स्मार्ट सहरका लागि छुट्याइएको ११ अर्ब बजेट अर्थले रोक्यो

काठमाडौं । सरकारले बजेट सुनिश्चितासहित १२ वटा स्मार्ट सहरका लागि ११ अर्ब बराबरको वहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले गत वैशाख २७ गतेको पत्रबाट १२ नगरपालिकाका क्षेत्रलाई स्मार्ट सहरको विकास गर्न ११ अर्ब बराबरको बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृति भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भए पनि अर्थमन्त्रालयमै रोकिएको छ ।

सरकारले २०७७ चैत २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल वातावरणीय मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार सो स्मार्ट सहरका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ खरिद प्रक्रियाका लागि मन्त्रिपरिषद् र योजना आयोगले स्वीकृत दिइसकेको छ ।

तर, स्वीकृत भइसकेको दुई महिना वितिसक्दा पनि बजेट विनियोजन हुने कुनै छाँटकाँट नदेखिएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । समन्वय कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई बजेटको लागि अर्थमन्त्रालय पठाउँदा त्यही रोकिएको बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयले धनकुटा, गौरीगञ्ज, चन्द्रपुर, मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, वालिङ्ग, लुम्बिनी, तुलसीपुर, दुल्लु, भिमदत्त, अमरगढी र भक्तपुर जिल्लाको गुन्डु बालकोट क्षेत्रलाई स्मार्ट सहरको रुपमा विकासका लागि सो रकम स्वीकृत पाएको थियो ।

जसमा २०७७ चैत महिनामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयले बहुवर्षीय गुरुयोजनाको सहमतिको लागि योजना आयोगमा पत्र पठाइएको थियो । सोही अनुसार स्वीकृत भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म बजेट नदिँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए । ‘सरकारले सबै निकायबाट खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भएको छ । तर, हालसम्म बजेट उपलब्ध नहुँदा कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग लबिङ गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सो सहरहरूको लागि बजेटमा समावेश गरेको छैन । यसले गर्दा पनि उक्त शहरहरूको लागि बजेट विनियोजन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बारेमा अन्यौलता छाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘कार्यालयले १२ वटा शहरहरूको बजेट विनियोजनका लागि छलफल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय हालसम्म कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । त्यसैले चालु आवमा सो बजेट विनियोजन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने थाहा छैन ।’

उनका अनुसार स्वीकृत भएको बजेट अर्थमन्त्रालयले विनियोजन गरेमा सो कार्यको लागि टेन्डर प्रक्रियामा जाने बताए । त्यस्तै, अहिले नीतिगत रुपमा १२ वटै सहरहरूलाई १/१ अर्ब छुट्याउने भन्ने थियो । तर, अहिले योजना आयोगमा पठाएको ११ सहरको लागि मात्रै स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार भक्तपुर जिल्लाको गुन्डु बालकोटमा निर्माण हुने स्मार्ट शहरको लागि भने हालसम्म कुनै स्वीकृत नभएको जिकिर गरे ।