सुन आयातमा बैंकको एकाधिकार अन्त्य हुनुपर्छः आभुषण महासंघ

काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले बजारमा मागको अनुपातमा आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन कोटा बढाउन वा वैंकको एकाधिकार अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

सुन आयातलाई ओपन जेनरल लाइसेन्स (ओजीएल) अन्तर्गत ल्याइनु पर्ने जनाएको छ ।

महासंघले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गर्दै सुनचाँदीको कोटा बजारमा मागको अनुपातमा आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन ओजीएलमार्फत् ल्याउनुपर्ने जनाएको हो ।

महासंघले कोभिड–१९ को दुष्परिणामबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्न र वाह्य व्यापारमा देखिएको अत्याधिक घाटालाई कम गर्न अवलम्वन गरिनु पर्ने उपायहरू सुझाव दिएका छन् ।

मुलुकको कूल वाह्य व्यापारमा असन्तुलन बढेर आयात ९२ प्रतिशतर निर्यात ८ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको गम्भीर अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण रुपमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने बहुमुल्य वस्तुहरुको निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

देशभित्र वर्षेनी अर्बौ मूल्यका सुन, चाँदी, रत्न, पत्थरआदि बहुमूल्य वस्तुहरु आयात भइरहेको छ । तर स्वदेशी भूगर्भमा थुप्रै प्रकारका वहुमूल्य धातु तथा रत्न, पत्थरआदि रहेको अनुसन्धानबाट पुष्टी भएको छ । तसर्थ तिनीहरुको उत्खनन र प्रशोधन भएमा आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो टेवा पुग्नेछ भने निर्यात पनि गर्न सकिने महासंघले प्रस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मौलिक वहुमुल्य गहना प्रति ठूलो आकर्षण छ । नेपालबाट निकासी हुने अन्य वस्तुले पाए सरहको सुविधा पनि वहुमूल्य गहनाको निकासीमा उपलव्ध छैन । अर्थतन्त्रमा बढी लाभ दिन सक्ने क्षेत्र नै कुष्ठित भएकोले निर्यात व्यापारले गति लिन नसकेको महासंघको भनाइ छ ।

परम्परागत वस्तुको निर्यात र पुरानै कार्यशैली मात्रै वाह्य व्यापारमा सुधार हुन नसक्ने जनाउँदै कम तौल र उच्च मूल्यका वहुमूल्य गहनाको निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी रहेको जनाएको छ । यसबाट विद्यमान व्यापार घाटा कम गर्नमा उल्लेख्य योगदान हुन सक्ने भएकोले त्यस तर्फ अविलम्व कदम चाल्न नेपाल सरकार समक्ष महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

आभुषण व्यवसायले बृहत् आकार लिइसकेको र आम नागरिकको समेत ठूलो लगानी भइसकेको यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित तुल्याउनु आवश्यक रहेको महासंघको जिकिर छ ।

साथै, सुनको आयातमा कोटा निर्धारण गरी बढ्दो मागलाई नियन्त्रण गरिएको र आयातको एकाधिकार वाणिज्य वैंकहरुलाई मात्रै दिइएकोले वहुमूल्य गहनाको कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा अन्योलको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ । यस्तो असन्तुलित परिस्थितिको फाइदा अवैध कारोवारीले उठाइरहेकोले राजश्वमा ठूलो घाटा भइरहेको महासंघको भनाइ छ ।