अर्थमन्त्रीले बम्पर राजस्व छुट दिएपछि इपानको स्वागत

काठमाडौं । लगानीकर्ताको अपेक्षाभन्दा बढी राजस्व छुट दिएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान)ले स्वागत गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले कुल जडित क्षमता १८२६ मेगावाटमध्ये लगभग ४४.५ प्रतिशत ८१४ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । निर्माणमा रहेका लगभग ३,५०६ मेगावाट, विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका ८४० मेगावाट, अध्ययन सम्पन्न गरेर विद्युत् खरिद विक्री सम्झौताको पर्खाईमा रहेका लगभग ८,१७२ मेगावाट र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनको विभिन्न चरणमा लगभग १५,५१४ मेगावाट रहेका छन् ।

हालसम्म अनुमतिपत्र जारि भएका मध्येलगभग ७०% अनुमतिपत्रहरु कार्य प्रगतिको बिभिन्न चरणमा निजी क्षेत्रसंग रहेका छन् । यो तथ्याड्ढको आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएमा नेपाल सरकारको १० वर्षमा १५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ ।

अर्थ सम्बन्धी अत्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयेकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट भाषणमा आगामी बर्ष १,१७३ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा निजी क्षेत्रबाट १,०५५ मेगावाट उत्पादन हुने भनिएबाट जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई प्रष्ट पारेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको प्रसारण लाइन निर्माण र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रले ईञ्जिनियरिय, खरिद, निर्माण, लगानी
विधीबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था, नेपालमा बर्षायाममा विद्युत खेर जाने तर हिउँद याममा अपुग अवस्थालाई मध्यनजर गरि सम्वत् २०८२ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाटभन्दा माथीका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको १५ बर्षसम्म पुरै र ६ बर्षसम्म ५०% आयकर कर छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्ता आयोजनाहरुलाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी, औजार एवम् सोको पार्टपुर्जा,पेनस्टक तथा स्टील प्लेटको पैठारीमा १% मात्र महशुल लाग्ने व्यवस्था, सम्वत् २०८२ साल चैत्रमसान्तसम्म जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण शुरू गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १० बर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ५ बर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेण्ट उद्योग, स्टील उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासंग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढि नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशिल उद्योगलाई सम्वत् २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था, विद्युत खपत बढाउन ब्लेड कारखानाको स्थापना, विद्युत परिवहनको लागि छुटलगायतका घोषित कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरुलाई उत्साहित बनाएको इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।