नेपालबाट हुने विजुली निर्यातमा भारतको अवरोध, अनावश्यक विवरण माग्यो

काठमाडौं । नेपालले भारत तर्फ निर्यात गर्ने विजुलीमा भारतले अवरोध गरेको छ । भारत सरकारले चिनियाँ पक्ष संलग्न रहेको आयोजनाको विजुली नकिन्ने भन्दै अवरोध गरेको हो । नेपालले वर्षातको समयमा बढी भएको विजुली भारत तर्फ निर्यात गर्ने गर्छ ।

चिनियाँ पक्ष संलग्न भएको जलविद्युत् आयोजनाको विजुली भारतले नकिन्ने भएको छ ।

यसअघि चिनियाँ लगानी रहेको जलविद्युत् आयोजनाको विजुली नकिन्ने जनाएको भारतले चिनियाँ पक्ष निर्माणमा नै संलग्न भएको आयोजनाको समेत विजुली नकिन्ने संकेत दिएको हो ।

भारतले केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा औपचारिक भ्रमणमा जाँदा नै चिनियाँ लगानीमा स्थापना भएका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने जानकारी नेपाललाई दिएको थियो ।

अहिले भारतले चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेको आयोजनाको समेत बिजुली नकिन्ने सन्देश नेपाललाई अनौपचारिक रुपमा दिएको छ ।

भारतको नीतिले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी ल्याएर भारत निर्यात गर्ने बाटो बन्द गरिदिएको थियो । अब भारतले बिद्युत् निर्माणमा चिनियाँ पक्ष नै संलग्न भएको आयोजनाको विजुली नकिन्ने भएपछि वर्षात् समयमा उत्पादन हुने विजुली बेच्न नै असम्भव हुने देखिन्छ ।

‘गतवर्षदेखि भारत र चीनबीच गलवान घाँटीमा विवाद भएपछि भारतीय पक्षले आयोजना निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न रहेकै आधारमा समेत विजुली नकिन्ने निर्णय गरेको छ, भारतीयहरु चीन र पाकिस्तान जुनसुकै हिसाबले संलग्न रहेको आयोजनाको विजुली किन्ने पक्षमा छैनन्,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपालमा केही जलविद्युत् परियोजना बाहेक ठूला जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण ठेकेदार चिनियाँ छन् । जसले गर्दा नेपाली लगानीमा नै जलविद्युत् आयोजना बनेपनि भारत निर्यात गर्नका लागि कठिन हुने देखिन्छ ।

बिद्युत् प्राधिकरणले तीन साता अगाडि भारतीय पक्षललाई बढी हुने बिजुली निर्यातको विषयमा पत्र पठाएको थियो । जसमा भारतीय पक्षले जलविद्युत् आयोजनाको लगानी तथा निर्माणमा संलग्न कम्पनीको बारेमा चासो राखेको छ ।

नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रलदेव शाक्यले भारतमा जलविद्युत् निर्यात गर्ने कम्पनीको लगानी, ऋण र सेयर संरचनाबारे जानकारी भारतलाई पठाइएको बताए ।

‘भारतमा बिद्युत् निर्यात गर्न अनुमतिका लागि हामीले निवेदन पठाएका थियौं । तर, भारतले बिद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीबारे थप प्रष्टिकरण खोजेको छ,’ शाक्यले भने, ‘कुन कम्पनीले भारतलाई बिद्युत् दिँदैछ र त्यस्तो कम्पनीको सेयर, ऋणलगायत विषयमा थप स्पष्टिकरण माग गरेकाले हामीले त्यो विवरण पठाएका छौं ।’

भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुबाट विद्युत किन्दा उत्पादक कम्पनीमा अरु देशको लगानी रहेको देखिएमा त्यस्तो बिद्युत् खरिद नगर्ने गरी गत फेब्रुअरीमा कानून पारित गरेको थियो ।

भारतको बिद्युत् मन्त्रालय तथा केन्द्रीय बिद्युत् प्राधिकरण (सिईए) ले जारी गरेको अधिकारप्राप्त संस्थाहरुले बिद्युत्को आयात/निर्यात (अन्तरदेशीय) स्वीकृती तथा सहजीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०२१ (प्रोड्युसर फर एप्रुभल एण्ड फ्यासिलेटिङ इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी बाइ डेजिग्नेटेड अथोरिटी–२०२१) पारित गर्दै भारतले यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

‘भारतलाई बिद्युत् बेच्न कुन जलबिद्युत कम्पनी संलग्न छ भनेर उनीहरुले सम्पूर्ण जानकारी माग्छ । त्यो निजी वा सरकारी क्षेत्रको जुनसुकै पनि हुनसक्छ,’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने ।

निजी प्रबर्द्धकबाट पनि त्यस्तो विवरण माग गरेर भारतलाई पठाएको शाक्यले बताए ।