरेर राजनीतिक परिवर्तन सम्भव होला । तर निर्माणको काममा मेहनतनै चाहिन्छ । अब हामीले निर्माणका काममा लाग्नुपर्छ । यसमा कुनै पार्टी मात्रै नभएर राज्य व्यवस्थानै लाग्नुपर्छ ।

वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत् ल्याएको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
यसलाई मैले बजेटनै मान्दिन । मन्त्री आएपछि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजानको लागि केही नयाँ शीर्षक सृजनामात्रै भएको हो । त्योभन्दा बढी केही भएकै छैन । बजेट कार्यान्वयनभन्दा पनि उहाँले गरेको यही थप शीर्षक कार्यान्वयन हुने हो । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीनै यो वर्ष पुँजीगत खर्च पहिलेको जति पनि हुँदैन भन्न थालिसकेका छन् । पहिलेभन्दा धेरै कम हुने देखिएको अर्थका माथिल्लो तहका कर्मचारीले भन्न थालेका छन् ।

मन्त्रीज्यूलेनै १० प्रतिशत प्रतिमहिना बजेट खर्च गर्ने भन्नुभएको छ । उहाँलाई कसरी बजेट खर्च हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन । जनयुद्धमा मान्छे ढालेको जस्तो हो र यो ? उहाँले राजस्व २०० गुणासम्म बढाउने भन्नु भएको रहेछ । उहाँलाई कति भनेपछि गुणा हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । त्यसको अध्ययन चाहियो । त्यसको गहिराइमा पुग्नुपर्यो । अनि पो कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्यान्वयनमा सहजै जानेछन् । त्यसका लागि फेरि कार्यान्वयनमा जाने निकाय कति सक्षम छन् भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । त्यो हेर्नुपर्यो । उनीहरुको क्षमता नभई कार्यान्वयन त हुँदैन । अहिले बजेट कार्यान्वयन किन भएन भन्नेनै थाहा छैन । कुन बुद्धिजीविले प्रतिमहिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ भनेर लाइदिए, मन्त्रीले पनि त्यही बोल्नु भएछ । यस्तो तरिकाले कसरी अघि बढ्ला र ?

पुँजीगत खर्च नहुने समस्या पुरानै हो । यो समस्या कसरी साधान होला ?
बजेट धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयमा जनशक्तिको अभाव हो भने जनशक्ति दिनुपर्यो । हाम्रोमा निजामतितर्फको गैरप्राविधिक कर्मचारी धेरै भए । प्रशासनका कर्मचारीले टिप्पणी लेखेर जागिर खान थालेका छन् । अहिले टिप्पणी लेखेर जागिर खाने मान्छे चाहिएको होकी काम गर्ने मान्छे चाहिएको हो ?

प्राविधिक कर्मचारी नबढाउने अनी टिप्पणी उठाएर जागिर खाएर काठमाडौंमा बालबच्चा पढाउने खालका कर्मचारी धेरै छन् । त्यहीअनुसारको दरबन्दी सिर्जना गरेर देश परिवर्तन गर्न सकिन्न । आधारभूत परिवर्तन यहाँ गर्न आवश्यक छ । अब निजामतीतर्फ प्रशासनिक कर्मचारी घटाएर प्राविधिक कर्मचारी थप्नु आवश्यक छ । त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रलाई ‘रि–सेटिङ’ गर्न आवश्यक छ ।

अहिले मूल्यवृद्धि बढेको छ, विप्रेषण आयात घटेको छ, बैंकमा तरलता अभाव छ, यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्ला ?
अहिलेको अवस्थामा हाम्रो अर्थव्यवस्था जोखिममा छ । अर्थमन्त्रीज्यूको बजेट ल्याउनुअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको भेला गर्नु भएको थियो । त्यसमा म पनि सहभागी भएको थिएँ । मैले अर्थतन्त्रमा कस्तो समस्या छ ? सुधार गर्न के गर्नुपर्ला भनेर सुझाव पनि दिएको थिए ।

मैले यो कुरा त्यही बेलानै भनेको थिए । त्यही बेला वैदेशिक मुद्रामा चाप पर्ने सम्भावना छ भनेको थिए । पुँजीगत खर्च नहुने, आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना नरहेकाले मुद्रास्फीती बढ्ने सम्भावना छ ।

अहिले बैंकमा पैसा अभाव हुनुको कारण भनेको हाम्रो आयात बढेर पैसा बाहिर गएकाले हो । विप्रेषण पनि यो समयमा घट्दो क्रममा छ ।

नेपाली कामदार भएका देशमा पनि कोरोनाको असर रह्यो । जसले गर्दा विप्रेषण बढ्न सकेन । तर अहिले आयात बढेका कारण अनौपचारिक क्षेत्रबाट कारोबार भइरहेको छ । त्यसले संकट सिर्जजना गर्नेवाला छ । राजस्व बढाउनका लागि हामीले प्रेसर गर्यौ । तर पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च नभइ पैसा बजारमा जाँदैन । त्यो पैसा सरकारको ढुकुटीमा मात्रै रहन्छ । अहिले ५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च भएको छैन ।

सबै सरकारी खातामा जम्मा भएर बसेको छ । पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च नहुँदा पैसा बजारमा जान सकेन । ठेकेदारले पैसा पाउने हो भने त्यो पैसा कामदारको हातमा जाने थियो । त्यो पैसा बजार हुँदै बैंकमै पुग्ने हो । त्यसले तरलता अभावमा न्यून गर्न सहयोग गर्ने थियो । पैसा स्टक हुुने, वैदेशिक ऋण कम हुने, तरलता अभाव र आयात बढेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितीमा चाप परेको छ । यो समस्या समाधान गर्नका लागि पुँजीगत खर्च तीव्ररुपमा बढाएर अनावश्यक प्रशासनिक खर्च रोक्नैपर्छ । अहिलेको अवस्था बढ्ने हो भने केही समय खास प्रकारका सामानको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ ।

अब हामीले धेरै बिलासी सामानको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ । स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने खालका सामान पनि आयात कम गर्नुपर्छ वा भन्सारदर बढाउन पनि सकिन्छ । तर अहिलेनै त्यो अवस्था आयो भन्ने होइन तर त्यो दिन नआउला भन्न सकिन्न । यो क्रम निरन्तर बढ्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले कुनै खालको दबाब सृजना गर्न सक्छ ।

पुँजी बजारको विषयमा राष्ट्र बैंक र सरकारको नीतिको विषयमा तपाईंको धारणा के छ, यसमा राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्ला ?
अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई रोकेर सेयर बजारको माध्यमबाट ऋणपत्रमा बन्डमा लगानी गर्ने गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यो रकम घरजग्गामा सीमित हुनुभन्दा पनि उद्योग कलकारखानामा गयो भने राम्रो हुन्छ । सेयरको पैसा घरजग्गामा जाने हो भने प्रवृति एकै भयो स्थानमात्रै बद्लिने हो ।

अब त्यो पैसा उद्योगधन्दा, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको उपलब्धता गराउँछ । हामीलाई पुँजी अभाव छ । पुँजी बढाउने आधारशिला तयार पार्ने छ । त्यो पैसा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नजाने हो भने कुनै पनि समयमा क्राइसिसमा नजाला भन्न सकिन्न ।

कुनै कम्पनीको प्रगति छैन तर सेयर मूल्य मात्रै बढ्यो भने जोखिममा जान्छ । कम्पनीको आम्दानी पनि बढेको छ र सेयर मूल्य पनि बढेको छ भने त्यो स्वाभाविक हो । कम्पनीको प्रगति नबढ्ने वा सामान्य भएको बेला मूल्य धेरै बढे त्यो कृतिम हुन्छ । यसतर्फ नियामक निकायले हेर्न आवश्यक छ । समयमा नै ध्यान नदिने हो भने समस्या निम्तन सक्छ ।

अहिले सेयर धितोकर्जा घटाउने बढाउने भइरहेको छ । आवश्यकताको सिद्दान्तअनुसार त्यो बाटो पनि अबलम्बन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो पैसा कहाँ लगानी भएको छ भन्ने हेर्नु आवश्यक छ । त्यो पैसा सेयर बजारमा मात्रै छ की अन्यत्र गएको छ भन्ने कुरा हेर्न आवश्यक छ । यस्तो बेला निगरानी बढाउनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकको ४/१२ करोडको सीमाको नीति कतिको आवश्यक हो ?
अर्थशास्त्र भनेको सधै सम्भावनाको खेल हो । संकटका इन्डिकेटर केही देखियो भने सतर्क हुनैपर्छ । कुनै संकट देखियो भने सबैभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकलाई नै जानकारी हुने हो । बाहिर बसेर हेर्नुभन्दा पनि बढी जानकारीभित्र रहेकालाई थाहा हुन्छ । अप्ठ्यारा संकेतहरु देखियो भने त्यसले कुन क्षेत्रमा समस्या सृजना गर्न सक्छ भन्ने आधारमा त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । सेयर बजारबाट आएको पैसा जग्गा, सुनचाँदीमा बढी गएको छ की होटल खोल्न वा रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा गयो त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

कात्तिकपछि बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका छन्, राष्ट्र बैंकले २०४६ सालपछि ब्याजदरको उपल्लो सीमा तोक्यो, यो आवश्यक थियो होला र ?
यो परिस्थितिजन्य विषय हो । कतै समस्या आयो भने त्यहाँ बढी ध्यान दिनुपर्छ । नियामक निकाय त्यसैका लागि बसेको हो । जुन बेला जहाँ जे आवश्यक छ त्यो बेला त्यो विषयमा बढी ध्यान दिने हो ।